नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले बालेन र सुदनमाथि मुद्दा दर्ता गर्दै काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाह र ‘हामी नेपाल’ का संस्थापक सुदन गुरुङविरुद्ध जाहेरी दिएको छ। तर प्रहरी प्रशासनले अहिलेसम्म जाहेरी दर्ता नगरी मौन बसेको छ र २४ घण्टाभित्र निर्णय गर्ने भनाइ दिएका छन्।

बालेन शाह र सुदन गुरुङविरुद्ध जाहेरीमा प्रहरी मौन

नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाह र ‘हामी नेपाल’ का संस्थापक सुदन गुरुङविरुद्ध गम्भीर आरोप लगाउँदै मुद्दा दर्ता गर्न जाहेरी दिएको छ।

संगठनले दुवै व्यक्तिमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड, युवाको हत्या र जासुसी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लगाएको हो।

अनेरास्ववियुको केन्द्रीय टोलीले मंगलबार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पुगेर औपचारिक रूपमा जाहेरी पेश गरेको थियो।

तर, प्रहरी प्रशासनले सो जाहेरी तत्काल दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। जाहेरी दर्ता नगरी मात्र फोटोकपीको रूपमा राखिएको बताइएको छ,

जसले विद्यार्थी संगठनलाई झन् आक्रोशित बनाएको छ।

परिसरमा उपस्थित अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष समिक बडालका अनुसार प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरी “अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै” समय मागेको छ।

“प्रहरीले २४ घण्टाभित्र अध्ययन गरेर दर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने भनिएको छ। यदि दर्ता नगर्ने निर्णय भयो भने किन नगर्ने भन्ने जवाफ दिने बताइएको छ,” उनले भने।
उनले थपे, “२४ घण्टाभित्र पनि जाहेरी दर्ता नभएमा अनेरास्ववियुले कानुनी र आन्दोलनात्मक दुवै कदम चाल्नेछ।”

प्रहरी पक्षले भने, जाहेरीमा उठाइएका मुद्दा संवेदनशील भएको र त्यसको कानुनी आधार अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। तर विद्यार्थी संगठनले प्रहरीको मौनतालाई “राजनीतिक प्रभाव” को परिणामका रूपमा लिएको छ।

अनेरास्ववियुका नेताहरूले भने, “बालेन शाह र सुदन गुरुङ जस्ता प्रभावशाली व्यक्तिमाथि पनि कानून बराबरी हुनुपर्छ, तर प्रहरी प्रशासनले उनीहरूलाई बचाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ,” भन्दै न्यायिक जवाफदेहिताको माग गरेका छन्।

संगठनले प्रहरीलाई २४ घण्टाको समयसीमा तोकेर दबाब दिएको छ।

प्रहरीले उक्त अवधिभित्र जाहेरी दर्ता गरेन भने, अनेरास्ववियुले आन्दोलन र कानुनी संघर्ष दुवै विकल्प अघि सार्ने चेतावनी दिएको छ।

यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिका जाहेरीहरू प्रहरीद्वारा दर्ता नगरिएको उदाहरणहरू छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध दिइएको जाहेरी पनि प्रहरी प्रशासनले दर्ता नगरी गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगमा पठाएको थियो।
त्यसपछिका घटनाहरूले पनि प्रहरी प्रशासनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको विद्यार्थी नेताहरूको भनाइ छ।

विद्यार्थी संगठनको भनाइमा, “राज्यका संयन्त्रहरूले न्यायका पक्षमा उभिन नसके देशमा कानुनी शासनको अर्थ हराउनेछ।”

अनेरास्ववियुको कानुनी कदम र प्रहरीको ‘अध्ययनमा’ भनाइ

नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले हालै काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाह र ‘हामी नेपाल’ का संस्थापक सुदन गुरुङविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँदै

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा औपचारिक जाहेरी दर्ता गर्ने प्रयास गरेको हो।

संगठनको टोली मंगलबार बिहानै जिल्ला प्रहरी परिसरमा पुगेर जाहेरी बुझाएको थियो।

तर, प्रहरी प्रशासनले सो जाहेरी तत्काल दर्ता नगरी ‘अध्ययन गर्नुपर्ने’ भन्दै केही समय मागेको हो।

जाहेरीमा उठाइएका विषयहरू संवेदनशील भएकाले अनुसन्धान र कानुनी सल्लाह आवश्यक रहेको प्रहरीको भनाइ छ।

परिसरमा उपस्थित अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष समिक बडालले बताएअनुसार,

“प्रहरीले जाहेरीको फोटोकपी मात्र लिएर राखेको छ। उनीहरूले २४ घण्टाभित्र अध्ययन गरेर दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय दिने बताएका छन्। यदि दर्ता नगर्ने निर्णय भयो भने त्यसको कारण पनि सार्वजनिक गर्ने भनिएको छ।”

बडालका अनुसार, प्रहरीको यस्तो ‘अध्ययनमा’ भनाइले विद्यार्थी संगठनभित्र असन्तुष्टि र आक्रोश थपिएको छ।
उनले भने,

“प्रहरी प्रशासनले राजनीतिक दबाब वा भयका कारण काम गर्न ढिलाइ गरेको हो भने हामी त्यसको प्रतिवाद गर्छौं। कानून सबैका लागि समान हुनुपर्छ।”

अनेरास्ववियुले प्रहरीको प्रतिक्रियालाई ‘औपचारिक मौनता’ को रूपमा व्याख्या गर्दै २४ घण्टाको समयसीमा तोकेको छ।

संगठनले स्पष्ट चेतावनी दिएको छ

यदि प्रहरी प्रशासनले सो अवधिभित्र जाहेरी दर्ता नगरेमा अनेरास्ववियु कानुनी संघर्षसँगै सडक आन्दोलन पनि सुरु गर्नेछ।

प्रहरी पक्षका अधिकारीहरूले भने आफूहरूले जाहेरीको कानुनी मापदण्ड र दाबीको प्रावधान हेर्दै गरेको दाबी गरेका छन्।

तर विद्यार्थी संगठनले प्रहरीको ‘अध्ययनमा’ भनाइलाई ढालको रूपमा प्रयोग गरिएको बहाना ठहर गर्दै तत्काल निर्णयको माग दोहोर्याएको छ।

तीन विषयमा बालेन र सुदनमाथि आरोप

नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाह र ‘हामी नेपाल’ का संस्थापक सुदन गुरुङविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्दा मुख्य रूपमा तीन गम्भीर आरोप उठाएको छ।

१. सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड:
संगठनले दाबी गरेको छ कि बालेन शाह र सुदन गुरुङका गतिविधिहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानी पुगेको छ।

सडक, पार्क, सार्वजनिक संरचना लगायतको संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको आरोप जाहेरीमा उल्लेख गरिएको छ।

२. युवा हत्या:
जाहेरीमा उल्लेख भएअनुसार, केही युवा सक्रियतामा संलग्न रहेका बेला मारिनु वा धम्की पाउनुको घटनासँग सम्बन्धित दावी गरिएको छ।

अनेरास्ववियुका अनुसार राज्यको मौनता र सुरक्षा निकायको निष्क्रियताले युवाहरूको जीवन संकटमा परेको छ।

३. जासुसी गतिविधि:
अनेरास्ववियुका तर्क अनुसार, बालेन शाह र सुदन गुरुङले संगठन र स्वतन्त्र राजनीतिक गतिविधिहरूमा निगरानी राख्ने र गोप्य जानकारी संकलन गर्ने प्रयास गरेको आरोप छ।

विद्यार्थी संगठनले यस तीनवटै विषयमा तत्काल छानबिन र कानुनी कदम चाल्न प्रहरीलाई दबाब दिएको छ।

संगठनको भनाइमा, यदि प्रहरी प्रशासनले छानबिनमा ढिलाइ गरे वा निष्क्रिय रह्यो भने, कानुनी र आन्दोलनात्मक दुवै कदमहरू अघि बढाइनेछ।

अघिल्ला जाहेरीजस्तै बालेन–सुदन प्रकरण पनि अनिश्चित

बालेन शाह र सुदन गुरुङविरुद्ध अनेरास्ववियुले दिएको जाहेरी पनि अघिल्ला राजनीतिक र संवेदनशील मुद्दाहरू जस्तै अनिश्चित अवस्थामा रहेको देखिन्छ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध दिइएको जाहेरी प्रहरीले दर्ता नगरी गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगमा पठाएको थियो। सो आयोगमा जाहेरी पुगे पनि ठोस कदम नचालिएपछि मुद्दा अलपत्र परेको थियो।

अनेरास्ववियुका नेताहरूले चेतावनी दिएका छन् कि,

“हालको बालेन–सुदन मुद्दा पनि त्यही दिशामा जान सक्ने जोखिम छ। यदि प्रहरी प्रशासनले निष्पक्ष निर्णय नगरे, हामी कानुनी र आन्दोलनात्मक दुवै उपाय अघि बढाउनेछौं।”

विद्यार्थी संगठनले यस घटनाबाट राजनीतिक प्रभाव र प्रशासनिक ढिलाइ देखिएको भन्दै तत्काल दर्ता र छानबिनको माग दोहोर्याएको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि प्रहरीप्रति असन्तुष्टि

भदौ २३ गतेको घटना मानवताविरुद्धको अपराधको रूपमा चित्रित गरिएको थियो।

यस घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूका परिवारहरूले जेनजी आन्दोलनको माध्यमबाट बालेन र सुदनमाथि मुद्दा को सन्दर्भमा उजुरी दिएका थिए।

तर प्रहरी प्रशासनले हालसम्म ठोस छानबिन अघि बढाएको देखिएको छैन।

विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु र अन्य युवा समूहहरूले प्रहरीको निष्क्रियतालाई राजनीतिक प्रभावको संकेत भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

संगठनले प्रहरी प्रशासनको ढिलाइ र मौनतालाई निन्दनीय ठहर गर्दै बालेन र सुदनमाथि मुद्दा सम्बन्धी तत्काल छानबिन र न्याय सुनिश्चित गर्न दबाब दिइरहेको छ।

अनेरास्ववियुका नेताहरूले चेतावनी दिएका छन् कि यदि राज्य संयन्त्रले आवश्यक कदम चालेन भने,

संगठन बालेन र सुदनमाथि मुद्दा सम्बन्धी कानुनी र आन्दोलनात्मक दुवै उपाय अघि बढाउनेछ। यसले प्रहरीप्रति समुदायमा गम्भीर अविश्वास बढाएको छ।

🌐 हाम्रो वेबसाइट: globalsambadmedia.com
👉 Global Sambad Network पेजलाई आजै Follow गर्नुहोस् र सबै नयाँ अपडेटहरू पाइरहनुहोस्!