अन्य

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्ध अन्त्य गर्न इरानले राखेको पछिल्लो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन्।

सरकारले मनोज शर्माका हकमा बढी तथ्यांक देखिने गरी २०७६ देखि २०८० सम्मको मुद्दा फर्छ्यौट संख्या मात्र गणना गरेर त्यस आधारमा उनलाई योग्य ठहर गरेको हो। यसमा २०८१ देखि अहिलेसम्मको मुद्दा फर्छ्यौट संख्या गणना गरिएको छैन।

सरकारले विभिन्न ८ वटा अध्यादेश संसदमा पेस गरेको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद खुस्बु ओलीले खोला किनारमा बस्ने मानिसको जीवन हुन्छ कि हुँदैन?

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद हर्क साम्पाङले बालेन शाह नेतृत्वको रास्वपाको एकल सरकारका कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्नैप्रश्न गरेका छन्।

विशेषगरी सेयर बजारमा लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा सुधार नभएकै कारण नेप्से बढ्न नसकिरहेको ब्रोकरहरूले बताइरहेका छन्।

विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने भन्दै दलगत विद्यार्थी संगठनमा अंकुश लगाएको र प्राध्यापक संगठन हटाउने गृहकार्यमा समेत रहेको सरकारले ‘राजनीतिकरणको मूल जरो’ मानिएको प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था किन हटाएन भन्ने अहिले चासोको विषय बनेको छ।