जेनजी आन्दोलनपछि सत्ता बहिर्गमित नेकपा (एमाले) ले ‘चुनाव होइन पुनर्स्थापना’ भन्ने स्पष्ट नारा अघि सारेको छ। फागुन २१ मा तय भएको निर्वाचनमा सहभागी हुनुभन्दा पनि पार्टीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र संवैधानिक स्थायित्वमा जोड दिएको छ। तीन दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले संविधान पक्षधर शक्तिहरूलाई एकजुट हुन आह्वान गरेको यस निर्णयले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरेको छ।

यस घोषणासँगै उठेका प्रश्नहरू छन् UML साँच्चै चुनाव बहिष्कार गर्ने हो कि पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमै केन्द्रित रहने हो? यो निर्णयले आगामी राजनीतिक समीकरणमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ।

एमालेको नाटकीय अडान ‘चुनाव होइन पुनर्स्थापना’

फागुन २१ मा हुने भनिएको निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा नेपाली राजनीतिमा एकाएक नाटकीय परिवर्तन आएको छ।

देशका ठूला दलहरू आगामी निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेका बेला, नेकपा (एमाले) ले सबैलाई चकित पार्ने निर्णय गरेको छ।

तीन दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठक पछि एमालेले एक स्वरमा घोषणा गर्‍यो

“असंवैधानिक सत्ता कब्जाविरुद्ध हाम्रो नारा हो चुनाव होइन पुनर्स्थापना !”

यो नारा केवल विरोधको अभिव्यक्ति होइन,

एक राजनीतिक घोषणापत्र हो जसले देशको भविष्य राजनीतिक दिशामा ठूला प्रश्न खडा गरेको छ।

एमालेको यस्तो अडानसँगै अब राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ के संविधानको रक्षा पुनर्स्थापनाबाट सम्भव छ, वा निर्वाचनमार्फत नयाँ जनादेश लिनुपर्ने हो?

राजनीतिमा यस घोषणाले तत्कालै प्रभाव पारेको छ। सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले UML को निर्णयलाई “असंगत” भनेका छन्,

तर UML का नेताहरूले यसलाई संवैधानिक पुनर्स्थापनाको आन्दोलनको सुरुवात मानेका छन्।एमालेभित्रका स्रोतका अनुसार यो नारा केवल अस्वीकार होइन,

देशमा स्थायित्व ल्याउने ‘संवैधानिक मार्गदर्शन’ होजसले सत्ता संरचना र निर्वाचन प्रक्रियाको नैतिकता दुवैमा पुनर्विचार गराउन खोजेको छ।

यसरी, UML ले प्रस्तुत गरेको “चुनाव होइन पुनर्स्थापना” नारालेदेशको राजनीतिक दिशामा नयाँ विमर्शको ढोका खोलेको छ।अब सबैको नजर यहीमा केन्द्रित छ

के फागुन २१ को निर्वाचन यथावत् हुन्छ, वा ‘चुनाव होइन पुनर्स्थापना’ नारा नै देशको नयाँ राजनीतिक एजेन्डा बन्छ?

एमालेको निर्णय : किन ‘चुनाव एमालेको निर्णय : किन ‘चुनाव होइन पुनर्स्थापना’ ?

नेकपा (एमाले) ले फागुन २१ मा तय भएको निर्वाचनको सन्दर्भमा सार्वजनिक गरेको निर्णय नेपालका लागि अत्यन्तै सघन राजनीतिक संकेत हो।

पार्टीको केन्द्रीय कमिटी ले तीन दिनसम्म छलफल पछि स्पष्ट अडान राख्दै भनेको छ

“असंवैधानिक सत्ता कब्जाविरुद्ध हाम्रो नारा हो चुनाव होइन पुनर्स्थापना !”

यस अडानले राजनीतिक विश्लेषक र प्रतिदलहरूलाई चुनावको वैधता र राजनीतिक स्थायित्वबारे नयाँ बहसमा लगाएको छ।

UML ले यस घोषणामा स्पष्ट पारेको छ कि वर्तमान सुरक्षा, शान्ति र प्रशासनिक वातावरण चुनावको लागि पर्याप्त छैन।

निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएको धारणा : ‘चुनाव होइन पुनर्स्थापना’

असोज ३० गते निर्वाचन आयोगको सर्वदलीय बैठकमा UML ले लिखित धारणा पेश गर्‍यो।
पार्टीले भनेको छ:

“जनतामा पुगेर जनादेश लिन हामी सधैं तयार छौं। तर असंवैधानिक सरकारको नियन्त्रणमा हुने चुनावले जनमतको वास्तविक प्रतिनिधित्व दिन सक्दैन। यसकारण, अहिलेको परिस्थिति अनुसार हाम्रो प्राथमिकता चुनाव होइन पुनर्स्थापना हो।”

निर्वाचन विभाग प्रमुख नीरज आचार्य का अनुसार, देशभर असुरक्षा, खुला हतियार, र अराजक वातावरणमा निर्वाचन आयोजना गर्नु सम्भव छैन।

UML को यो दृष्टिकोणले स्पष्ट पार्छ कि पार्टी केवल चुनाव अस्वीकार मात्र गर्दैन,बल्कि संसदीय पुनर्स्थापनाको लागि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति पनि लिएको छ।

यसरी, UML को ‘चुनाव होइन पुनर्स्थापना’ नीति नारा मात्र नभई,देशको राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने एउटा सशक्त राजनीतिक अडान बनेको छ।

निर्वाचन विभाग प्रमुख नीरज आचार्यको भनाइ

“देशभर असुरक्षा र अराजकता बढेको छ। प्रहरीबाट हतियार लुटिएको छ, कैदीहरू खुलेआम हिंडिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा चुनाव होइन, पहिले स्थायित्व चाहिन्छ।”

के UML ले सचमुच चुनाव बहिष्कार गर्छ ?

नेकपा (एमाले) ले सार्वजनिक गरेको ‘चुनाव होइन पुनर्स्थापना’ नारा देशभर राजनीतिक ध्यान आकर्षित गरेको छ।
तर राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् कि UML ले यो निर्णय केवल राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न लिएको हुन सक्छ, न कि पूर्ण चुनाव बहिष्कारका लागि।

पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिक भन्छन्:

“UML नआए पनि चुनाव प्राविधिक रूपमा हुन सक्छ, तर त्यसको वैधता कमजोर हुनेछ। पार्टीको अनुपस्थितिले मतदाता र राजनीतिक स्वीकार्यतामा स्पष्ट असर पर्छ।”

राजनीतिज्ञ नीलाम्बर आचार्य थप्छन्:

“निर्वाचनमा वैधानिकता मात्र पर्याप्त हुँदैन। राजनीतिक स्वीकार्यता पनि चाहिन्छ। UML बाहिर रह्यो भने देशमा चुनावको वैधता संकटमा पर्छ। यसले ‘चुनाव होइन पुनर्स्थापना’ नारा अझ प्रभावकारी बनाउँछ।”

‘चुनाव होइन पुनर्स्थापना’ रणनीति र बहिष्कारको सम्भावना

नेकपा (एमाले) ले अघि सारेको ‘चुनाव होइन पुनर्स्थापना’ नारा केवल विरोधको रूपमा मात्र नभएर,

देशको राजनीतिक वातावरणमा संवैधानिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने रणनीतिको रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ।

UML को हालको अडान स्पष्ट छ पार्टीको उद्देश्य संसदीय प्रणाली र संविधानको पुनर्स्थापना सुनिश्चित गर्नु हो, न कि केवल चुनाव अस्वीकार गर्नु।

विश्लेषकहरू भन्छन् कि UML को यो नीति बहिष्कारको संकेत मात्र होइन,यो राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने र सत्ता गठबन्धनलाई संवैधानिक मार्गतर्फ आकर्षित गर्ने रणनीति पनि हो।

यदि UML ले चुनावमा भाग नलियो भने, त्यो चुनाव वैधानिक रूपमा हुन सक्छ, तर राजनीतिक स्वीकार्यता र जनमतमा विवाद उत्पन्न हुन सक्छ।

त्यसैगरी, यदि UML ले चुनावमा सहभागी हुने निर्णय गर्छ भने,यसले पार्टीको देशव्यापी संगठनात्मक शक्ति, जनमतको आधार र राजनीतिक प्रभुत्वलाई अझ स्पष्ट रूपमा देखाउनेछ।

यसरी UML को वर्तमान रणनीति र संगठनात्मक प्रभावले देशको राजनीतिक स्थायित्व, निर्वाचनको वैधता, र आगामी चुनावी रणनीतिहरूमा ठुलो भूमिका खेल्नेछ।

UML को ‘चुनाव होइन पुनर्स्थापना’ नीति केवल चुनाव अस्वीकार होइन,

यो देशको संवैधानिक मार्गदर्शन सुनिश्चित गर्ने, राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने, र जनमतको सही प्रयोगको लागि रणनीतिक सन्देश दिनेमध्ये एक सक्रिय कदम हो।

एमालेको शक्ति : देशव्यापी प्रभाव अझै कायम

संघीय तहमा UML को बल

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) ले आफ्नो देशव्यापी जनसमर्थन स्पष्ट रूपमा देखाएको थियो।

समानुपातिक मत प्रणाली अनुसार UML ले २८ लाख ४५ हजार ६ सय ४१ मत (३०.६९%) प्राप्त गरेको थियो,

जुन कांग्रेसभन्दा पनि उच्च थियो।यसरी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा UML ले ७८ सिट जित्दै दोस्रो ठूलो दलको रूपमा आफ्नो स्थिति कायम राखेको छ।

हाल पनि UML को प्रभाव केवल संसद्मा मात्र सीमित छैन।सभामुख UMLकै छन्, जसले पार्टीलाई संसदीय निर्णयमा ठूलो प्रभाव दिने क्षमता प्रदान गर्छ।

राष्ट्रिय सभामा UML का १० जना सांसदहरू छन्, जसले पार्टीको संवैधानिक र राजनीतिक शक्ति अझ बलियो बनाउँछ।

विशेषत UML को यो बल अहिलेको ‘चुनाव होइन पुनर्स्थापना’ रणनीतिसँग जोडिँदा यसको प्रभाव अझ स्पष्ट देखिन्छ।

पार्टीको देशव्यापी संगठनात्मक संरचना र मतदाता आधारले यसलाई चुनाव नलिने वा बहिष्कार गर्ने अवस्थामा पनि ठूलो राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सक्षम बनाउँछ।

यसले प्रमाणित गर्दछ कि UML केवल चुनावी सिटमा मात्र होइन,देशको राजनीतिक दिशा र संवैधानिक स्थायित्वमा पनि अझै निर्णायक भूमिका खेलिरहेको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा UML को बलियो उपस्थिती

नेकपा (एमाले) केवल संघीय संसद्मा बलियो छैन,पार्टीको प्रभाव प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि स्पष्ट रूपमा देखिन्छ।

UML को नेतृत्वमा कोशी र कर्णाली प्रदेश सरकारहरू सञ्चालनमा छन्, जसले पार्टीको राजनीतिक प्रभुत्व र प्रशासनिक शक्ति दुवै सुनिश्चित गरेको छ।

स्थानीय तहमा UML को संगठनात्मक सञ्जाल अत्यन्त बलियो छ।UML ले हालसम्म २०६ पालिका प्रमुख जितेको छ।

देशभर २ हजारभन्दा बढी वडाध्यक्षहरू UML का छन्, जसले पार्टीको जनसम्पर्क, Grassroots संगठन, र स्थानीय प्रभावलाई बलियो बनाएको छ।

यो व्यापक सञ्जालले स्पष्ट देखाउँछ कि UML अझै देशकै सबैभन्दा संगठित र प्रभावशाली राजनीतिक दल हो।यसको प्रभाव केवल प्रशासनिक मात्र होइन,

हालको ‘चुनाव होइन पुनर्स्थापना’ रणनीतिसँग जोडिँदा UML ले देशव्यापी राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न र संवैधानिक पुनर्स्थापनाको आन्दोलनलाई बलियो बनाउन सक्षम भएको छ।

विश्लेषकहरू भन्छन् कि UML को यो सञ्जाल र संगठनात्मक शक्ति बिना चुनावको वैधता र स्वीकार्यता दुवैमा ठूलो प्रभाव पर्नेछ।

त्यसैले, पार्टीको प्रदेश र स्थानीय तहको उपस्थिति UML को रणनीतिक निर्णयहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउने महत्वपूर्ण आधार हो।

आन्तरिक चुनौती : ओली नेतृत्व र सदस्यता विवाद

ओली नेतृत्वमाथि बढ्दो असन्तुष्टि

नेकपा (एमाले) भित्र हालको राजनीतिक असन्तुलनको एउटा मुख्य कारण ओली नेतृत्वमाथि असन्तुष्टि हो।

सचिवालयका धेरै नेताहरूले पार्टी नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्दै आएका छन्।जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न असन्तुष्टि UML भित्र गहिरो विभाजनतर्फ उन्मुख देखिएको छ।

नेताहरूले सुझाव दिएका छन् कि ओलीकै अनुहार लिएर चुनावमा जानु भनेको पार्टीको रणनीतिमा घाटा पुर्‍याउने खतरा हो।

यसैले, UML भित्रको नेतृत्व परिवर्तन वा सन्देश बिना चुनावमा जानु राजनीतिक दृष्टिले चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।

यो अवस्थाले पनि ‘चुनाव होइन पुनर्स्थापना’ नारा अझ सान्दर्भिक बनाउँछ, किनकि पार्टी वर्तमान संवैधानिक बहस र राजनीतिक दबाबमा केन्द्रित छ।

विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता विवाद

UML भित्रको अर्को जटिलता भनेको पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता हो।उनीलाई पार्टी सदस्यता नदिएको विषयले UML भित्र ठूलो विवाद उत्पन्न गरेको छ।

गत केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ५० भन्दा बढी सदस्यहरूले उनको सदस्यता नवीकरण गर्न माग गरे, जसले पार्टीभित्र असन्तुलन झनै गहिरो बनाएको छ।

कि यस किसिमको आन्तरिक विवादले पार्टीको ‘चुनाव होइन पुनर्स्थापना’ रणनीतिमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ।

किनभने पार्टीभित्रको विभाजनले रणनीतिक निर्णय र जनसमर्थनको एकजुटता दुवैमा चुनौती पुर्‍याउँछ।

समग्रमा, UML को आन्तरिक संघर्ष र सदस्यता विवादले यसलाई आगामी राजनीतिक घटनाक्रममा स्मार्ट रणनीतिक निर्णय लिन बाध्य बनाउने सम्भावना छ।

यसले पार्टीको संवैधानिक पुनर्स्थापनामुखी नारा अझ महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी बनाउँछ।

राजनीतिक अर्थ : ‘चुनाव होइन पुनर्स्थापना’ UML को दबाब रणनीति

नेकपा (एमाले) द्वारा अघि सारिएको पुनर्स्थापना’ नारा केवल चुनाव अस्वीकार मात्र होइन,

यो सशक्त राजनीतिक दबाब र सन्देश रणनीतिको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ।राजनीतिक विश्लेषकहरूले भन्छन्

कि UML ले यस नारा मार्फत सत्ता पक्षमाथि चुनावी वातावरण सुधार्न, शान्ति र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न,र संविधानको पूर्ण पालना सुनिश्चित गराउन दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको छ।

UML को रणनीति र सम्भावित चुनावमा फर्कने अवस्था

हालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा UML ले अन्ततः चुनावमा फर्कने सम्भावना पनि कायम राखेको देखिन्छ।

किनभने देशकै ठूलो जनमत र संगठनात्मक शक्ति बिना चुनावको वैधता र राजनीतिक स्वीकार्यता दुवै संकटमा पर्न सक्छ।

UML को देशव्यापी सदस्यता, प्रदेश र स्थानीय तहमा बलियो उपस्थिती, र संघीय संसद्मा प्रभावले पार्टीलाई चुनावमा सहभागिता वा बहिष्कार दुबै विकल्पमा प्रभावकारी रणनीति अपनाउन सक्षम बनाउँछ।

यसरी UML को ‘चुनाव होइन पुनर्स्थापना’ नारा मात्र विरोधको स्वर होइन,यो देशको संवैधानिक मार्गदर्शन र राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिक उपकरण बनेको छ।

यसले आगामी राजनीतिक घटनाक्रममा UML को कसरी प्रभावकारी भूमिका रहनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट संकेत गर्छ।

पुनर्स्थापनाको नारा, राजनीतिक खेलको नयाँ चरण

नेपालका लागि राजनीतिक मोडको रूपमा देखिएको छ।यो नारा केवल चुनाव अस्वीकारको संकेत होइन,

यो संसदीय पुनर्स्थापना र संवैधानिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने अभियानको सशक्त अभिव्यक्ति पनि हो।

UML को निर्णयले देशको राजनीतिक बहसमा संसद् पुनर्स्थापनाको विषय पुनः मुख्य एजेन्डा बनाएको छ।

साथै, यसले सत्ता गठबन्धनमाथि चुनावी वातावरण सुधार्न र संवैधानिक दायित्व पालन गर्न दबाब सिर्जना गरेको छ।

UML को यो रणनीति राजनीतिक सन्देश र दबाब दुवैको संयोजन हो, जसले आगामी चुनावी वातावरण र संवैधानिक मार्गनिर्देशनमा ठुलो भूमिका खेल्नेछ।

तर सबैको ध्यान केन्द्रित छ UML अन्ततः पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमै केन्द्रित हुन्छ, या फेरि चुनावी मैदानमा फर्कनेछ?

यो प्रश्नको उत्तरले नेपालको राजनीतिक समीकरण र आगामी निर्वाचनको परिदृश्य तय गर्नेछ।

केपी ओलीको दाबी “अहिलेको अवस्था रहिरहे म पुनः प्रधानमन्त्री बन्छु”

👉 Global Sambad Network पेजलाई आजै Follow गर्नुहोस् र सबै नयाँ अपडेटहरू पाइरहनुहोस्!