अध्यादेशकाे शासन

पटकपटक व्याख्या गर्ने अवसर पाएर पनि मौन रहने सर्वोच्च अदालतको रवैयाले जुनसुकै सरकारलाई पनि अध्यादेशको अधिकार निर्बाध र मनमौजी प्रयोगमा उत्प्रेरित गरिरहेको छ ।