भारतको केन्द्र शासित क्षेत्रमा भएको लद्दाख आन्दोलन बुधबार हिंसात्मक रूप लिएको छ। यस क्रममा, पूर्ण राज्य र छैटौँ अनुसूचीको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा कम्तीमा ४ जनाको मृत्यु र ७० भन्दा बढी घाइते भएका छन्। त्यसैले, लेहमा भाजपाको कार्यालय र प्रहरी गाडीमा समेत आगजनी भएपछि स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू लगाएको छ। अन्ततः, अब बुझौँ—लद्दाख आन्दोलन किन चर्कियो ?

११) लद्दाख आन्दोलन किन सुरु भयो ?

लद्दाख आन्दोलन को मूल कारण स्थानीय जनताले दशकौँदेखि उठाउँदै आएको राजनीतिक अधिकार र स्वायत्त शासनको माग हो। अन्ततः, पछिल्ला दिनमा यो आन्दोलन झन् चर्किएको छ, किनकि १५ दिनदेखि वातावरणविद् सोनम वाङचुकसहित १५ जना अभियन्ता आमरण अनशनमा बसेका थिए।

उनीहरूको प्रमुख माग यस प्रकार छ:

• पहिलो, लद्दाखलाई भारतीय संविधानको छैटौँ अनुसूचीमा समावेश गर्ने, जसले गर्दा जनजाति समुदायलाई विशेष अधिकार र स्वायत्त शासनको व्यवस्था मिल्छ।
• दोस्रो, लद्दाखलाई पूर्ण राज्यको दर्जा दिने, जसअन्तर्गत स्थानीय जनताले आफ्नै विधानसभा, सरकार र प्रशासन चलाउन पाउने।

यस क्रममा, अनशनकर्ताको स्वास्थ्य अवस्था दिन प्रतिदिन बिग्रँदै गएपछि उनीहरूलाई अस्पताल लैजानु परेको थियो। त्यसैले, स्थानीय युवाहरूमा असन्तोष बढ्यो र उनीहरूले महसुस गरे कि केन्द्र सरकारले वार्तामा ढिलासुस्ती गर्दै मुद्दालाई थन्काउने रणनीति अपनाइरहेको छ। त्यसकारण उनीहरू झन् आक्रोशित भएर सडकमा उत्रिए।

साथै, भारतको जनजाती मामिला मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार लद्दाखमा करिब ९७ प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजातिमा पर्छ। तर संविधानको छैटौँ अनुसूचीमा नपरेका कारण उनीहरूले आफ्नो जमिन, वन र प्रशासनिक निर्णयमा स्वामित्व पाएका छैनन्। फलस्वरूप, स्थानीय समुदायले आफ्नो भविष्य असुरक्षित भएको महसुस गरिरहेका छन्।

यद्यपि, यही असन्तुष्टि पछिल्ला केही वर्षयता क्रमशः बढ्दै गएको छ। २०१९ मा जम्मु–कश्मीरलाई दुई टुक्रा पारेर केन्द्र शासित प्रदेश बनाइएपछि लद्दाखको अवस्था झन् असुरक्षित भएको महसुस भयो। किनभने, विधानसभा नदिइएको कारण सबै निर्णय सिधै केन्द्रको नियन्त्रणमा पुगेको छ।

त्यसैले, लद्दाख आन्दोलन केवल तात्कालिक घटना होइन, स्थानीय अधिकार, रोजगारी र सांस्कृतिक अस्तित्वको दीर्घकालीन संघर्षको परिणाम हो।

२) लद्दाख आन्दोलन को नेतृत्व कसले गरिरहेको छ ?

लेह–लद्दाखमा भइरहेको लद्दाख आन्दोलन को नेतृत्व लद्दाख एपेक्स बडी (LAB) ले गरिरहेको छ। साथै, यो संगठन लद्दाखका विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक र विद्यार्थी संघसंस्थाहरूको साझा संयन्त्रको रूपमा परिचित छ। २०१९ मा जम्मु–कश्मीरको विशेष अधिकार धारा ३७० हटाइएपछि लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाइयो, तर विधानसभा नदिइएको कारण स्थानीय राजनीतिक अधिकार सिमित भए। यसले समुदायमा असन्तोष बढाएको छ।

त्यसकारण, एलएबीको गठन मुख्यतया स्थानीय अधिकार, स्वायत्तता र लद्दाखलाई पूर्ण राज्यको दर्जा दिलाउने उद्देश्यले भएको हो।

साथै, संगठनले कारगिलतर्फको कारगिल डेमोक्रेटिक अलायन्स (KDA) सँग सहकार्य गर्दै आन्दोलनलाई अघि बढाइरहेको छ। यस सहकार्यले लेह र कारगिल दुवै क्षेत्रका जनताको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ।

एलएबीका प्रमुख सदस्य सोनम वाङचुक लामो समयदेखि लद्दाखमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन मा संलग्न छन्। त्यसै क्रममा, उनी र उनका समर्थकहरूले स्थानीय युवाहरूको रोजगारी, सांस्कृतिक संरक्षण र प्रशासनिक अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न कार्यक्रम र प्रदर्शनहरू आयोजना गर्दै आएका छन्।

एलएबीको युवा संगठनले अनशनकर्ताको स्वास्थ्य बिग्रँदा तत्काल सडकमा आन्दोलन र बन्दको आह्वान गरेको थियो, जसले बुधबारको हिंसात्मक घटनाक्रमलाई जन्म दिएको हो।

३) हिंसात्मक लद्दाख प्रदर्शनबारे भाजपाको आरोप

लेह–लद्दाखमा बुधबार भएको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले तत्काल कांग्रेसलाई दोष दिएको छ।

विशेष गरी, भाजपाका नेता अमित मालव्याले स्थानीय कांग्रेस समर्थकहरूले प्रदर्शनकारीको भीडलाई भड्काएको दाबी गरेका छन्।

त्यसै क्रममा, उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत फोटो र भिडियो सार्वजनिक गर्दै प्रश्न उठाएका छन्, “के राहुल गान्धीले यस्तै किसिमको अशान्ति चाहेका हुन्?”।

मालव्याको तर्क अनुसार, लद्दाख आन्दोलनको हिंसात्मक मोडमा कांग्रेस समर्थकहरूले अप्रत्यक्ष भूमिका खेलेको देखिन्छ।

साथै, भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार केही कांग्रेस समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जालमा लद्दाख आन्दोलनलाई ‘जेनजी विद्रोह’ भन्दै समर्थन गरेका थिए।

प्रदर्शनमा सहभागी युवाहरूलाई थप हौसला मिलेको र भीड ठूलो बनेको बताइन्छ।

यद्यपि, स्थानीय स्रोतहरू र आन्दोलनकारीका नेताहरूले भने आन्दोलन पूर्ण रूपमा स्थानीय अधिकार र स्वायत्तताको मागमा केन्द्रित भएको बताएका छन्।

त्यसैले, राजनीतिक दलहरूको आरोपलाई अलग दृष्टिकोणले हेर्न सुझाव दिइएको छ।

४) लद्दाख विद्रोहलाई किन जेनजी आन्दोलन सँग तुलना गरिएको छ ?

सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न समाचार मिडियामा लेह लद्दाख आन्दोलन लाई नेपालमा हालै भएको जेनजी आन्दोलनसँग तुलना गरिएको छ।

साथै, नेपालमा भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदच्यूत गराएको थियो

र प्रदर्शनकारी युवाहरूको ठूलो सहभागिताले आन्दोलनको स्वरूप हिंसात्मक बनेको थियो।

त्यसै कारण, लद्दाख आन्दोलनमा पनि युवाहरूको ब्याक्लो सहभागिता देखिएको छ।

अनशन बसेका अभियन्ताको स्वास्थ्य बिग्रँदा तत्काल, हजारौं युवा सडकमा उत्रिए, जसले आन्दोलनलाई ठूलो जनसङ्ख्यात्मक समर्थन र हिंसात्मक ढाँचा दिएको छ।

एलएबीका प्रमुख सदस्य सोनम वाङचुकले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सन्देश दिँदै भने, “हजारौं युवाहरू सडकमा उत्रिएका छन्। यो पनि एक किसिमको जेनजी विद्रोह हो। हामी हाम्रो अधिकार र स्वायत्तताको लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छौं।”

साथै, वाङचुकका अनुसार लद्दाखमा पछिल्लो पाँच वर्षदेखि स्थानीय युवाहरू बेरोजगार छन् र रोजगारीका अवसरहरू सिमित छन्।

त्यसैले, केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र स्थानीय प्रशासनको कमीले युवाहरूमा निराशा बढाएको छ।

आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूको संख्या विशाल भएको र यसको स्वरूप हिंसात्मक बन्न पुगेको देखिन्छ।

५) बुधबार लद्दाखमा के भयो ? आन्दोलनको सम्पूर्ण घटनाक्रम

लेह–लद्दाखमा भएको लद्दाख आन्दोलन बुधबार झन् हिंसात्मक बनेको छ।

यद्यपि, मंगलबार सोनम वाङचुकले १५ दिन लामो आमरण अनशन तोडे, तर अनशनका क्रममा स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएका अभियन्ता र युवाहरूको आक्रोश अझै कायम थियो।

त्यसैले, बुधबार बिहान हजारौं प्रदर्शनकारीहरू लेहको एनडीएस स्मारक मैदानमा भेला भए र शहरभर सडक जुलुस निकाल्न थाले।

नाराबाजी र राजनीतिक नारा प्रर्दशनका क्रममा केही युवाहरूले ढुंगामुढा गर्न थालेपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो।

हिंसात्मक घटनाक्रमको क्रममा:

• भाजपा कार्यालय र काउन्सिल भवनमा आक्रमण भयो।
• कागजात, फर्निचर जलाइयो र केही सवारीसाधनमा आगजनी गरियो।
• प्रहरी र अर्धसैनिक बलहरूले अश्रुग्याँस र लाठीचार्ज प्रयोग गरेर भीड नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरे।

लामो झडप र तनावपछिको प्रयासपछि स्थिति केही हदसम्म नियन्त्रणमा आएको थियो।

तर, स्थानीय प्रशासनले फेरि हिंसा फैलिन नदिन लेह शहरमा कर्फ्यू जारी गरेको छ।

विश्लेषकहरूको दृष्टिमा, बुधबारको हिंसा स्थानीय युवाहरूको रोजगारी, प्रशासनिक अधिकार र पूर्ण राज्यको मागसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन असन्तोषको परिणाम हो।

यसैले, यो घटनाले देखाउँछ कि लद्दाख आन्दोलन केवल तत्कालिक विवाद होइन, बरु स्थानीय अधिकार र राजनीतिक प्रतिनिधित्वको मागमा आधारित दीर्घकालीन संघर्ष हो।

लद्दाख आन्दोलन

लद्दाख आन्दोलन आकस्मिक घटना नभई दीर्घकालीन असन्तोष र संघर्षको परिणाम हो।

त्यसैले, स्थानीय जनताले लामो समयदेखि राजनीतिक अधिकार, स्वायत्त प्रशासन, रोजगारी र सांस्कृतिक संरक्षणको माग गर्दै आएका छन्।

२०१९ मा भारत सरकारले जम्मु कश्मीरको विशेष अधिकार धारा ३७० खारेज गर्दै यसलाई दुई केन्द्रशासित प्रदेशमा विभाजन गरेपछि लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाइयो।

स्थानीय स्तरमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व र निर्णयको अधिकार सीमित भयो। साथै,

विधानसभा नदिइएको कारण भूमि, वन, रोजगारी र प्रशासनसँग सम्बन्धित सबै महत्वपूर्ण निर्णय केन्द्र सरकारको नियन्त्रणमा पुगेको छ।

यसै कारण, स्थानीय समुदायले आफ्नो स्वायत्तता र अधिकार सुनिश्चित गर्न विधानसभा र छैटौँ अनुसूचीमा समावेशीकरणको माग गर्दै आएको छ।

अन्ततः, यो आन्दोलन केवल एउटा प्रदर्शन मात्र नभई स्थानीय युवाहरूको असन्तोष र लामो समयदेखि रोकिएका अधिकारको आवाज पनि हो।

यद्यपि, विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन् कि यदि केन्द्र सरकारले यथाशीघ्र स्थानीय अधिकार, राज्यको दर्जा र रोजगारका अवसर सुनिश्चित नगरे,

लद्दाख आन्दोलन अझ व्यापक र तीव्र हुन सक्ने सम्भावना छ।

🌐 स्रोत : भारतीय सञ्चारमाध्यम र बीबीसी

🌐 हाम्रो वेबसाइट: globalsambadmedia.com

👉 Global Sambad Network पेजलाई आजै Follow गर्नुहोस् र सबै नयाँ अपडेटहरू पाइरहनुहोस्!