नेकपा एमाले युवा विद्यार्थी विशेष जिल्ला कमिटीमा सांस्कृतिक तथा नैतिक विचलनको आरोप लागेका नेताहरूलाई तुरून्त कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग भएको छ।
विभागले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत उपभोक्ता हित संरक्षण तथा बजार व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर निर्देशन जारी नगर्न आग्रह गरेका छन्।