झन्डै दुई तिहाइको सरकारले गर्ने निर्णयमा सन्तुलित संवैधानिकता परीक्षण गर्नु र नागरिक अधिकारमाथि न्यायपालिकाको अविभावकीय भूमिका कायम राख्नु नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशको प्रमुख चुनौती हुनेछ।