वाम सहकार्यको वास्तविक परीक्षा चुनावी परिणाम वा मन्त्रालयको संख्या होइन। जनताको जीवनमा ल्याउने परिवर्तन, शासनमा देखिने पारदर्शिता र संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्यायप्रतिको इमानदार प्रतिबद्धता नै यसको मुख्य कसौटी हुनेछ।