कुलमान घिसिङ द्वारा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्रयास

ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले देशभित्र भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने आफ्नो दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

मन्त्री घिसिङले भने कि, देशको आर्थिक र सामाजिक विकासको मार्गमा भ्रष्टाचार र अनियमितताले ठुलो अवरोध पुर्‍याइरहेको छ, र यसलाई तुरुन्त नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ।

उनका अनुसार, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु मात्र प्रशासनिक आवश्यकताका लागि होइन, तर जनताको विश्वास कायम राख्ने, सरकारी सेवामा पारदर्शिता ल्याउने र समृद्धि हासिल गर्ने दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण छ।

मन्त्री घिसिङले यस क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायत सरकारी निकायहरूमा सुसंरचित प्रशासन, स्पष्ट जिम्मेवारी र कठोर निगरानी प्रणालीको आवश्यकता औँल्याए।

उनले थपे कि, “सिर्फ नियम बनाउनु पर्याप्त छैन, ती नियमलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।

यदि अनियमितता वा भ्रष्टाचार देखा पर्‍यो भने तत्काल कारबाही हुनु पर्छ। यसले मात्र जनताको विश्वास कायम रहन्छ र देश समृद्धितर्फ अघि बढ्छ।”

कुलमान घिसिङको यो प्रयास केवल प्रशासनिक सुधार मात्र नभई युवापुस्ताको अपेक्षा र जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण कदम पनि हो।

उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको नीतिगत र व्यावहारिक प्रतिबद्धता स्पष्ट गर्दै, प्रत्येक सरकारी कर्मचारीलाई पारदर्शिता र उत्तरदायित्वपूर्वक काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा मन्त्री घिसिङको निर्देशन

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आयोजित शुभकामना तथा बधाई कार्यक्रममा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले प्राधिकरणभित्र काम गर्ने

वातावरण सुधार्न र समुचित प्रशासनिक प्रणाली स्थापना गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

उनले भने कि, देशभित्रै बसेर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु केवल कर्मचारीहरूको सहजताको लागि होइन,

तर सरकारी सेवाहरू जनतासम्म छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउन आवश्यक छ।

मन्त्री घिसिङले प्राधिकरणमा सुशासन कायम गर्न, अनियमितता रोक्न र कर्मचारीहरूलाई उत्तरदायित्वपूर्वक काम गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्।

उनले थपे कि, प्रत्येक कर्मचारीले आफ्नो काममा पारदर्शिता, समयपालन र जिम्मेवारीको पालन गर्नु पर्छ, र कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचार वा बेथिति देखा परे तत्काल कारबाही गरिनेछ।

यस अवसरमा मन्त्री घिसिङले प्राधिकरणमा कार्यरत सबैलाई सकारात्मक सोच र समर्पित भावनासाथ जनताको सेवा गर्न निर्देशन दिए,

जसले न केवल विद्युत् प्राधिकरणको कामकाज सुधार्नेछ, तर देशको समग्र प्रशासनिक सुधारमा पनि योगदान पुर्‍याउनेछ।

कुलमान घिसिङ ले युवापुस्ताका लागि सुशासन सुधारको महत्व औँल्याए

ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले युवापुस्ताको अपेक्षा अनुसार सरकारी कामकाजमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु अत्यन्त जरुरी रहेको बताएका छन्।

उनले भने, “युवापुस्ताको चाहना अनुसार देशभित्र काम गर्ने वातावरण बनाउन सुशासन सुधार गम्भीरतापूर्वक लागू गर्नु जरुरी छ।

केवल नियम बनाउनु पर्याप्त छैन; ती नियमलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ।”

मन्त्री घिसिङका अनुसार, युवापुस्ताले देशको भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण शक्ति हो र उनीहरूले पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रभावकारी प्रशासनको अपेक्षा गर्छन्।

यसैले, सरकारी निकायहरूमा सुशासन सुधारको कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ।

उहाँले जोड दिए कि सुशासन सुधारले मात्र भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ

र यसले कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता बढाउने मात्र होइन, आम जनताको विश्वास पनि कायम राख्छ। यस कदमले भविष्यमा प्रशासनिक प्रणालीलाई दिगो र सुसंगठित बनाउन मद्दत पुग्नेछ।

जनताको सुझाव र मन्त्री घिसिङको प्रतिबद्धता

ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ ले जनताको नजिकबाट आएका सुझावहरू (जेनजी) लाई विशेष महत्व दिँदै भ्रष्टाचार रोकथाम र सुशासन कायम गर्ने आफ्नो दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

उनले भने कि, सरकारी कामकाजमा आम जनताको सहभागिता र सुझावहरूलाई समावेश गर्नु प्रशासनिक सुधारको महत्वपूर्ण आधार हो।

मन्त्री घिसिङका अनुसार, जेनजीमार्फत प्राप्त सुझावहरूले प्राधिकरणभित्रका कमजोरीहरू पत्ता लगाउन मद्दत पुर्‍याउँछ र सुधारका उपाय लागू गर्न सजिलो बनाउँछ।

यसले केवल भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्र नभई सरकारी सेवाको गुणस्तर र पारदर्शिता बढाउनेछ।

उहाँले स्पष्ट पारे कि, “जनताको सुझावलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन।

हामीले हरेक सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक मूल्याङ्कन गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसले मात्र सरकारप्रति जनताको विश्वास कायम रहन्छ र देश समृद्धितर्फ अघि बढ्छ।”

कुलमान घिसिङको यो प्रतिबद्धताले सरकारी निकायहरूमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुसंरचित प्रशासनको सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ,

जसले दीर्घकालीन रूपमा सुशासनको वातावरण सिर्जना गर्नेछ।

अनियमितता नियन्त्रणमा मन्त्री घिसिङ को चेतावनी

ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ ले सरकारी निकायमा अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडा चेतावनी दिएका छन्।

उनले स्पष्ट पारे कि, “अनियमितता वा भ्रष्टाचारको गन्ध आए तत्काल कारबाही हुनेछ। यदि यस्ता गतिविधि दोहोरिए, अर्को ठूलो विद्रोह हुन सक्छ र यसले कसैलाई पनि नछोड्नेछ।”

मन्त्री घिसिङका अनुसार, कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वलाई बेवास्ता गर्ने स्थिति स्वीकार्य छैन।

उनीहरूले पारदर्शिता र नियमपालनको वातावरण कायम राख्नुपर्छ।

यस्तो कठोर नीति लागू गर्नुको उद्देश्य केवल दण्ड दिनु मात्र होइन, तर सरकारी कामकाजमा सुसंरचित प्रशासन र जनताको विश्वास कायम राख्नु हो।

उनले थपे कि, यस चेतावनीले कर्मचारीहरूलाई सजग राख्ने मात्र होइन, भविष्यमा हुने अनियमितताहरू रोक्ने प्रभावकारी उपाय पनि हुनेछ।

यसले सरकारी निकायभित्र सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम राख्न योगदान पुर्‍याउनेछ।

प्राधिकरणमा सुसंरचित प्रशासन र कुलमान घिसिङको निर्देशन

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणभित्र सुशासन र सुसंरचित प्रशासन कायम गर्न स्पष्ट निर्देशन दिए।

उनले भने कि, प्रत्येक कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी पालन गर्दै पारदर्शिता र समयपालनमा काम गर्नु पर्छ।

मन्त्री घिसिङका अनुसार, सुशासन र सुसंरचित प्रशासनले मात्र सरकारी निकायको कामकाज प्रभावकारी, पारदर्शी र जनप्रिय बनाउन सक्छ।

उनले जोड दिए कि कुनै पनि प्रकारको अनियमितता, भ्रष्टाचार वा बेथिति देखा परे तत्काल कारबाही गरिनेछ।

उहाँले प्राधिकरणभित्र उत्तरदायित्वपूर्ण वातावरण र सकारात्मक कार्यसंस्कृति कायम गर्न पनि कर्मचारीहरूलाई प्रेरित गरे।

यसले केवल प्राधिकरणको सेवा गुणस्तर सुधार्ने मात्र होइन, देशभरिका सरकारी सेवामा सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्धन गर्ने उदाहरण पनि बनाउनेछ।

मन्त्री घिसिङको यो निर्देशनले प्राधिकरणमा दीर्घकालीन सुधार र पारदर्शी प्रशासनको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

🌐 हाम्रो वेबसाइट: globalsambadmedia.com

👉 Global Sambad Network पेजलाई आजै Follow गर्नुहोस् र सबै नयाँ अपडेटहरू पाइरहनुहोस्!