
काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाहले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लाई दुईपटक भेटेर चार चेतावनीपूर्ण माग राखेका छन्।
संघीय सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेलेका शाहले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग दुबै भेटमा सरकारको कमजोरी, दुर्गा प्रसाई नियन्त्रण, मन्त्रीहरुको सुस्त गति र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको बिदाइबारे स्पष्ट सन्देश दिएका हुन्।यस भेटमा कार्कीले कानुन र आन्दोलनबीच सन्तुलन खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लाई दुईपटक भेटे बालेन शाह
काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाहले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लाई पछिल्ला दिन दुईपटक भेटेका छन्।
संघीय राजनीति र राजधानी प्रशासनबीचको सम्बन्धमा बढ्दो तनावका बीच बालेन शाह र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबीचको यो भेटलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
शाह संघीय सरकार गठनमा निर्णायक प्रभाव पार्ने व्यक्तिहरूमध्ये एक हुन्। तर, उनी विगत केही महिनादेखि संघीय नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष संवाद र सहकार्यबाट टाढा देखिँदै आएका थिए।
काठमाडौंका स्थानीय विषयमा केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप र अधिकारको सीमाबारे उनी खुलेर असन्तुष्ट हुँदै आएका छन्।
तर पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम विशेषगरी दुर्गा प्रसाई आन्दोलन, सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरी र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण
शाह व्यक्तिगत पहलमै बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री कार्कीसँग दुई पटक विस्तृत छलफलमा बसेका हुन्।
उक्त भेटमा दुबैबीच देशको वर्तमान अस्थिरता, स्थानीय र संघीय निकायबीचको समन्वय, र केही उच्च तहका विवादास्पद निर्णयका विषयमा पनि विस्तृत विचार विमर्श भएको स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बालेन शाहको प्रस्तुत विचारलाई ध्यानपूर्वक सुनेकी र संघीय स्थानीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउन आवश्यक पहलका संकेत समेत दिएकी बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की समक्ष बालेन शाहका चार चेतावनीपूर्ण माग
स्रोतका अनुसार काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन शाहले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग चारवटा चेतावनीपूर्ण मागहरू राखेका छन्,
जसले हालको सरकारमाथि गम्भीर राजनीतिक दबाब सिर्जना गरेको छ।
संघीय सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेलेका शाहले सरकारको सुस्त कार्यशैली, कानुनी जटिलता र बढ्दो अस्थिरताप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई सीधा चार बुँदामा ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
ओली–लेखक गिरफ्तारीको माग
बालेन शाहले जेनजी आन्दोलनका क्रममा दमन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तुरुन्त गिरफ्तार गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
उनका अनुसार युवामाथि भएको अन्याय र बल प्रयोगको जिम्मेवारी लिने नेतृत्वमाथि अब कानुनी कारबाही सुरु हुनुपर्छ।
उनले यो कदमले मात्र न्यायिक सन्देश जाने र आन्दोलनको म्यान्डेट कार्यान्वयन हुने बताएका छन्।
दुर्गा प्रसाई नियन्त्रण र निगरानी बढाउनुपर्ने माग
बालेन शाहले ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति बचाउ महाअभियान’का संयोजक दुर्गा प्रसाईको गतिविधिले सामाजिक तनाव बढाएको आरोप लगाउँदै
उनलाई तुरुन्त नियन्त्रणमा लिन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष माग गरेका छन्।
उनले प्रसाईको भड्काउ वक्तव्य र आन्दोलन तयारीले शान्ति–सुरक्षामा जोखिम बढाएको भन्दै कडा निगरानी र कानुनी कदम चाल्न आग्रह गरेका हुन्।
मन्त्रीहरूको सुस्त गतिमा सुधार गर्न निर्देशन
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्दाको क्रममा शाहले हालका मन्त्रीहरूमा “राजनीतिक संक्रमण व्यवस्थापनमा हतारो कम र जिम्मेवारीको भावना न्यून” रहेको उल्लेख गरेका थिए।
उनले सरकारका सदस्यहरूलाई सक्रिय, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने दिशामा तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।
उनका अनुसार जनताले परिवर्तनको म्यान्डेट दिएको सरकार सुस्त गतिमा चलेमा आन्दोलन पुनः बल पाउन सक्छ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको बिदाइको माग
बालेन शाहले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई उनको बिदाइको सुझाव दिएका छन्।
शाहका अनुसार गृह मन्त्रालय सुरक्षा, शान्ति र जनविश्वासका आधारस्तम्भ हो, तर हाल अर्यालले देखाएको नेतृत्व कमजोर र ढिलो प्रतिक्रिया दिने खालको छ।
त्यसैले सरकारको विश्वसनीयता जोगाउन गृह मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व ल्याउनुपर्ने उनको जोड थियो।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की को प्रतिक्रिया: कानुन र आन्दोलनबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयास
बालेन शाहका चार चेतावनीपूर्ण माग सुनेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कानुन र आन्दोलनबीच सन्तुलन कायम गर्ने आफ्नो प्रयास निरन्तर रहने बताएकी छिन्।
उनका अनुसार, आन्दोलनले उठाएका भावनात्मक माग र सरकारको कानुनी दायित्वबीच सही तालमेल मिलाउन सकेमात्र देश स्थायित्वको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्पष्ट रूपमा भनिन्
“आन्दोलनको भावना सम्बोधन गर्दा कानुन बिर्सन हुँदैन, कानुन हेर्दा युवाको माग बिर्सन हुँदैन।”
उनका अनुसार, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि कारबाहीका लागि गौरीबहादुर कार्की आयोग पहिले नै गठन भइसकेको छ,
र त्यसले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरिरहेको छ।
उनले कानुनी प्रक्रियालाई बाइपास गरेर निर्णय लिनु लोकतान्त्रिक मूल्यका विपरीत हुने भन्दै संयम र प्रक्रियागत न्यायको पक्षमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।
त्यससँगै, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आन्दोलनको भावना सम्बोधन गर्न सरकार संवेदनशील रहेको र युवाको म्यान्डेट कार्यान्वयनका लागि व्यवहारिक समाधान खोज्ने संकेत पनि दिइन्।
उनले बालेन शाहसँगको छलफललाई “संवेदनशील र सकारात्मक संवाद” को रूपमा व्याख्या गरेकी थिइन्।
दुर्गा प्रसाईबारे बालेन शाहको कडा भनाइ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लाई
काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाहले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्दा दुर्गा प्रसाईका भड्काउ गतिविधि रोक्न तुरुन्त कदम चाल्नुपर्ने कडा माग गरेका थिए।
उनका अनुसार, प्रसाईका हालका अभिव्यक्ति र आन्दोलन तयारीले देशको शान्ति सुरक्षा र सामाजिक सद्भावमा गम्भीर असर पार्न थालेका छन्।
शाहले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका थिए,
“अब ढिलाइ गर्दा अवस्था नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ, त्यसैले दुर्गा प्रसाईलाई तत्काल निगरानी र नियन्त्रणमा लिनु जरुरी छ।”
तर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कानुनी प्रक्रिया बिना गिरफ्तारी गर्न नसकिने भन्दै संयम अपनाउन आग्रह गरेकी थिइन्।
उनले कानुनको दायराभित्र रहेर मात्रै कारबाही सम्भव हुने बताउँदै भनिन् —
“केही व्यक्ति वा समूहका गतिविधि आपत्तिजनक हुन सक्छन्, तर कानुनी प्रमाणबिना गिरफ्तारी लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हुन्छ।”
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रसाईका गतिविधिमा सरकारको गम्भीर नजर रहेको र आवश्यक परे कानुनी प्रावधान अनुसार कडा कदम चालिने पनि बताइन्।
उनका अनुसार, सरकारले अहिले संयम देखाइरहेको छ तर परिस्थितिले माग गरेपछि कुनै पनि किसिमको उत्तेजक गतिविधि बर्दाश्त गरिने छैन।
मन्त्रीहरूको कमजोरीबारे बालेन शाहको असन्तुष्टि
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्दा काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाहले सरकारका मन्त्रीहरूको कार्यगत ढिलासुस्ती र कमजोरीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
उनका अनुसार, हालका मन्त्रीहरूमा संक्रमणकालीन सरकारको जिम्मेवारी वहन गर्ने तत्परता र सक्रियता दुवै देखिएको छैन।
शाहले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भनेका थिए —
“मन्त्रीहरूले संक्रमण व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएका छैनन्। जनताको अपेक्षा अनुसार परिणाम नदिँदा सरकारप्रति विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ।”
उनले मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारीपूर्ण बनाउने र कार्यसम्पादनमा गति ल्याउन प्रधानमन्त्रीले सशक्त निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
बालेनका अनुसार, आन्दोलनको म्यान्डेट कार्यान्वयन गर्न सरकारको गति, निर्णय क्षमता र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व अनिवार्य छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भने बालेन शाहको सुझावलाई ध्यानपूर्वक सुनेकी र मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता सुधारका लागि आवश्यक कदम चालिने संकेत दिएकी बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग छलफलमा उठेको गृह मन्त्रालयको विषय
काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाहले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको छलफलमा गृह मन्त्रालयको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए।
उनका अनुसार, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मन्त्रीका रूपमा अपेक्षित सक्रियता र निर्णय क्षमताको प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन्।
शाहले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई स्पष्ट रूपमा भनेका थिए —
“गृहमन्त्री अर्याल सुशासनका अभियन्ता भएर चिनिएका व्यक्ति हुन्, तर मन्त्री बनेपछि त्यो प्रतिबद्धता र तत्परता देखिँदैन।”
उनले गृह मन्त्रालय देशको सुरक्षा, शान्ति र जनविश्वाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको अति संवेदनशील निकाय भएकोले,
त्यसको नेतृत्वमा प्रभावकारी र दृढ व्यक्ति आवश्यक रहेको औंल्याए।
बालेनका अनुसार, हाल गृह मन्त्रालयमा न त नीति निर्माणमा गति छ, न त प्रशासनिक निर्णयमा दृढता।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बालेन शाहको चिन्तालाई स्वीकार गर्दै मन्त्रालयभित्र सुधारका लागि पहल गरिने बताइन्।
उनका अनुसार, सरकारले सबै मन्त्रालयको कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गर्ने तयारी गरिरहेको छ र आवश्यक परे जिम्मेवारीमा पुनर्विचार गर्न पनि पछि नपर्ने संकेत दिइन्।
जेनजी मन्त्री छनोटबारे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र बालेन शाहबीच छलफल
काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाह र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको भेटमा जेनजी पक्षबाट प्रस्तावित मन्त्रीहरूको छनोटबारे पनि विस्तृत छलफल भएको स्रोतहरूले जनाएका छन्।
जेनजी समूहबाट गणपतिलाल श्रेष्ठ, बब्लु गुप्ता र खगेन्द्र सुनारको नाम अगाडि सारिएको थियो, तर बालेन शाहले ती नामहरूबारे सावधानीपूर्वक अध्ययन गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
शाहका अनुसार, मन्त्री चयन केवल राजनीतिक सन्तुलनका लागि होइन, जनम्यान्डेटको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि हुनुपर्छ।
उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भनेका थिए —
“मन्त्री बन्ने पात्रको पृष्ठभूमि, प्रतिबद्धता र भूमिकाको समीक्षा नगरी निर्णय गर्दा फेरि संक्रमणकालीन कमजोरी दोहोरिन सक्छ।”
उनले विशेष गरी संस्कृतिसँग सम्बन्धित क्षेत्रका लागि प्रस्तावित गणपतिलाल श्रेष्ठबारे पनि आफ्ना चासोहरू साझा गरेका थिए।
शाहले प्रधानमन्त्रीलाई महानगरसँगको सहकार्यमा देखा परेका केही व्यवहारिक असहयोगका उदाहरण उल्लेख गर्दै “राजनीतिक भन्दा बढी कार्यगत योग्यता” प्राथमिक हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बालेन शाहका सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै भनिन् कि सरकार “मुलुकको युवापुस्ताको म्यान्डेट र क्षमता दुवैलाई सम्मान गर्दै अघि बढ्ने” प्रतिबद्धतामा अडिग छ।
उनका अनुसार, जेनजी पक्षका मन्त्रीहरूको चयनमा दक्षता, जिम्मेवारी र सामूहिक सहमतिको सन्तुलन मिलाएर निर्णय गरिनेछ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बालेन शाहको अन्तिम चेतावनी
बालुवाटारमा भएको दोस्रो भेटवार्ताको अन्त्यमा काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाहले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई सीधा चेतावनीपूर्ण सन्देश दिएका थिए।
उनले स्पष्ट रूपमा भनेका थिए कि, यदि सरकारले जनविद्रोहबाट आएको म्यान्डेट कार्यान्वयन गर्न असफल भयो भने देश फेरि अशान्ततामा फस्न सक्नेछ।
बालेन शाहका शब्दमा
“यदि सरकारले जनविद्रोहको म्यान्डेट कार्यान्वयन नगरे, अप्रिय परिस्थिति आउन सक्छ।”
शाहले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई सरकारप्रतिको जनआकांक्षा, युवाहरूको संघर्ष र आन्दोलनको मर्मलाई अवमूल्यन नगर्न आग्रह गरे।
उनका अनुसार, सरकारको ढिलाइ र निर्णयहीनताले फेरि असन्तुष्टिको लहर फैलिन सक्छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भने संयम अपनाउन आग्रह गर्दै कानुन र जनभावनाबीचको सन्तुलन कायम राख्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।
उनले भनिन्
“कानुनी मार्ग र जनभावनाबीचको सन्तुलन कायम राख्दै अघि बढ्छौं। सरकार जनताको आवाज सुन्छ, तर कानुनी प्रक्रिया बिर्सदैन।”
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बालेन शाहसँगको संवादलाई “रचनात्मक संवाद” भन्दै सकारात्मक सन्देश पनि दिएकी थिइन्।
उनका अनुसार, देशको राजनीतिक संक्रमण र जनभावनाको जटिल अवस्थालाई शान्त, जिम्मेवार र संवेदनशील नेतृत्वले मात्रै पार गर्न सक्छ।
हाम्रो वेबसाइट: globalsambadmedia.com
Global Sambad Network पेजलाई आजै Follow गर्नुहोस् र सबै नयाँ अपडेटहरू
