अन्य

निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरूद्ध दायर भएको रिटमा संवैधानिक इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सरकारले पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाउन प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिटलाई सुदृढ गरेर मिसन मोडमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।

साउनदेखि नै खरिद प्रक्रिया सुरू गरेर शून्य दिन खरिद नीति लागु गरेर असार महिना केन्द्रीत खर्च विकृति अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

नेपालको मौलिक पहिचान, भाषा, कला र सम्पदालाई विश्वमञ्चमा स्थापित गर्दै सौम्य शक्ति विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ।

अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्दै श्रमिकको अधिकार संरक्षण गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले प्रवासी नेपालीको पुँजी, सीप भित्र्याउन डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल बनाउने र ज्ञान बैंक स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ।

रेमिटेन्स रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सरकारले विप्रेषण लगानी मिलान कोष सञ्चालन गर्ने समेत भएको छ।

सरकारले अध्यागमन विन्दुबाटै पर्यटकीय अनुमति र सेवाहरूलाई एकीकृत गर्ने एकद्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली लागु गर्ने, पर्वतीय पर्यटनको सुरक्षा, खोज तथा उद्धार प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने भएको छ।

सरकारले एक वर्षभित्र सडक बालबालिकामुक्त बनाउने योजना अघि सारेको छ।

सरकारले महिलाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सशक्तिकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।