नेपाल टेलिकमले जसरी बिल काट्यो र जति राजस्व उठायो, अन्य कम्पनीले पनि त्यसै गर्नुपर्ने दाबी राजस्व अनुसन्धान विभागले गरे पनि महान्यायाधिवक्ताकाे कार्यालयले भने दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियम अनुसार इन्टरनेट कम्पनीले काटेको बिल र उठाएको टीएससी ठिक रहेको निर्णय गरेको हो ।