आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बागमती प्रदेश बजेट विवरण अनुसार, बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बागमती प्रदेश बजेट विवरण मा चालु खर्च, पुँजीगत विकास र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरणका विस्तृत योजना समावेश छन्।

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आइतबार राति प्रदेशसभामा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

मन्त्री काफ्लेका अनुसार चालुतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ (३८.६ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ४२ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ (६१.४ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ।

खर्च स्रोत:

• कर तथा राजस्व: २८ अर्ब ८७ करोड ८२ लाख १ हजार
• अन्य राजस्व: ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख १३ हजार
• संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण: ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख
• सञ्चित कोषको बचत तथा विविध प्राप्ति: १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख १३ हजार

गत वर्षको तुलनामा वृद्धि

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रस्तुत बजेटभन्दा करिब ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँले बढी बजेट यो वर्ष प्रस्तुत गरिएको हो। बजेटमा पुराना योजनाहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको मन्त्री काफ्लेले जानकारी दिए।

स्थानीय तहमा १४ अर्बभन्दा बढी हस्तान्तरण

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अनुदान र कर बाँडफाँडबापत १४ अर्ब १५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ। त्यसअन्तर्गत:

• सम्मानीकरण अनुदान: १ अर्ब ६६ करोड
• सशर्त अनुदान: ३ अर्ब ४३ करोड ८८ लाख
• समपूरक अनुदान: २ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख
• विशेष अनुदान: ७६ करोड ३० लाख
• सवारी कर बाँडफाँड: ५ अर्ब ५० करोड

मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन:

• भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय: २४ अर्ब ८० करोड १९ लाख
• खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय: ७ अर्ब २८ करोड ७१ लाख
• सामाजिक विकास मन्त्रालय: ४ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख
• वन तथा वातावरण मन्त्रालय: ३ अर्ब ९९ करोड ६७ लाख
• स्वास्थ्य मन्त्रालय: ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख
• संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय: ३ अर्ब ६७ करोड ७० लाख
• युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय: १ अर्ब १६ करोड (हालसम्मकै उच्च बजेट)
• श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय: ८७ करोड ४१ लाख
• उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय: ७७ करोड ९६ लाख
• सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय: २५ करोड ७८ लाख

विशेष कार्यक्रमहरू:

• हेलम्बु ग्रेट ट्रेल, नुवाकोट र सैलुङ मिनि ग्रेटवाल निर्माण: १२ करोड
• एक वडा, एक कृषि कार्यक्रम: २५ करोड ५० लाख
• विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना: ९ करोड
• ४ वटा स्मार्ट कृषि फार्म स्थापना: ६ करोड
• सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान: ५ करोड