सामुदायिक वनको कार्ययोजना नवीकरणदेखि वन ऐन संशोधन, हरित उद्यम र स्थानीय राजस्वसम्मका पहलले बागमतीको वन क्षेत्रलाई संरक्षणबाट उत्पादनतर्फ लैजाने प्रयास गरेका छन्। तर प्रस्तावित कानून पारित नभएसम्म र कार्यक्रमको लाभ नागरिकको जीवनमा नदेखिएसम्म उपलब्धिको वास्तविक परीक्षण पूरा हुँदैन।