सर्वोच्च अदालतले भनेको छ- अदालतबाट हुने अवहेलनाको कारबाही आदेश वा फैसलाको सम्मान र कार्यान्वयन सुनिश्चितता गर्ने साधन हो, कानूनी त्रुटि सुधार गर्ने साधन होइन’