देश अहिले संवैधानिक र राजनीतिक संकटमा छ। संसद विघटित छ, चुनाव अनिवार्य छ, र ओलीमाथि छानबिन अनिवार्य छ।
सुशीला कार्कीको सरकारले लोकतन्त्र र शुसासन कायम राख्न कदम चाल्नुपर्छ।
युवा पुस्ता जेनजीको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन र कानुनी उत्तरदायित्वले मात्रै नेपालमा स्थिरता र विकास सुनिश्चित गर्न सक्छ।
देश संकट र राजनीतिक अवस्था: ओलीमाथि छानबिन अनिवार्य
नेपाल अहिले संवैधानिक र राजनीतिक दृष्टिले गम्भीर संकटमा छ। प्रतिनिधि सभा विघटित भइसकेको छ र निर्वाचित सरकार देशलाई नेतृत्व गर्न असमर्थ छ।
गैरराजनीतिक नेतृत्वमा सुशीला कार्कीको चुनावी सरकार गठन भए पनि देशको स्थायित्व जोखिममा छ।
दोस्रो ठूलो दल एमालेका गतिविधिहरूले पनि देश संकटमा पुगेको अवस्थामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
यस राजनीतिक अस्थिरताले जनताको विश्वासमा दरार सिर्जना गरेको छ।
युवा पुस्ता, विशेष गरी जेनजीले, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पुराना नेताहरूमाथि कारबाही, र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्रिय भूमिका खेलिरहेको छ।
जेनजीको माग “ओलीमाथि छानबिन अनिवार्य” भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन्छ।
युवा नेताहरूले देखाएको दृढता र देशभक्तिपनाले वर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्न, संवैधानिक प्रक्रिया पालना गर्न र आगामी आम निर्वाचन सुनिश्चित गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ।
यदि यस समयमा चुनावमा बाधा उत्पन्न भयो भने लोकतन्त्र, संविधान र जनताको विश्वासमा ठूलो धक्का लाग्नेछ।
नेपालका नागरिकहरूले यो बुझ्नुपर्छ कि जेनजीको आन्दोलन केवल भ्रष्टाचार विरोधमा मात्र होइन, देशको संवैधानिक व्यवस्था, मानवअधिकार र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने अभियान हो।
त्यसैले, वर्तमान परिस्थितिमा ओलीमाथि छानबिन अनिवार्य हुनु र चुनाव रोक्न कसैलाई अनुमति नदिनु नै देशको दीर्घकालीन हितमा छ।
चुनाव रोक्न नहुने र ओलीमाथि छानबिनको आवश्यकता
फागुन २१ मा निर्धारित आम निर्वाचन नेपालका लागि संवैधानिक र लोकतान्त्रिक दृष्टिले अति आवश्यक छ। यो चुनाव रोक्ने कुनै बहाना स्वीकार्य छैन।
प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन रोक्ने प्रयास गरिरहेका छन्, जसले देशको संवैधानिक व्यवस्था र लोकतन्त्रको मूल धारा माथि प्रश्न चिन्ह लगाउँछ।
निर्वाचन स्थगित गर्ने कुनै प्रयास भएमा केवल राजनीतिक अस्थिरता मात्र सिर्जना हुँदैन, देशभित्रको सामाजिक र आर्थिक व्यवस्था पनि प्रभावमा पर्छ।
जनता र युवा पुस्ता, विशेष गरी जेनजी, यस परिस्थितिमा आफ्नो अधिकार र देशको भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्रिय छन्।
स्पष्ट छ कि ओलीमाथि छानबिन अनिवार्य छ, ताकि भ्रष्टाचार र संवैधानिक उल्लङ्घनको दोषीलाई कानूनी रूपमा जवाफदेही बनाइनेछ।
देशको संवैधानिक प्रक्रिया सुरक्षित रहोस्, लोकतन्त्रको रक्षा होस्, र आम निर्वाचन समयमा सम्पन्न होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न सरकार र नागरिक दुवैले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
संसद विघटन र संविधान: ओलीमाथि छानबिन अनिवार्य
नेपालमा संविधानको धारा ६१(४) र ६६(२) अनुसार राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्ने अधिकार राख्छन्, र यसरी गरिएको विघटन पूर्ण रूपमा संवैधानिक मानिन्छ।
संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रप्रमुख सामान्यतया ‘सेरमोनियल’ भूमिका निभाउँछन् र कुनै पनि निर्णय प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सल्लाह अनुसार मात्र लिन्छन्।
तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लोकप्रियता घट्नु, भ्रष्टाचारको आरोपमा अलोकप्रिय हुनु, र सैनिक घेराभित्र लुकेको अवस्था राष्ट्रपतिका लागि चुनौतीपूर्ण साबित भयो।
यी परिस्थितिले राष्ट्रपतिलाई संसद विघटन गर्न बाध्य तुल्यायो। यसले स्पष्ट देखाउँछ कि ओलीमाथि छानबिन अनिवार्य छ,
ताकि संवैधानिक उल्लंघन र भ्रष्टाचारको जवाफदेही प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न सकियोस्।
संसद विघटन असंवैधानिक होइन, बरु वर्तमान परिस्थितिमा लोकतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्था बचाउने कदम हो।
नयाँ सरकारको नेतृत्वमा चुनाव सम्पन्न गराएर देशलाई स्थायित्वतर्फ लैजानु आवश्यक छ
भ्रष्टाचार र जेनजी आन्दोलन: ओलीमाथि कानुनी कारबाही अनिवार्य
नेपालमा भ्रष्टाचार चरम सीमा पुगेको छ। नेताहरू मात्र धनी भए, तर आम जनताले गरिबी र असमानताको सामना गरिरहेका छन्।
यस्ता परिस्थितिमा युवा पुस्ता, विशेष गरी जेनजी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शुसासन कायम गर्न आन्दोलनमा उदाए।
भाद्र २३–२४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७६ युवाको निर्दयीपूर्वक हत्या, सामाजिक सञ्जाल बन्द र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनले देशलाई संवैधानिक र राजनीतिक दृष्टिले संकटमा पुर्यायो।
यसले स्पष्ट प्रमाणित गर्छ कि भ्रष्टाचारको विरुद्ध कडा कदम उठाउनु अपरिहार्य छ।
ओलीमाथि कानुनी कारबाही अनिवार्य छ, ताकि जिम्मेवार व्यक्तिलाई कानून अनुसार जवाफदेही बनाइयोस्।
जेनजीको आन्दोलनले देशमा न्याय, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
ओलीमाथि कानुनी उत्तरदायित्व: कानून र संविधानको नजरबाट
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेनजी आन्दोलन र भाद्र २३–२४ मा भएको ७६ युवाको निर्दयी तरिकाले गरिएको हत्या नरसंहारको मामलामा कानूनी जवाफदेही बन्ने आवश्यकता छ।
संविधानको धारा १८ अनुसार सबै नागरिक बराबर छन्, जसको अर्थ यो हो कि कुनै पनि व्यक्ति, चाहे पूर्वप्रधानमन्त्री होस् वा साधारण नागरिक, कानुनको दायराबाट बाहिर हुन सक्दैन।
यसैले, ओलीमाथि कानुनी कारबाही अनिवार्य छ र उनलाई उन्मुक्ति प्राप्त गर्न दिइनु हुँदैन।
यसै सन्दर्भमा, सुशीला कार्कीको सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी दृढतापूर्वक पूरा गर्नु आवश्यक छ।
सरकारले चुनाव समयमै सम्पन्न गराउन, प्रशासनिक कामकाज प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न, र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा न्याय सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कदम चाल्नुपर्छ।
नेपालको लोकतन्त्र र संवैधानिक प्रक्रिया सुरक्षित रहोस्, जनता र संविधानप्रति भरोसा कायम रहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न यही समय सर्वोपयुक्त हो।
यदि सरकारले यो जिम्मेवारीमा ढिलाइ गर्यो भने केवल राजनीतिक अस्थिरता मात्र होइन, समाजमा असुरक्षा, असमानता र भ्रष्टाचार बढ्ने सम्भावना हुन्छ।
संसद विघटन, चुनाव अनिवार्य र ओलीमाथि छानबिन अनिवार्य हुनुको विषयले स्पष्ट देखाउँछ कि देशको दीर्घकालीन हितमा कानुन र लोकतन्त्रको रक्षा अत्यावश्यक छ।
यही कारणले जेनजीको आन्दोलन र नयाँ सरकारको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ, ताकि संविधान, मानव अधिकार र न्याय कायम रहोस्।
संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी
नेपालमा संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद अत्यन्त संवेदनशील र महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको शून्यता कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य हुँदैन,
किनभने कार्यकारी नेतृत्वको निरन्तरता देशको प्रशासन, सुरक्षा र संवैधानिक प्रक्रिया सञ्चालनका लागि अनिवार्य हुन्छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालमा जिम्मेवारी पर्याप्त रूपमा निभाउन नसक्दा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्न बाध्य भएको देखिन्छ।
संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रप्रमुखको भूमिका सामान्यतया ‘सेरमोनियल’ भए पनि, प्रधानमन्त्री अनुपस्थित वा अलोकप्रिय हुँदा संविधानले राष्ट्रपतिलाई आवश्यक कदम चाल्ने अधिकार दिएको छ।
यसै कारणले संसद विघटनलाई असंवैधानिक मानिँदैन। यो कदम संवैधानिक बाध्यताका कारण आवश्यक भएको हो,
जसले देशको लोकतन्त्र र प्रशासनिक स्थायित्व कायम राख्न मद्दत पुर्याउँछ।
ओलीमाथि छानबिन अनिवार्य, लोकतन्त्र बचाउन कदम आवश्यक
देशमा लोकतन्त्र र शुसासन कायम राख्न सुशीला कार्कीको सरकार दृढ हुनु अत्यावश्यक छ। वर्तमान संवैधानिक र राजनीतिक संकटले स्पष्ट पार्छ
कि प्रधानमन्त्रीले कानुनी रूपमा जवाफदेही हुनु पर्दछ।ओलीमाथि छानबिन अनिवार्य छ, ताकि देशमा न्याय, मानव अधिकार र संविधानको सम्मान कायम रहोस्।
जेनजीको युवा नेतृत्व, भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन, र कानूनी उत्तरदायित्व मात्र देशमा स्थिरता र विकास सुनिश्चित गर्न सक्छ।
भ्रष्टाचार र असंवैधानिक अभ्यासको विरुद्ध उठेको आवाजलाई समर्थन गर्नु अपरिहार्य छ।
यदि सरकारले चुनाव समयमै सम्पन्न गर्न, प्रशासनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न, र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कदम चाल्यो भने मात्र लोकतन्त्रको रक्षा सुनिश्चित हुनेछ।
यसै सन्दर्भमा, जनता र संविधानप्रति भरोसा कायम राख्न ओलीमाथि कानुनी कारबाही अनिवार्य हुनु आवश्यक छ।
जेनजीको आन्दोलन, कानुनी प्रक्रिया, र नयाँ सरकारको सक्रिय भूमिका एकसाथ मिलेर देशलाई संवैधानिक र प्रशासनिक दृष्टिले स्थिर बनाउँछ।
Global Sambad Network मा आजै Follow गर्नुहोस्
