राष्ट्रिय समाचार

३ साउन, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मुलुकको समृद्धिका लागि गुणस्तरीय र दिगो पूर्वाधार निर्माणमा इन्जिनियरहरूको भूमिका र जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

आइतबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले सडक, पुल, जलविद्युत, प्रसारण लाइन, सिँचाइ र सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्राविधिक जनशक्तिको काँधमा रहेको बताए ।

उनले सरकारले गुणस्तरीय, सुरक्षित र वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार जलविद्युत् उत्पादनको विस्तार, राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रशारण सञ्जालको सुदृढीकरण, सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण र डिजिटल पूर्वाधारको विकास सरकारको रणनीतिक सोचका प्रतिफल हुन् ।

उनले परियोजनाहरूको सफलतालाई अब बजेट खर्चको तथ्याङ्कले मात्र नभई समयमै सम्पन्न भएको, लागत अनुशासन कायम गरिएको र नागरिकले प्राप्त गरेको प्रत्यक्ष लाभका आधारमा मापन गरिने नयाँ नीति अघि सारिएको जानकारी दिए ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको सुनाउँदै उनले क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनमा दक्ष इन्जिनियरहरूको योगदान निर्णायक हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सडक, पुल, जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, सिँचाइ, खानेपानी, भवन, सूचना प्रविधिलगायत आधुनिक पूर्वाधारको विकाससँगै देशको समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने जिम्मेवारी इन्जिनियरहरूको काँधमा छ । हामी अहिले पूर्वाधार विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेका छौँ । सरकारले गुणस्तरीय, दिगो, सुरक्षित र वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको विषय म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु ।’

उनले थपे, ‘जलविद्युत् उत्पादन विस्तार, राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रशारण सञ्जाल सुदृढीकरण, सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण, ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार तथा जलवायु अनुकूल विकासका कार्यक्रमहरू यही सोचका प्रतिफल हुन् । सरकार निर्माणसँगै गुणस्तरलाई केन्द्रमा राख्ने नीतिमा प्रतिबद्ध छ । अब परियोजनाको सफलता केवल बजेट खर्चका आधारमा होइन, समयमै सम्पन्न हुने, लागत अनुशासन कायम गर्ने र नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउने परिणामका आधारमा पनि मापन गरिनेछ ।’

पूर्वाधार विकासलाई भौतिक संरचनाका रूपमा मात्र नभई सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको माध्यमका रूपमा बुझ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

३ असार, काठमाडौं । अविरल वर्षापछि काठमाडौंको माइतीघर क्षेत्र जलमग्न भएको छ। आइतबार सडकमा पानी जम्दा सवारी साधनको आवागमन प्रभावित भएको छ भने सर्वसाधारणलाई आवतजावत गर्न कठिनाइ भएको छ।

सडकमा पानीको सतह बढेपछि केही सवारी साधन सुस्त गतिमा सञ्चालन भएका छन्। पैदल यात्रुहरूले समेत पानी छिचोल्दै यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। सम्बन्धित निकायले वर्षाका कारण जलमग्न भएका क्षेत्रमा सावधानी अपनाउन तथा आवश्यक परे वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।

भारी वर्षाको कारण काठमाडौं महानगरपालिका १० सहभागिता मार्ग जलमग्न भएको छ । ढल व्यवस्थापन राम्रो नभएका कारण माइतीघर क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेको छ । डुबानमा परेका सावरीसाधनलाइ ट्राफिक प्रहरी र महानगरको सहयोगमा बाहिर निकाल्ने काम भइरहेको महानगरले जनाएको छ ।

३ साउन, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मुलुकको समृद्धिका लागि गुणस्तरीय र दिगो पूर्वाधार निर्माणमा इन्जिनियरहरूको भूमिका र जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

आइतबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले सडक, पुल, जलविद्युत, प्रसारण लाइन, सिँचाइ र सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्राविधिक जनशक्तिको काँधमा रहेको बताए ।

उनले सरकारले गुणस्तरीय, सुरक्षित र वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार जलविद्युत् उत्पादनको विस्तार, राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रशारण सञ्जालको सुदृढीकरण, सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण र डिजिटल पूर्वाधारको विकास सरकारको रणनीतिक सोचका प्रतिफल हुन् ।

उनले परियोजनाहरूको सफलतालाई अब बजेट खर्चको तथ्याङ्कले मात्र नभई समयमै सम्पन्न भएको, लागत अनुशासन कायम गरिएको र नागरिकले प्राप्त गरेको प्रत्यक्ष लाभका आधारमा मापन गरिने नयाँ नीति अघि सारिएको जानकारी दिए ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको सुनाउँदै उनले क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनमा दक्ष इन्जिनियरहरूको योगदान निर्णायक हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सडक, पुल, जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, सिँचाइ, खानेपानी, भवन, सूचना प्रविधिलगायत आधुनिक पूर्वाधारको विकाससँगै देशको समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने जिम्मेवारी इन्जिनियरहरूको काँधमा छ । हामी अहिले पूर्वाधार विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेका छौँ । सरकारले गुणस्तरीय, दिगो, सुरक्षित र वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको विषय म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु ।’

उनले थपे, ‘जलविद्युत् उत्पादन विस्तार, राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रशारण सञ्जाल सुदृढीकरण, सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण, ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार तथा जलवायु अनुकूल विकासका कार्यक्रमहरू यही सोचका प्रतिफल हुन् । सरकार निर्माणसँगै गुणस्तरलाई केन्द्रमा राख्ने नीतिमा प्रतिबद्ध छ । अब परियोजनाको सफलता केवल बजेट खर्चका आधारमा होइन, समयमै सम्पन्न हुने, लागत अनुशासन कायम गर्ने र नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउने परिणामका आधारमा पनि मापन गरिनेछ ।’

पूर्वाधार विकासलाई भौतिक संरचनाका रूपमा मात्र नभई सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको माध्यमका रूपमा बुझ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

३ असार, काठमाडौं । अविरल वर्षापछि काठमाडौंको माइतीघर क्षेत्र जलमग्न भएको छ। आइतबार सडकमा पानी जम्दा सवारी साधनको आवागमन प्रभावित भएको छ भने सर्वसाधारणलाई आवतजावत गर्न कठिनाइ भएको छ।

सडकमा पानीको सतह बढेपछि केही सवारी साधन सुस्त गतिमा सञ्चालन भएका छन्। पैदल यात्रुहरूले समेत पानी छिचोल्दै यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। सम्बन्धित निकायले वर्षाका कारण जलमग्न भएका क्षेत्रमा सावधानी अपनाउन तथा आवश्यक परे वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।

भारी वर्षाको कारण काठमाडौं महानगरपालिका १० सहभागिता मार्ग जलमग्न भएको छ । ढल व्यवस्थापन राम्रो नभएका कारण माइतीघर क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेको छ । डुबानमा परेका सावरीसाधनलाइ ट्राफिक प्रहरी र महानगरको सहयोगमा बाहिर निकाल्ने काम भइरहेको महानगरले जनाएको छ ।

१ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक २०८१ माथिको संसदीय छलफल अघि बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले यो विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु गर्नु अगाडि शुक्रबार विज्ञहरूसँग छलफल गर्‍यो ।

सिंहदरबारमा भएको उक्त छलफलमा सांसदहरूका अलावा आदिवासी जनजाति आयोगका पदाधिकारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयका अधिकारीहरू, विज्ञहरू सोम धिमाल, निलकमल चापागाईं, भिम नेपाल र यूनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि याको दु टोइ उपस्थित थिए ।

जहाँ यूनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि याको दु टोइले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) ऐन किन आवश्यक छ भनेर प्रस्तुतीकरण गरे । त्यसक्रममा उनले पुस्तौंदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएका मौलिक ज्ञान, सीप, परम्परा र संस्कृतिको संरक्षणका लागि नेपालसँग अझै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको औंल्याए ।

प्रस्तुतीकरणको सुरुमै याकोले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी सन् २००३ को युनेस्को महासन्धि स्मरण गराए ।

‘अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणसम्बन्धी युनेस्को महासन्धि पुस्तान्तरण हुँदै आएको जीवन्त अभिव्यक्ति र परम्पराहरूको संरक्षण गर्न तयार पारिएको एक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हो’ उनले भने, ‘नेपालले सन् २०१० मा यस महासन्धि अनुमोदन गरेको थियो ।’

यो महासन्धिले सदस्य राष्ट्रलाई अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान, सूचीकरण र संरक्षण गर्न दायित्व तोकेको छ । तर महासन्धि अनुसारको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने नेपालको संघीय कानुनी संयन्त्र अझै कमजोर रहेको भन्दै उनले सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गरे ।

याकोका अनुसार महासन्धि अन्तर्गत सम्पदा संस्कृति संरक्षणबारे प्रतिबद्धताका ५ वटा विशेषता हुन्छन्ः

· मौखिक परम्परा तथा अभिव्यक्तिहरू

· प्रस्तुति कला

· सामाजिक अभ्यास, रीतिरिवाज र चाडपर्वहरू

· प्रकृति र ब्रह्माण्डसम्बन्धी ज्ञान तथा अभ्यासहरू

· परम्परागत शिल्प कौशल ।

महासन्धि अनुमोदन गर्दा नेपालले संघीय ऐन बनाएर संरक्षण गर्ने गरी प्रतिबद्धता जनाएका विषय पनि उनले स्मरण गराए । उनका अनुसार त्यस्ता नेपालले गरेका प्रतिबद्धताका १० वटा विषय छन् ।

· मौखिक परम्परा र अभिव्यक्तिहरू

· प्रस्तुति कला

· सामाजिक अभ्यास, रीतिरिवाज र चाडपर्वहरू

· प्रकृति र ब्रह्माण्डसम्बन्धी ज्ञान

· परम्परागत हस्तकला

· परम्परागत खेलहरू

· खाद्य पदार्थसम्बन्धी ज्ञान र सीपहरू

· पोशाक तथा गरगहनासम्बन्धी ज्ञान

· सांस्कृतिक सम्पदाको अभ्यास, कार्यान्वयन र सञ्चालन हुने स्थानहरू

· स्मृतिमा मात्र सीमित तर हाल अभ्यासमा नरहेको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा

नेपालले यो महासन्धि अनुमोदन गरेको १६ वर्ष भयो । तर अझै महासन्धि बमोजिम कानुन बनाएको छैन । यो स्मरण गराउँदै यूनेस्कोका प्रतिनिधि याकोले महासन्धि अनुमोदन पछिका प्रक्रियाहरू के हुन् भनेर पनि सांसदहरूलाई देखाए ।

महासन्धिअनुसार नेपालले नेपालको तर्फबाट अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको प्रतिनिधिमूलक सूची बनाउनुपर्छ । त्यसपछि संरक्षणसम्बन्धी असल अभ्यासहरू के कस्ता छन् उल्लेख गर्नुपर्छ र तत्काल संरक्षण आवश्यक पर्ने सूची तयार गर्नुपर्छ ।

यसका केही पूर्वशर्त छन्ः

· सम्बन्धित अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (आइसिएच) आधिकारिक रुपमा राष्ट्रिय सूचीमा समावेश भएको हुनुपर्ने,

· समुदायको सहमतिः यससम्बन्धी अभ्यासकर्ताहरू मनोनयन प्रस्ताव तयार पार्ने कार्यमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुपर्ने र त्यसमा सहमति जनाउनुपर्ने,

· यसरी तयार पारेको सूची संघीय सरकारले ३१ मार्चभित्र युनेस्को समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने ।

यसरी पेश भएको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको सूचीमाथि युनेस्कोले विज्ञ समितिद्वारा समीक्षा गराउँछ । र युनेस्कोका सदस्य राष्ट्रहरूको समितिले नोभेम्बर/डिसेम्बरमा अन्तिम निर्णय लिनेछ ।

अर्थात्, नेपालले कानुन बनाएर र बाँकी प्रक्रिया पूरा गरेर ३१ मार्चभित्र अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको सूची युनेस्को पठाइसक्नुपर्छ ।

अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा सम्बन्धी ऐन किन आवश्यक छ ? भनेर यूनेस्कोका प्रतिनिधि डु टोइट याकोले दुई वटा विषय प्रस्तुत गरेः

१. सन् २००३ को आईसीएच महासन्धिले राष्ट्रहरूका लागि दायित्वहरू सिर्जना गर्छ ।

२. संघीय ऐनले ती दायित्वहरू पूरा गर्न आवश्यक कानुनी संयन्त्र तयार पार्छ ।

याकोका अनुसार यससम्बन्धी कानुन बनेपछि सदस्य राष्ट्रहरूलाई अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न, समुदायहरूसँगको सहकार्यमा यसको पहिचान गर्न र यसको सूची अद्यावधिक गर्न अनिवार्य गर्नेछ ।

अनि यस सम्बन्धी ऐन बनिसकेपछि युनेस्कोले सदस्य राष्ट्रहरूका लागि के कस्ता कार्य गर्छन भनेर याको पाँच वटा बुँदा देखाए ।

· अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको उत्प्रेरणा : आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सहयोग सुदृढ गर्नेछ । बौद्धिक, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, ज्ञानको आदान÷प्रदान, स्रोत परिचालन र कार्यान्वयन सम्बन्धी साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ ।

· मानक निर्धारण : युनेस्कोले सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा मापदण्ड तथा मानकहरू निर्धारण गर्नेछ र तिनलाई कार्यान्वयन गर्नेछ ।

· विचारशाला : आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा युनेस्कोले नवीन प्रस्ताव तथा नीतिगत सुझावहरू तयार पार्दै विचारहरूको मन्थन गर्ने स्थानका रूपमा काम गर्नेछ ।

· सूचना तथा समन्वय केन्द्र : नीति विश्लेषण, अनुगमन तथा तुलनात्मक मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ । साथै आधारभूत तथ्यांक र विवरणहरूको विकास तथा विश्लेषणमार्फत आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा विश्वव्यापी कार्यसूचीको विकास र सुदृढीकरण गर्नेछ ।

· क्षमता विकास : नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि सुझाव आदनप्रदान गर्ने र संस्थागत तथा मानवीय क्षमताको विकास गर्ने कार्य गर्नेछ ।

नेपालको हकमा संघीय कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आएसँगै युनेस्कोले नेपालका सातै प्रदेश समेट्ने गरी आभैतिक सांस्कृतिक सम्पदाको सूची तयार पार्न क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने पनि यूनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि याकोले सांसदहरूलाई जानकारी गराए ।

यसको क्षेत्रहरूबारे पनि नेपाल प्रतिनिधि याकोले सांसदहरूमाझ व्याख्या गरेका छन्ः

· संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय , स्थानीय निकाय, समुदायका अगुवा, गैरसरकारी संस्था , प्राज्ञिक व्यक्तित्व, सांस्कृतिक क्षेत्रका पेसाकर्मी र सञ्चारकर्मीलगायतका प्रमुख सरोकारवालाहरूबीच अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा को संरक्षण तथा सन् २००३ को महासन्धि र यसको कार्यान्वयनसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने ।

· नेपालका सातै प्रदेशका १७ वटा आदिवासी समुदायका सदस्यहरूको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको सामुदायिक स्तरमा सूचीकरण गर्न क्षमता विकास गर्ने ।

· १७ वटा आदिवासी समुदायका कम्तीमा २० वटा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको सूची तयार पारी नेपालको बृहत् संरक्षण प्रयासमा योगदान पु‍र्‍याउने ।

युनेस्कोले यसअनुसार नेपाललाई कानुन बनाउन आग्रह गर्दै आएको यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको हो । तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले यो विधेयक ३१ वैशाख २०८२ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाले ८ जेठ २०८३ मा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको हो ।

प्रतिनिधिसभाले यो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरिसकेको छ । दफावार छलफलका लागि विषयगत समिति अर्थात्, प्रतिनिधिसभा अन्तगर्तको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा पठाएको हो ।

विधेयकमा १७ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । सांसदहरू परशुराम तामाङ, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, प्रमिला कुमारी गछदार, गणेश पराजुली, नरेन्द्र कुमार केरुङ, सुम्नीमा उदास, सुशील खड्का, अनुश्का श्रेष्ठ, प्रकाश चन्द्र परियारले विभिन्न दफामा संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् । यसैगरी सांसदहरू भुमिका लिम्बू सुब्बा, कुल भक्त शाक्य, ऐन बहादुर महर, गणेश कार्की, गुरु प्रसाद बराल, कमल सुवेदी, समिक्षा बास्कोटा र सुलभ खरेलले पनि संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।

सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव र विधेयकलाई एकै ठाउँमा राखेर संसदीय समितिले छलफल गर्छ । त्यसआधारमा विधेयक संसदीय समितिले पारित गर्छ र प्रतिनिधिसभामा पेश गर्छ ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि पुनः राष्ट्रिय सभामा जान्छ । प्रतिनिधिसभामा भएको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक रूपमा रुपान्तरित भएर लागू हुन्छ ।

१ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक २०८१ माथिको संसदीय छलफल अघि बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले यो विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु गर्नु अगाडि शुक्रबार विज्ञहरूसँग छलफल गर्‍यो ।

सिंहदरबारमा भएको उक्त छलफलमा सांसदहरूका अलावा आदिवासी जनजाति आयोगका पदाधिकारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयका अधिकारीहरू, विज्ञहरू सोम धिमाल, निलकमल चापागाईं, भिम नेपाल र यूनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि याको दु टोइ उपस्थित थिए ।

जहाँ यूनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि याको दु टोइले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) ऐन किन आवश्यक छ भनेर प्रस्तुतीकरण गरे । त्यसक्रममा उनले पुस्तौंदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएका मौलिक ज्ञान, सीप, परम्परा र संस्कृतिको संरक्षणका लागि नेपालसँग अझै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको औंल्याए ।

प्रस्तुतीकरणको सुरुमै याकोले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी सन् २००३ को युनेस्को महासन्धि स्मरण गराए ।

‘अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणसम्बन्धी युनेस्को महासन्धि पुस्तान्तरण हुँदै आएको जीवन्त अभिव्यक्ति र परम्पराहरूको संरक्षण गर्न तयार पारिएको एक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हो’ उनले भने, ‘नेपालले सन् २०१० मा यस महासन्धि अनुमोदन गरेको थियो ।’

यो महासन्धिले सदस्य राष्ट्रलाई अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान, सूचीकरण र संरक्षण गर्न दायित्व तोकेको छ । तर महासन्धि अनुसारको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने नेपालको संघीय कानुनी संयन्त्र अझै कमजोर रहेको भन्दै उनले सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गरे ।

याकोका अनुसार महासन्धि अन्तर्गत सम्पदा संस्कृति संरक्षणबारे प्रतिबद्धताका ५ वटा विशेषता हुन्छन्ः

· मौखिक परम्परा तथा अभिव्यक्तिहरू

· प्रस्तुति कला

· सामाजिक अभ्यास, रीतिरिवाज र चाडपर्वहरू

· प्रकृति र ब्रह्माण्डसम्बन्धी ज्ञान तथा अभ्यासहरू

· परम्परागत शिल्प कौशल ।

महासन्धि अनुमोदन गर्दा नेपालले संघीय ऐन बनाएर संरक्षण गर्ने गरी प्रतिबद्धता जनाएका विषय पनि उनले स्मरण गराए । उनका अनुसार त्यस्ता नेपालले गरेका प्रतिबद्धताका १० वटा विषय छन् ।

· मौखिक परम्परा र अभिव्यक्तिहरू

· प्रस्तुति कला

· सामाजिक अभ्यास, रीतिरिवाज र चाडपर्वहरू

· प्रकृति र ब्रह्माण्डसम्बन्धी ज्ञान

· परम्परागत हस्तकला

· परम्परागत खेलहरू

· खाद्य पदार्थसम्बन्धी ज्ञान र सीपहरू

· पोशाक तथा गरगहनासम्बन्धी ज्ञान

· सांस्कृतिक सम्पदाको अभ्यास, कार्यान्वयन र सञ्चालन हुने स्थानहरू

· स्मृतिमा मात्र सीमित तर हाल अभ्यासमा नरहेको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा

नेपालले यो महासन्धि अनुमोदन गरेको १६ वर्ष भयो । तर अझै महासन्धि बमोजिम कानुन बनाएको छैन । यो स्मरण गराउँदै यूनेस्कोका प्रतिनिधि याकोले महासन्धि अनुमोदन पछिका प्रक्रियाहरू के हुन् भनेर पनि सांसदहरूलाई देखाए ।

महासन्धिअनुसार नेपालले नेपालको तर्फबाट अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको प्रतिनिधिमूलक सूची बनाउनुपर्छ । त्यसपछि संरक्षणसम्बन्धी असल अभ्यासहरू के कस्ता छन् उल्लेख गर्नुपर्छ र तत्काल संरक्षण आवश्यक पर्ने सूची तयार गर्नुपर्छ ।

यसका केही पूर्वशर्त छन्ः

· सम्बन्धित अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (आइसिएच) आधिकारिक रुपमा राष्ट्रिय सूचीमा समावेश भएको हुनुपर्ने,

· समुदायको सहमतिः यससम्बन्धी अभ्यासकर्ताहरू मनोनयन प्रस्ताव तयार पार्ने कार्यमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुपर्ने र त्यसमा सहमति जनाउनुपर्ने,

· यसरी तयार पारेको सूची संघीय सरकारले ३१ मार्चभित्र युनेस्को समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने ।

यसरी पेश भएको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको सूचीमाथि युनेस्कोले विज्ञ समितिद्वारा समीक्षा गराउँछ । र युनेस्कोका सदस्य राष्ट्रहरूको समितिले नोभेम्बर/डिसेम्बरमा अन्तिम निर्णय लिनेछ ।

अर्थात्, नेपालले कानुन बनाएर र बाँकी प्रक्रिया पूरा गरेर ३१ मार्चभित्र अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको सूची युनेस्को पठाइसक्नुपर्छ ।

अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा सम्बन्धी ऐन किन आवश्यक छ ? भनेर यूनेस्कोका प्रतिनिधि डु टोइट याकोले दुई वटा विषय प्रस्तुत गरेः

१. सन् २००३ को आईसीएच महासन्धिले राष्ट्रहरूका लागि दायित्वहरू सिर्जना गर्छ ।

२. संघीय ऐनले ती दायित्वहरू पूरा गर्न आवश्यक कानुनी संयन्त्र तयार पार्छ ।

याकोका अनुसार यससम्बन्धी कानुन बनेपछि सदस्य राष्ट्रहरूलाई अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न, समुदायहरूसँगको सहकार्यमा यसको पहिचान गर्न र यसको सूची अद्यावधिक गर्न अनिवार्य गर्नेछ ।

अनि यस सम्बन्धी ऐन बनिसकेपछि युनेस्कोले सदस्य राष्ट्रहरूका लागि के कस्ता कार्य गर्छन भनेर याको पाँच वटा बुँदा देखाए ।

· अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको उत्प्रेरणा : आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सहयोग सुदृढ गर्नेछ । बौद्धिक, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, ज्ञानको आदान÷प्रदान, स्रोत परिचालन र कार्यान्वयन सम्बन्धी साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ ।

· मानक निर्धारण : युनेस्कोले सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा मापदण्ड तथा मानकहरू निर्धारण गर्नेछ र तिनलाई कार्यान्वयन गर्नेछ ।

· विचारशाला : आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा युनेस्कोले नवीन प्रस्ताव तथा नीतिगत सुझावहरू तयार पार्दै विचारहरूको मन्थन गर्ने स्थानका रूपमा काम गर्नेछ ।

· सूचना तथा समन्वय केन्द्र : नीति विश्लेषण, अनुगमन तथा तुलनात्मक मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ । साथै आधारभूत तथ्यांक र विवरणहरूको विकास तथा विश्लेषणमार्फत आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा विश्वव्यापी कार्यसूचीको विकास र सुदृढीकरण गर्नेछ ।

· क्षमता विकास : नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि सुझाव आदनप्रदान गर्ने र संस्थागत तथा मानवीय क्षमताको विकास गर्ने कार्य गर्नेछ ।

नेपालको हकमा संघीय कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आएसँगै युनेस्कोले नेपालका सातै प्रदेश समेट्ने गरी आभैतिक सांस्कृतिक सम्पदाको सूची तयार पार्न क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने पनि यूनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि याकोले सांसदहरूलाई जानकारी गराए ।

यसको क्षेत्रहरूबारे पनि नेपाल प्रतिनिधि याकोले सांसदहरूमाझ व्याख्या गरेका छन्ः

· संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय , स्थानीय निकाय, समुदायका अगुवा, गैरसरकारी संस्था , प्राज्ञिक व्यक्तित्व, सांस्कृतिक क्षेत्रका पेसाकर्मी र सञ्चारकर्मीलगायतका प्रमुख सरोकारवालाहरूबीच अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा को संरक्षण तथा सन् २००३ को महासन्धि र यसको कार्यान्वयनसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने ।

· नेपालका सातै प्रदेशका १७ वटा आदिवासी समुदायका सदस्यहरूको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको सामुदायिक स्तरमा सूचीकरण गर्न क्षमता विकास गर्ने ।

· १७ वटा आदिवासी समुदायका कम्तीमा २० वटा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको सूची तयार पारी नेपालको बृहत् संरक्षण प्रयासमा योगदान पु‍र्‍याउने ।

युनेस्कोले यसअनुसार नेपाललाई कानुन बनाउन आग्रह गर्दै आएको यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको हो । तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले यो विधेयक ३१ वैशाख २०८२ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाले ८ जेठ २०८३ मा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको हो ।

प्रतिनिधिसभाले यो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरिसकेको छ । दफावार छलफलका लागि विषयगत समिति अर्थात्, प्रतिनिधिसभा अन्तगर्तको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा पठाएको हो ।

विधेयकमा १७ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । सांसदहरू परशुराम तामाङ, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, प्रमिला कुमारी गछदार, गणेश पराजुली, नरेन्द्र कुमार केरुङ, सुम्नीमा उदास, सुशील खड्का, अनुश्का श्रेष्ठ, प्रकाश चन्द्र परियारले विभिन्न दफामा संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् । यसैगरी सांसदहरू भुमिका लिम्बू सुब्बा, कुल भक्त शाक्य, ऐन बहादुर महर, गणेश कार्की, गुरु प्रसाद बराल, कमल सुवेदी, समिक्षा बास्कोटा र सुलभ खरेलले पनि संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।

सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव र विधेयकलाई एकै ठाउँमा राखेर संसदीय समितिले छलफल गर्छ । त्यसआधारमा विधेयक संसदीय समितिले पारित गर्छ र प्रतिनिधिसभामा पेश गर्छ ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि पुनः राष्ट्रिय सभामा जान्छ । प्रतिनिधिसभामा भएको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक रूपमा रुपान्तरित भएर लागू हुन्छ ।

१ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक २०८१ माथिको संसदीय छलफल अघि बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले यो विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु गर्नु अगाडि शुक्रबार विज्ञहरूसँग छलफल गर्‍यो ।

सिंहदरबारमा भएको उक्त छलफलमा सांसदहरूका अलावा आदिवासी जनजाति आयोगका पदाधिकारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयका अधिकारीहरू, विज्ञहरू सोम धिमाल, निलकमल चापागाईं, भिम नेपाल र यूनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि याको दु टोइ उपस्थित थिए ।

जहाँ यूनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि याको दु टोइले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) ऐन किन आवश्यक छ भनेर प्रस्तुतीकरण गरे । त्यसक्रममा उनले पुस्तौंदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएका मौलिक ज्ञान, सीप, परम्परा र संस्कृतिको संरक्षणका लागि नेपालसँग अझै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको औंल्याए ।

प्रस्तुतीकरणको सुरुमै याकोले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी सन् २००३ को युनेस्को महासन्धि स्मरण गराए ।

‘अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणसम्बन्धी युनेस्को महासन्धि पुस्तान्तरण हुँदै आएको जीवन्त अभिव्यक्ति र परम्पराहरूको संरक्षण गर्न तयार पारिएको एक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हो’ उनले भने, ‘नेपालले सन् २०१० मा यस महासन्धि अनुमोदन गरेको थियो ।’

यो महासन्धिले सदस्य राष्ट्रलाई अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान, सूचीकरण र संरक्षण गर्न दायित्व तोकेको छ । तर महासन्धि अनुसारको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने नेपालको संघीय कानुनी संयन्त्र अझै कमजोर रहेको भन्दै उनले सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गरे ।

याकोका अनुसार महासन्धि अन्तर्गत सम्पदा संस्कृति संरक्षणबारे प्रतिबद्धताका ५ वटा विशेषता हुन्छन्ः

· मौखिक परम्परा तथा अभिव्यक्तिहरू

· प्रस्तुति कला

· सामाजिक अभ्यास, रीतिरिवाज र चाडपर्वहरू

· प्रकृति र ब्रह्माण्डसम्बन्धी ज्ञान तथा अभ्यासहरू

· परम्परागत शिल्प कौशल ।

महासन्धि अनुमोदन गर्दा नेपालले संघीय ऐन बनाएर संरक्षण गर्ने गरी प्रतिबद्धता जनाएका विषय पनि उनले स्मरण गराए । उनका अनुसार त्यस्ता नेपालले गरेका प्रतिबद्धताका १० वटा विषय छन् ।

· मौखिक परम्परा र अभिव्यक्तिहरू

· प्रस्तुति कला

· सामाजिक अभ्यास, रीतिरिवाज र चाडपर्वहरू

· प्रकृति र ब्रह्माण्डसम्बन्धी ज्ञान

· परम्परागत हस्तकला

· परम्परागत खेलहरू

· खाद्य पदार्थसम्बन्धी ज्ञान र सीपहरू

· पोशाक तथा गरगहनासम्बन्धी ज्ञान

· सांस्कृतिक सम्पदाको अभ्यास, कार्यान्वयन र सञ्चालन हुने स्थानहरू

· स्मृतिमा मात्र सीमित तर हाल अभ्यासमा नरहेको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा

नेपालले यो महासन्धि अनुमोदन गरेको १६ वर्ष भयो । तर अझै महासन्धि बमोजिम कानुन बनाएको छैन । यो स्मरण गराउँदै यूनेस्कोका प्रतिनिधि याकोले महासन्धि अनुमोदन पछिका प्रक्रियाहरू के हुन् भनेर पनि सांसदहरूलाई देखाए ।

महासन्धिअनुसार नेपालले नेपालको तर्फबाट अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको प्रतिनिधिमूलक सूची बनाउनुपर्छ । त्यसपछि संरक्षणसम्बन्धी असल अभ्यासहरू के कस्ता छन् उल्लेख गर्नुपर्छ र तत्काल संरक्षण आवश्यक पर्ने सूची तयार गर्नुपर्छ ।

यसका केही पूर्वशर्त छन्ः

· सम्बन्धित अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (आइसिएच) आधिकारिक रुपमा राष्ट्रिय सूचीमा समावेश भएको हुनुपर्ने,

· समुदायको सहमतिः यससम्बन्धी अभ्यासकर्ताहरू मनोनयन प्रस्ताव तयार पार्ने कार्यमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुपर्ने र त्यसमा सहमति जनाउनुपर्ने,

· यसरी तयार पारेको सूची संघीय सरकारले ३१ मार्चभित्र युनेस्को समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने ।

यसरी पेश भएको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको सूचीमाथि युनेस्कोले विज्ञ समितिद्वारा समीक्षा गराउँछ । र युनेस्कोका सदस्य राष्ट्रहरूको समितिले नोभेम्बर/डिसेम्बरमा अन्तिम निर्णय लिनेछ ।

अर्थात्, नेपालले कानुन बनाएर र बाँकी प्रक्रिया पूरा गरेर ३१ मार्चभित्र अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको सूची युनेस्को पठाइसक्नुपर्छ ।

अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा सम्बन्धी ऐन किन आवश्यक छ ? भनेर यूनेस्कोका प्रतिनिधि डु टोइट याकोले दुई वटा विषय प्रस्तुत गरेः

१. सन् २००३ को आईसीएच महासन्धिले राष्ट्रहरूका लागि दायित्वहरू सिर्जना गर्छ ।

२. संघीय ऐनले ती दायित्वहरू पूरा गर्न आवश्यक कानुनी संयन्त्र तयार पार्छ ।

याकोका अनुसार यससम्बन्धी कानुन बनेपछि सदस्य राष्ट्रहरूलाई अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न, समुदायहरूसँगको सहकार्यमा यसको पहिचान गर्न र यसको सूची अद्यावधिक गर्न अनिवार्य गर्नेछ ।

अनि यस सम्बन्धी ऐन बनिसकेपछि युनेस्कोले सदस्य राष्ट्रहरूका लागि के कस्ता कार्य गर्छन भनेर याको पाँच वटा बुँदा देखाए ।

· अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको उत्प्रेरणा : आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सहयोग सुदृढ गर्नेछ । बौद्धिक, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, ज्ञानको आदान÷प्रदान, स्रोत परिचालन र कार्यान्वयन सम्बन्धी साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ ।

· मानक निर्धारण : युनेस्कोले सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा मापदण्ड तथा मानकहरू निर्धारण गर्नेछ र तिनलाई कार्यान्वयन गर्नेछ ।

· विचारशाला : आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा युनेस्कोले नवीन प्रस्ताव तथा नीतिगत सुझावहरू तयार पार्दै विचारहरूको मन्थन गर्ने स्थानका रूपमा काम गर्नेछ ।

· सूचना तथा समन्वय केन्द्र : नीति विश्लेषण, अनुगमन तथा तुलनात्मक मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ । साथै आधारभूत तथ्यांक र विवरणहरूको विकास तथा विश्लेषणमार्फत आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा विश्वव्यापी कार्यसूचीको विकास र सुदृढीकरण गर्नेछ ।

· क्षमता विकास : नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि सुझाव आदनप्रदान गर्ने र संस्थागत तथा मानवीय क्षमताको विकास गर्ने कार्य गर्नेछ ।

नेपालको हकमा संघीय कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आएसँगै युनेस्कोले नेपालका सातै प्रदेश समेट्ने गरी आभैतिक सांस्कृतिक सम्पदाको सूची तयार पार्न क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने पनि यूनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि याकोले सांसदहरूलाई जानकारी गराए ।

यसको क्षेत्रहरूबारे पनि नेपाल प्रतिनिधि याकोले सांसदहरूमाझ व्याख्या गरेका छन्ः

· संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय , स्थानीय निकाय, समुदायका अगुवा, गैरसरकारी संस्था , प्राज्ञिक व्यक्तित्व, सांस्कृतिक क्षेत्रका पेसाकर्मी र सञ्चारकर्मीलगायतका प्रमुख सरोकारवालाहरूबीच अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा को संरक्षण तथा सन् २००३ को महासन्धि र यसको कार्यान्वयनसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने ।

· नेपालका सातै प्रदेशका १७ वटा आदिवासी समुदायका सदस्यहरूको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको सामुदायिक स्तरमा सूचीकरण गर्न क्षमता विकास गर्ने ।

· १७ वटा आदिवासी समुदायका कम्तीमा २० वटा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको सूची तयार पारी नेपालको बृहत् संरक्षण प्रयासमा योगदान पु‍र्‍याउने ।

युनेस्कोले यसअनुसार नेपाललाई कानुन बनाउन आग्रह गर्दै आएको यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको हो । तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले यो विधेयक ३१ वैशाख २०८२ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाले ८ जेठ २०८३ मा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको हो ।

प्रतिनिधिसभाले यो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरिसकेको छ । दफावार छलफलका लागि विषयगत समिति अर्थात्, प्रतिनिधिसभा अन्तगर्तको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा पठाएको हो ।

विधेयकमा १७ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । सांसदहरू परशुराम तामाङ, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, प्रमिला कुमारी गछदार, गणेश पराजुली, नरेन्द्र कुमार केरुङ, सुम्नीमा उदास, सुशील खड्का, अनुश्का श्रेष्ठ, प्रकाश चन्द्र परियारले विभिन्न दफामा संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् । यसैगरी सांसदहरू भुमिका लिम्बू सुब्बा, कुल भक्त शाक्य, ऐन बहादुर महर, गणेश कार्की, गुरु प्रसाद बराल, कमल सुवेदी, समिक्षा बास्कोटा र सुलभ खरेलले पनि संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।

सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव र विधेयकलाई एकै ठाउँमा राखेर संसदीय समितिले छलफल गर्छ । त्यसआधारमा विधेयक संसदीय समितिले पारित गर्छ र प्रतिनिधिसभामा पेश गर्छ ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि पुनः राष्ट्रिय सभामा जान्छ । प्रतिनिधिसभामा भएको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक रूपमा रुपान्तरित भएर लागू हुन्छ ।

१ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक २०८१ माथिको संसदीय छलफल अघि बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले यो विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु गर्नु अगाडि शुक्रबार विज्ञहरूसँग छलफल गर्‍यो ।

सिंहदरबारमा भएको उक्त छलफलमा सांसदहरूका अलावा आदिवासी जनजाति आयोगका पदाधिकारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयका अधिकारीहरू, विज्ञहरू सोम धिमाल, निलकमल चापागाईं, भिम नेपाल र यूनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि याको दु टोइ उपस्थित थिए ।

जहाँ यूनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि याको दु टोइले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) ऐन किन आवश्यक छ भनेर प्रस्तुतीकरण गरे । त्यसक्रममा उनले पुस्तौंदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएका मौलिक ज्ञान, सीप, परम्परा र संस्कृतिको संरक्षणका लागि नेपालसँग अझै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको औंल्याए ।

प्रस्तुतीकरणको सुरुमै याकोले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी सन् २००३ को युनेस्को महासन्धि स्मरण गराए ।

‘अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणसम्बन्धी युनेस्को महासन्धि पुस्तान्तरण हुँदै आएको जीवन्त अभिव्यक्ति र परम्पराहरूको संरक्षण गर्न तयार पारिएको एक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हो’ उनले भने, ‘नेपालले सन् २०१० मा यस महासन्धि अनुमोदन गरेको थियो ।’

यो महासन्धिले सदस्य राष्ट्रलाई अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान, सूचीकरण र संरक्षण गर्न दायित्व तोकेको छ । तर महासन्धि अनुसारको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने नेपालको संघीय कानुनी संयन्त्र अझै कमजोर रहेको भन्दै उनले सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गरे ।

याकोका अनुसार महासन्धि अन्तर्गत सम्पदा संस्कृति संरक्षणबारे प्रतिबद्धताका ५ वटा विशेषता हुन्छन्ः

· मौखिक परम्परा तथा अभिव्यक्तिहरू

· प्रस्तुति कला

· सामाजिक अभ्यास, रीतिरिवाज र चाडपर्वहरू

· प्रकृति र ब्रह्माण्डसम्बन्धी ज्ञान तथा अभ्यासहरू

· परम्परागत शिल्प कौशल ।

महासन्धि अनुमोदन गर्दा नेपालले संघीय ऐन बनाएर संरक्षण गर्ने गरी प्रतिबद्धता जनाएका विषय पनि उनले स्मरण गराए । उनका अनुसार त्यस्ता नेपालले गरेका प्रतिबद्धताका १० वटा विषय छन् ।

· मौखिक परम्परा र अभिव्यक्तिहरू

· प्रस्तुति कला

· सामाजिक अभ्यास, रीतिरिवाज र चाडपर्वहरू

· प्रकृति र ब्रह्माण्डसम्बन्धी ज्ञान

· परम्परागत हस्तकला

· परम्परागत खेलहरू

· खाद्य पदार्थसम्बन्धी ज्ञान र सीपहरू

· पोशाक तथा गरगहनासम्बन्धी ज्ञान

· सांस्कृतिक सम्पदाको अभ्यास, कार्यान्वयन र सञ्चालन हुने स्थानहरू

· स्मृतिमा मात्र सीमित तर हाल अभ्यासमा नरहेको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा

नेपालले यो महासन्धि अनुमोदन गरेको १६ वर्ष भयो । तर अझै महासन्धि बमोजिम कानुन बनाएको छैन । यो स्मरण गराउँदै यूनेस्कोका प्रतिनिधि याकोले महासन्धि अनुमोदन पछिका प्रक्रियाहरू के हुन् भनेर पनि सांसदहरूलाई देखाए ।

महासन्धिअनुसार नेपालले नेपालको तर्फबाट अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको प्रतिनिधिमूलक सूची बनाउनुपर्छ । त्यसपछि संरक्षणसम्बन्धी असल अभ्यासहरू के कस्ता छन् उल्लेख गर्नुपर्छ र तत्काल संरक्षण आवश्यक पर्ने सूची तयार गर्नुपर्छ ।

यसका केही पूर्वशर्त छन्ः

· सम्बन्धित अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (आइसिएच) आधिकारिक रुपमा राष्ट्रिय सूचीमा समावेश भएको हुनुपर्ने,

· समुदायको सहमतिः यससम्बन्धी अभ्यासकर्ताहरू मनोनयन प्रस्ताव तयार पार्ने कार्यमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुपर्ने र त्यसमा सहमति जनाउनुपर्ने,

· यसरी तयार पारेको सूची संघीय सरकारले ३१ मार्चभित्र युनेस्को समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने ।

यसरी पेश भएको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको सूचीमाथि युनेस्कोले विज्ञ समितिद्वारा समीक्षा गराउँछ । र युनेस्कोका सदस्य राष्ट्रहरूको समितिले नोभेम्बर/डिसेम्बरमा अन्तिम निर्णय लिनेछ ।

अर्थात्, नेपालले कानुन बनाएर र बाँकी प्रक्रिया पूरा गरेर ३१ मार्चभित्र अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको सूची युनेस्को पठाइसक्नुपर्छ ।

अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा सम्बन्धी ऐन किन आवश्यक छ ? भनेर यूनेस्कोका प्रतिनिधि डु टोइट याकोले दुई वटा विषय प्रस्तुत गरेः

१. सन् २००३ को आईसीएच महासन्धिले राष्ट्रहरूका लागि दायित्वहरू सिर्जना गर्छ ।

२. संघीय ऐनले ती दायित्वहरू पूरा गर्न आवश्यक कानुनी संयन्त्र तयार पार्छ ।

याकोका अनुसार यससम्बन्धी कानुन बनेपछि सदस्य राष्ट्रहरूलाई अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न, समुदायहरूसँगको सहकार्यमा यसको पहिचान गर्न र यसको सूची अद्यावधिक गर्न अनिवार्य गर्नेछ ।

अनि यस सम्बन्धी ऐन बनिसकेपछि युनेस्कोले सदस्य राष्ट्रहरूका लागि के कस्ता कार्य गर्छन भनेर याको पाँच वटा बुँदा देखाए ।

· अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको उत्प्रेरणा : आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सहयोग सुदृढ गर्नेछ । बौद्धिक, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, ज्ञानको आदान÷प्रदान, स्रोत परिचालन र कार्यान्वयन सम्बन्धी साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ ।

· मानक निर्धारण : युनेस्कोले सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा मापदण्ड तथा मानकहरू निर्धारण गर्नेछ र तिनलाई कार्यान्वयन गर्नेछ ।

· विचारशाला : आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा युनेस्कोले नवीन प्रस्ताव तथा नीतिगत सुझावहरू तयार पार्दै विचारहरूको मन्थन गर्ने स्थानका रूपमा काम गर्नेछ ।

· सूचना तथा समन्वय केन्द्र : नीति विश्लेषण, अनुगमन तथा तुलनात्मक मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ । साथै आधारभूत तथ्यांक र विवरणहरूको विकास तथा विश्लेषणमार्फत आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा विश्वव्यापी कार्यसूचीको विकास र सुदृढीकरण गर्नेछ ।

· क्षमता विकास : नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि सुझाव आदनप्रदान गर्ने र संस्थागत तथा मानवीय क्षमताको विकास गर्ने कार्य गर्नेछ ।

नेपालको हकमा संघीय कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आएसँगै युनेस्कोले नेपालका सातै प्रदेश समेट्ने गरी आभैतिक सांस्कृतिक सम्पदाको सूची तयार पार्न क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने पनि यूनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि याकोले सांसदहरूलाई जानकारी गराए ।

यसको क्षेत्रहरूबारे पनि नेपाल प्रतिनिधि याकोले सांसदहरूमाझ व्याख्या गरेका छन्ः

· संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय , स्थानीय निकाय, समुदायका अगुवा, गैरसरकारी संस्था , प्राज्ञिक व्यक्तित्व, सांस्कृतिक क्षेत्रका पेसाकर्मी र सञ्चारकर्मीलगायतका प्रमुख सरोकारवालाहरूबीच अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा को संरक्षण तथा सन् २००३ को महासन्धि र यसको कार्यान्वयनसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने ।

· नेपालका सातै प्रदेशका १७ वटा आदिवासी समुदायका सदस्यहरूको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको सामुदायिक स्तरमा सूचीकरण गर्न क्षमता विकास गर्ने ।

· १७ वटा आदिवासी समुदायका कम्तीमा २० वटा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको सूची तयार पारी नेपालको बृहत् संरक्षण प्रयासमा योगदान पु‍र्‍याउने ।

युनेस्कोले यसअनुसार नेपाललाई कानुन बनाउन आग्रह गर्दै आएको यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको हो । तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले यो विधेयक ३१ वैशाख २०८२ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाले ८ जेठ २०८३ मा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको हो ।

प्रतिनिधिसभाले यो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरिसकेको छ । दफावार छलफलका लागि विषयगत समिति अर्थात्, प्रतिनिधिसभा अन्तगर्तको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा पठाएको हो ।

विधेयकमा १७ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । सांसदहरू परशुराम तामाङ, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, प्रमिला कुमारी गछदार, गणेश पराजुली, नरेन्द्र कुमार केरुङ, सुम्नीमा उदास, सुशील खड्का, अनुश्का श्रेष्ठ, प्रकाश चन्द्र परियारले विभिन्न दफामा संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् । यसैगरी सांसदहरू भुमिका लिम्बू सुब्बा, कुल भक्त शाक्य, ऐन बहादुर महर, गणेश कार्की, गुरु प्रसाद बराल, कमल सुवेदी, समिक्षा बास्कोटा र सुलभ खरेलले पनि संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।

सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव र विधेयकलाई एकै ठाउँमा राखेर संसदीय समितिले छलफल गर्छ । त्यसआधारमा विधेयक संसदीय समितिले पारित गर्छ र प्रतिनिधिसभामा पेश गर्छ ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि पुनः राष्ट्रिय सभामा जान्छ । प्रतिनिधिसभामा भएको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक रूपमा रुपान्तरित भएर लागू हुन्छ ।

१ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक २०८१ माथिको संसदीय छलफल अघि बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले यो विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु गर्नु अगाडि शुक्रबार विज्ञहरूसँग छलफल गर्‍यो ।

सिंहदरबारमा भएको उक्त छलफलमा सांसदहरूका अलावा आदिवासी जनजाति आयोगका पदाधिकारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयका अधिकारीहरू, विज्ञहरू सोम धिमाल, निलकमल चापागाईं, भिम नेपाल र यूनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि याको दु टोइ उपस्थित थिए ।

जहाँ यूनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि याको दु टोइले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) ऐन किन आवश्यक छ भनेर प्रस्तुतीकरण गरे । त्यसक्रममा उनले पुस्तौंदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएका मौलिक ज्ञान, सीप, परम्परा र संस्कृतिको संरक्षणका लागि नेपालसँग अझै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको औंल्याए ।

प्रस्तुतीकरणको सुरुमै याकोले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी सन् २००३ को युनेस्को महासन्धि स्मरण गराए ।

‘अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणसम्बन्धी युनेस्को महासन्धि पुस्तान्तरण हुँदै आएको जीवन्त अभिव्यक्ति र परम्पराहरूको संरक्षण गर्न तयार पारिएको एक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हो’ उनले भने, ‘नेपालले सन् २०१० मा यस महासन्धि अनुमोदन गरेको थियो ।’

यो महासन्धिले सदस्य राष्ट्रलाई अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान, सूचीकरण र संरक्षण गर्न दायित्व तोकेको छ । तर महासन्धि अनुसारको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने नेपालको संघीय कानुनी संयन्त्र अझै कमजोर रहेको भन्दै उनले सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गरे ।

याकोका अनुसार महासन्धि अन्तर्गत सम्पदा संस्कृति संरक्षणबारे प्रतिबद्धताका ५ वटा विशेषता हुन्छन्ः

· मौखिक परम्परा तथा अभिव्यक्तिहरू

· प्रस्तुति कला

· सामाजिक अभ्यास, रीतिरिवाज र चाडपर्वहरू

· प्रकृति र ब्रह्माण्डसम्बन्धी ज्ञान तथा अभ्यासहरू

· परम्परागत शिल्प कौशल ।

महासन्धि अनुमोदन गर्दा नेपालले संघीय ऐन बनाएर संरक्षण गर्ने गरी प्रतिबद्धता जनाएका विषय पनि उनले स्मरण गराए । उनका अनुसार त्यस्ता नेपालले गरेका प्रतिबद्धताका १० वटा विषय छन् ।

· मौखिक परम्परा र अभिव्यक्तिहरू

· प्रस्तुति कला

· सामाजिक अभ्यास, रीतिरिवाज र चाडपर्वहरू

· प्रकृति र ब्रह्माण्डसम्बन्धी ज्ञान

· परम्परागत हस्तकला

· परम्परागत खेलहरू

· खाद्य पदार्थसम्बन्धी ज्ञान र सीपहरू

· पोशाक तथा गरगहनासम्बन्धी ज्ञान

· सांस्कृतिक सम्पदाको अभ्यास, कार्यान्वयन र सञ्चालन हुने स्थानहरू

· स्मृतिमा मात्र सीमित तर हाल अभ्यासमा नरहेको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा

नेपालले यो महासन्धि अनुमोदन गरेको १६ वर्ष भयो । तर अझै महासन्धि बमोजिम कानुन बनाएको छैन । यो स्मरण गराउँदै यूनेस्कोका प्रतिनिधि याकोले महासन्धि अनुमोदन पछिका प्रक्रियाहरू के हुन् भनेर पनि सांसदहरूलाई देखाए ।

महासन्धिअनुसार नेपालले नेपालको तर्फबाट अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको प्रतिनिधिमूलक सूची बनाउनुपर्छ । त्यसपछि संरक्षणसम्बन्धी असल अभ्यासहरू के कस्ता छन् उल्लेख गर्नुपर्छ र तत्काल संरक्षण आवश्यक पर्ने सूची तयार गर्नुपर्छ ।

यसका केही पूर्वशर्त छन्ः

· सम्बन्धित अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (आइसिएच) आधिकारिक रुपमा राष्ट्रिय सूचीमा समावेश भएको हुनुपर्ने,

· समुदायको सहमतिः यससम्बन्धी अभ्यासकर्ताहरू मनोनयन प्रस्ताव तयार पार्ने कार्यमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुपर्ने र त्यसमा सहमति जनाउनुपर्ने,

· यसरी तयार पारेको सूची संघीय सरकारले ३१ मार्चभित्र युनेस्को समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने ।

यसरी पेश भएको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको सूचीमाथि युनेस्कोले विज्ञ समितिद्वारा समीक्षा गराउँछ । र युनेस्कोका सदस्य राष्ट्रहरूको समितिले नोभेम्बर/डिसेम्बरमा अन्तिम निर्णय लिनेछ ।

अर्थात्, नेपालले कानुन बनाएर र बाँकी प्रक्रिया पूरा गरेर ३१ मार्चभित्र अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको सूची युनेस्को पठाइसक्नुपर्छ ।

अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा सम्बन्धी ऐन किन आवश्यक छ ? भनेर यूनेस्कोका प्रतिनिधि डु टोइट याकोले दुई वटा विषय प्रस्तुत गरेः

१. सन् २००३ को आईसीएच महासन्धिले राष्ट्रहरूका लागि दायित्वहरू सिर्जना गर्छ ।

२. संघीय ऐनले ती दायित्वहरू पूरा गर्न आवश्यक कानुनी संयन्त्र तयार पार्छ ।

याकोका अनुसार यससम्बन्धी कानुन बनेपछि सदस्य राष्ट्रहरूलाई अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न, समुदायहरूसँगको सहकार्यमा यसको पहिचान गर्न र यसको सूची अद्यावधिक गर्न अनिवार्य गर्नेछ ।

अनि यस सम्बन्धी ऐन बनिसकेपछि युनेस्कोले सदस्य राष्ट्रहरूका लागि के कस्ता कार्य गर्छन भनेर याको पाँच वटा बुँदा देखाए ।

· अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको उत्प्रेरणा : आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सहयोग सुदृढ गर्नेछ । बौद्धिक, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, ज्ञानको आदान÷प्रदान, स्रोत परिचालन र कार्यान्वयन सम्बन्धी साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ ।

· मानक निर्धारण : युनेस्कोले सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा मापदण्ड तथा मानकहरू निर्धारण गर्नेछ र तिनलाई कार्यान्वयन गर्नेछ ।

· विचारशाला : आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा युनेस्कोले नवीन प्रस्ताव तथा नीतिगत सुझावहरू तयार पार्दै विचारहरूको मन्थन गर्ने स्थानका रूपमा काम गर्नेछ ।

· सूचना तथा समन्वय केन्द्र : नीति विश्लेषण, अनुगमन तथा तुलनात्मक मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ । साथै आधारभूत तथ्यांक र विवरणहरूको विकास तथा विश्लेषणमार्फत आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा विश्वव्यापी कार्यसूचीको विकास र सुदृढीकरण गर्नेछ ।

· क्षमता विकास : नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि सुझाव आदनप्रदान गर्ने र संस्थागत तथा मानवीय क्षमताको विकास गर्ने कार्य गर्नेछ ।

नेपालको हकमा संघीय कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आएसँगै युनेस्कोले नेपालका सातै प्रदेश समेट्ने गरी आभैतिक सांस्कृतिक सम्पदाको सूची तयार पार्न क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने पनि यूनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि याकोले सांसदहरूलाई जानकारी गराए ।

यसको क्षेत्रहरूबारे पनि नेपाल प्रतिनिधि याकोले सांसदहरूमाझ व्याख्या गरेका छन्ः

· संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय , स्थानीय निकाय, समुदायका अगुवा, गैरसरकारी संस्था , प्राज्ञिक व्यक्तित्व, सांस्कृतिक क्षेत्रका पेसाकर्मी र सञ्चारकर्मीलगायतका प्रमुख सरोकारवालाहरूबीच अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा को संरक्षण तथा सन् २००३ को महासन्धि र यसको कार्यान्वयनसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने ।

· नेपालका सातै प्रदेशका १७ वटा आदिवासी समुदायका सदस्यहरूको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको सामुदायिक स्तरमा सूचीकरण गर्न क्षमता विकास गर्ने ।

· १७ वटा आदिवासी समुदायका कम्तीमा २० वटा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको सूची तयार पारी नेपालको बृहत् संरक्षण प्रयासमा योगदान पु‍र्‍याउने ।

युनेस्कोले यसअनुसार नेपाललाई कानुन बनाउन आग्रह गर्दै आएको यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको हो । तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले यो विधेयक ३१ वैशाख २०८२ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाले ८ जेठ २०८३ मा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको हो ।

प्रतिनिधिसभाले यो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरिसकेको छ । दफावार छलफलका लागि विषयगत समिति अर्थात्, प्रतिनिधिसभा अन्तगर्तको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा पठाएको हो ।

विधेयकमा १७ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । सांसदहरू परशुराम तामाङ, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, प्रमिला कुमारी गछदार, गणेश पराजुली, नरेन्द्र कुमार केरुङ, सुम्नीमा उदास, सुशील खड्का, अनुश्का श्रेष्ठ, प्रकाश चन्द्र परियारले विभिन्न दफामा संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् । यसैगरी सांसदहरू भुमिका लिम्बू सुब्बा, कुल भक्त शाक्य, ऐन बहादुर महर, गणेश कार्की, गुरु प्रसाद बराल, कमल सुवेदी, समिक्षा बास्कोटा र सुलभ खरेलले पनि संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।

सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव र विधेयकलाई एकै ठाउँमा राखेर संसदीय समितिले छलफल गर्छ । त्यसआधारमा विधेयक संसदीय समितिले पारित गर्छ र प्रतिनिधिसभामा पेश गर्छ ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि पुनः राष्ट्रिय सभामा जान्छ । प्रतिनिधिसभामा भएको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक रूपमा रुपान्तरित भएर लागू हुन्छ ।

१ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक २०८१ माथिको संसदीय छलफल अघि बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले यो विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु गर्नु अगाडि शुक्रबार विज्ञहरूसँग छलफल गर्‍यो ।

सिंहदरबारमा भएको उक्त छलफलमा सांसदहरूका अलावा आदिवासी जनजाति आयोगका पदाधिकारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयका अधिकारीहरू, विज्ञहरू सोम धिमाल, निलकमल चापागाईं, भिम नेपाल र यूनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि याको दु टोइ उपस्थित थिए ।

जहाँ यूनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि याको दु टोइले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) ऐन किन आवश्यक छ भनेर प्रस्तुतीकरण गरे । त्यसक्रममा उनले पुस्तौंदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएका मौलिक ज्ञान, सीप, परम्परा र संस्कृतिको संरक्षणका लागि नेपालसँग अझै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको औंल्याए ।

प्रस्तुतीकरणको सुरुमै याकोले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी सन् २००३ को युनेस्को महासन्धि स्मरण गराए ।

‘अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणसम्बन्धी युनेस्को महासन्धि पुस्तान्तरण हुँदै आएको जीवन्त अभिव्यक्ति र परम्पराहरूको संरक्षण गर्न तयार पारिएको एक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हो’ उनले भने, ‘नेपालले सन् २०१० मा यस महासन्धि अनुमोदन गरेको थियो ।’

यो महासन्धिले सदस्य राष्ट्रलाई अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान, सूचीकरण र संरक्षण गर्न दायित्व तोकेको छ । तर महासन्धि अनुसारको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने नेपालको संघीय कानुनी संयन्त्र अझै कमजोर रहेको भन्दै उनले सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गरे ।

याकोका अनुसार महासन्धि अन्तर्गत सम्पदा संस्कृति संरक्षणबारे प्रतिबद्धताका ५ वटा विशेषता हुन्छन्ः

· मौखिक परम्परा तथा अभिव्यक्तिहरू

· प्रस्तुति कला

· सामाजिक अभ्यास, रीतिरिवाज र चाडपर्वहरू

· प्रकृति र ब्रह्माण्डसम्बन्धी ज्ञान तथा अभ्यासहरू

· परम्परागत शिल्प कौशल ।

महासन्धि अनुमोदन गर्दा नेपालले संघीय ऐन बनाएर संरक्षण गर्ने गरी प्रतिबद्धता जनाएका विषय पनि उनले स्मरण गराए । उनका अनुसार त्यस्ता नेपालले गरेका प्रतिबद्धताका १० वटा विषय छन् ।

· मौखिक परम्परा र अभिव्यक्तिहरू

· प्रस्तुति कला

· सामाजिक अभ्यास, रीतिरिवाज र चाडपर्वहरू

· प्रकृति र ब्रह्माण्डसम्बन्धी ज्ञान

· परम्परागत हस्तकला

· परम्परागत खेलहरू

· खाद्य पदार्थसम्बन्धी ज्ञान र सीपहरू

· पोशाक तथा गरगहनासम्बन्धी ज्ञान

· सांस्कृतिक सम्पदाको अभ्यास, कार्यान्वयन र सञ्चालन हुने स्थानहरू

· स्मृतिमा मात्र सीमित तर हाल अभ्यासमा नरहेको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा

नेपालले यो महासन्धि अनुमोदन गरेको १६ वर्ष भयो । तर अझै महासन्धि बमोजिम कानुन बनाएको छैन । यो स्मरण गराउँदै यूनेस्कोका प्रतिनिधि याकोले महासन्धि अनुमोदन पछिका प्रक्रियाहरू के हुन् भनेर पनि सांसदहरूलाई देखाए ।

महासन्धिअनुसार नेपालले नेपालको तर्फबाट अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको प्रतिनिधिमूलक सूची बनाउनुपर्छ । त्यसपछि संरक्षणसम्बन्धी असल अभ्यासहरू के कस्ता छन् उल्लेख गर्नुपर्छ र तत्काल संरक्षण आवश्यक पर्ने सूची तयार गर्नुपर्छ ।

यसका केही पूर्वशर्त छन्ः

· सम्बन्धित अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (आइसिएच) आधिकारिक रुपमा राष्ट्रिय सूचीमा समावेश भएको हुनुपर्ने,

· समुदायको सहमतिः यससम्बन्धी अभ्यासकर्ताहरू मनोनयन प्रस्ताव तयार पार्ने कार्यमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुपर्ने र त्यसमा सहमति जनाउनुपर्ने,

· यसरी तयार पारेको सूची संघीय सरकारले ३१ मार्चभित्र युनेस्को समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने ।

यसरी पेश भएको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको सूचीमाथि युनेस्कोले विज्ञ समितिद्वारा समीक्षा गराउँछ । र युनेस्कोका सदस्य राष्ट्रहरूको समितिले नोभेम्बर/डिसेम्बरमा अन्तिम निर्णय लिनेछ ।

अर्थात्, नेपालले कानुन बनाएर र बाँकी प्रक्रिया पूरा गरेर ३१ मार्चभित्र अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको सूची युनेस्को पठाइसक्नुपर्छ ।

अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा सम्बन्धी ऐन किन आवश्यक छ ? भनेर यूनेस्कोका प्रतिनिधि डु टोइट याकोले दुई वटा विषय प्रस्तुत गरेः

१. सन् २००३ को आईसीएच महासन्धिले राष्ट्रहरूका लागि दायित्वहरू सिर्जना गर्छ ।

२. संघीय ऐनले ती दायित्वहरू पूरा गर्न आवश्यक कानुनी संयन्त्र तयार पार्छ ।

याकोका अनुसार यससम्बन्धी कानुन बनेपछि सदस्य राष्ट्रहरूलाई अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न, समुदायहरूसँगको सहकार्यमा यसको पहिचान गर्न र यसको सूची अद्यावधिक गर्न अनिवार्य गर्नेछ ।

अनि यस सम्बन्धी ऐन बनिसकेपछि युनेस्कोले सदस्य राष्ट्रहरूका लागि के कस्ता कार्य गर्छन भनेर याको पाँच वटा बुँदा देखाए ।

· अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको उत्प्रेरणा : आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सहयोग सुदृढ गर्नेछ । बौद्धिक, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, ज्ञानको आदान÷प्रदान, स्रोत परिचालन र कार्यान्वयन सम्बन्धी साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ ।

· मानक निर्धारण : युनेस्कोले सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा मापदण्ड तथा मानकहरू निर्धारण गर्नेछ र तिनलाई कार्यान्वयन गर्नेछ ।

· विचारशाला : आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा युनेस्कोले नवीन प्रस्ताव तथा नीतिगत सुझावहरू तयार पार्दै विचारहरूको मन्थन गर्ने स्थानका रूपमा काम गर्नेछ ।

· सूचना तथा समन्वय केन्द्र : नीति विश्लेषण, अनुगमन तथा तुलनात्मक मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ । साथै आधारभूत तथ्यांक र विवरणहरूको विकास तथा विश्लेषणमार्फत आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा विश्वव्यापी कार्यसूचीको विकास र सुदृढीकरण गर्नेछ ।

· क्षमता विकास : नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि सुझाव आदनप्रदान गर्ने र संस्थागत तथा मानवीय क्षमताको विकास गर्ने कार्य गर्नेछ ।

नेपालको हकमा संघीय कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आएसँगै युनेस्कोले नेपालका सातै प्रदेश समेट्ने गरी आभैतिक सांस्कृतिक सम्पदाको सूची तयार पार्न क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने पनि यूनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि याकोले सांसदहरूलाई जानकारी गराए ।

यसको क्षेत्रहरूबारे पनि नेपाल प्रतिनिधि याकोले सांसदहरूमाझ व्याख्या गरेका छन्ः

· संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय , स्थानीय निकाय, समुदायका अगुवा, गैरसरकारी संस्था , प्राज्ञिक व्यक्तित्व, सांस्कृतिक क्षेत्रका पेसाकर्मी र सञ्चारकर्मीलगायतका प्रमुख सरोकारवालाहरूबीच अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा को संरक्षण तथा सन् २००३ को महासन्धि र यसको कार्यान्वयनसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने ।

· नेपालका सातै प्रदेशका १७ वटा आदिवासी समुदायका सदस्यहरूको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको सामुदायिक स्तरमा सूचीकरण गर्न क्षमता विकास गर्ने ।

· १७ वटा आदिवासी समुदायका कम्तीमा २० वटा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको सूची तयार पारी नेपालको बृहत् संरक्षण प्रयासमा योगदान पु‍र्‍याउने ।

युनेस्कोले यसअनुसार नेपाललाई कानुन बनाउन आग्रह गर्दै आएको यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको हो । तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले यो विधेयक ३१ वैशाख २०८२ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाले ८ जेठ २०८३ मा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको हो ।

प्रतिनिधिसभाले यो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरिसकेको छ । दफावार छलफलका लागि विषयगत समिति अर्थात्, प्रतिनिधिसभा अन्तगर्तको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा पठाएको हो ।

विधेयकमा १७ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । सांसदहरू परशुराम तामाङ, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, प्रमिला कुमारी गछदार, गणेश पराजुली, नरेन्द्र कुमार केरुङ, सुम्नीमा उदास, सुशील खड्का, अनुश्का श्रेष्ठ, प्रकाश चन्द्र परियारले विभिन्न दफामा संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् । यसैगरी सांसदहरू भुमिका लिम्बू सुब्बा, कुल भक्त शाक्य, ऐन बहादुर महर, गणेश कार्की, गुरु प्रसाद बराल, कमल सुवेदी, समिक्षा बास्कोटा र सुलभ खरेलले पनि संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।

सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव र विधेयकलाई एकै ठाउँमा राखेर संसदीय समितिले छलफल गर्छ । त्यसआधारमा विधेयक संसदीय समितिले पारित गर्छ र प्रतिनिधिसभामा पेश गर्छ ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि पुनः राष्ट्रिय सभामा जान्छ । प्रतिनिधिसभामा भएको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक रूपमा रुपान्तरित भएर लागू हुन्छ ।