सन् २०१९ सेप्टेम्बरमा टेक्ससको ह्युस्टनमा आयोजित ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई खुला समर्थन गर्दै भनेका थिए —
‘अबकी बार, ट्रम्प सरकार’।
त्यस समयमा भारत-अमेरिका व्यापार युद्धको कुनै संकेत थिएन, तर पाँच वर्षपछि यी दुई मुलुकबीच भारत-अमेरिका व्यापार युद्ध जस्तो तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ।

सन् २०२५ मा ट्रम्प सरकारले भारतमाथि ५० प्रतिशतसम्मको भन्सार लगाउँदा, यो भारत-अमेरिका व्यापार युद्ध अझ गहिरो बनेको छ।

यो भारत-अमेरिका व्यापार युद्ध ले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई मात्र नभई विश्व आर्थिक परिदृश्यमा पनि ठूलो असर पारेको छ।

भारत र अमेरिकाबीचको यो भारत-अमेरिका व्यापार युद्ध मा व्यापार र कूटनीतिक दुवै पक्षमा तनाव बढेको छ।

यसैले, हालको समय भारत-अमेरिका व्यापार युद्ध को मोडले दुई दिग्गज लोकतन्त्रबीचको सम्बन्धमा नयाँ चुनौती प्रस्तुत गरेको छ।

‘अबकी बार, ट्रम्प सरकार’ बाट ५०% भन्सारसम्म : भारत-अमेरिका सम्बन्धमा गहिरो दरार

तर सन् २०२५ सम्म भारत-अमेरिका सम्बन्धमा गम्भीर तनाव देखिएको छ।

ट्रम्प सरकारले भारतमाथि ५० प्रतिशतसम्मको भन्सार लगाउँदा दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्ध भारत-अमेरिका सम्बन्धमा संकटमा परेको छ।

यसले दुवै देशबीचको दीर्घकालीन कूटनीतिक र आर्थिक साझेदारीमा ठूलो प्रभाव पारेको छ।z

तर पाँच वर्षपछि, सन् २०२५ मा ट्रम्पले भारतमाथि ५०% भन्सार लगाउने निर्णय लिएपछि भारत र अमेरिकाबीचको मित्रवत सम्बन्ध अहिले तनावपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ।

भारत-अमेरिका व्यापार युद्धको रुप लिँदै गएको यो द्वन्द्व अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक परिदृश्यमा अत्यन्त संवेदनशील मोडमा पुगेको छ।

🇺🇸ट्रम्पको भन्सार नीति र भारतमाथिको प्रभाव

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा विश्वव्यापी रुपमा लागू गरेको “जस्तालाई त्यस्तै” (Reciprocal Tariff) नीतिले भारतलाई विशेष रूपमा लक्षित गर्‍यो।

प्रारम्भमा भारतमाथि २५% भन्सार थपिएपछि, यसले भारतीय निर्यातकर्ताहरूलाई ठूलो चुनौती दिएको थियो।

तर यसमा सीमित नरही, ट्रम्प प्रशासनले भारतले रूसी तेल आयात गरिरहेको भन्ने औचित्यमा थप २५% भन्सार थप गर्ने निर्णय गर्‍यो।

यसरी कुल भन्सार दर ५० प्रतिशतसम्म पुगेको छ, जुन अमेरिकाले कुनै पनि देशमाथि लगाएको सबैभन्दा उच्च भन्सार दरहरूमध्ये एक हो।

ट्रम्पको यस निर्णयसँग जोडिएको औपचारिक अभिव्यक्तिमा भनिएको छ —

“भारतले रसियन फेडेरेसनबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा तेल आयात गरिरहेको पाइएको छ।”

यसले संकेत गर्दछ कि अमेरिकाले व्यापार नीतिमार्फत भारतलाई कडा आर्थिक दबाबमा राख्दै, यसको ऊर्जा सुरक्षा र व्यापारिक स्वायत्ततामा चुनौती दिंदै आएको छ।

भारतको दृष्टिले, यस्तो उच्च दरको भन्सारले निर्यात व्यवसायमा गम्भीर झट्का पुर्‍याउँछ,

जसले न केवल विदेशी बजारमा भारतीय वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मकता कम गर्छ,

तर देशको समग्र आर्थिक वृद्धिमा पनि असर पार्ने खतरा बढाउँछ।

यस अवस्थाले देखाउँछ कि व्यापार युद्ध मात्र आर्थिक विषय नभई, रणनीतिक र भूराजनीतिक दबाबको उपकरण पनि बन्न पुगेको छ।

🇮🇳 मोदीको कडा प्रतिक्रिया: ‘किसानको हितमा सम्झौता हुँदैन’

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिकाले भारतमाथि लगाएको उच्च भन्सारलाई औपचारिक रूपमा नजिकै उल्लेख नगरे पनि, आफ्नो सरकारको कृषक र ग्रामीण अर्थतन्त्रप्रतिको अडान स्पष्ट पारेका छन्। उनले भनेका छन्—

“हाम्रा लागि हाम्रा किसानको कल्याण नै सबैभन्दा ठूलो हो। जतिसुकै मूल्य चुकाउन परे पनि किसानको हितमा सम्झौता हुँदैन।”

यस अभिव्यक्तिले भारतीय सरकारको कृषि, दुग्ध र माछापालन क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता स्पष्ट गर्दछ।

अमेरिकी दबाव र व्यापार वार्ताको पृष्ठभूमिमा पनि मोदीले यी क्षेत्रका हितलाई कुनै हालतमा सम्झौताको वस्तु बनाउन नचाहने संकेत गरेका छन्।

यसरी, भारतले कृषि र ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग जोडिएका नीतिहरूमा कुनै नरमाई नगर्ने, र घरेलु उत्पादन संरक्षण र किसानहरूको आर्थिक सुरक्षालाई सर्वोपरि राख्ने नीति अपनाइरहेको छ।

यो नीतिगत अडानले भारत–अमेरिका व्यापार वार्तामा ठोस चुनौती सिर्जना गरेको छ।

मोदीको यो प्रतिक्रिया केवल एक राजनीतिक वक्तव्य मात्र होइन,

भारतको स्वाभिमान र विकासको मूल आधारमाथि गरिने कुनै पनि सम्झौताको सीमाबद्धता पनि हो।

यसले भारतको आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्व र सामाजिक न्यायको पक्षमा सरकारको दृढता झल्काउँछ।

असफल व्यापार वार्ता र सम्बन्ध चिसिने क्रम

सन् २०२५ अप्रिल २ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले “Reciprocal Tariff Policy” घोषणा गरेपछि भारत–अमेरिका व्यापार सम्झौता पुनः चर्चाको केन्द्रमा आयो।

प्रारम्भिक चरणमा दुबै देशबीच वार्ता तीव्र गतिमा अगाडि बढेको देखिएको थियो।

भारतको व्यापार प्रतिनिधिमण्डल वाशिङ्टन पुगेको थियो भने अमेरिकी पक्षले पनि नयाँ प्रस्तावहरूको खाका तयार गरेको थियो।

तर पाँच महिनासम्म चलिरहेको वार्ताबाट कुनै ठोस सहमति ननिस्कँदा — सन् २०२५ जुलाईमा अमेरिका पक्षले भारतमाथि ५०% भन्सार दर कार्यान्वयनमा ल्यायो।

यस निर्णयले व्यापारिक सम्बन्धमा चिसोपन मात्र होइन, रणनीतिक साझेदारीमा पनि तनाव थपेको छ।

भारतीय वाणिज्यमन्त्री पीयूष गोयलले स्पष्ट शब्दमा असन्तुष्टि जनाउँदै भने —

“म्याद तोकेर भारतले कहिल्यै व्यापार सम्झौता गर्दैन।”
उनी अनुसार, भारत व्यापार सम्झौतामा समानता, दीर्घकालीन लाभ र आन्तरिक हितको सम्मान चाहन्छ, केवल समयसीमा र दबाबमा सम्झौता स्वीकार्दैन।

अर्कोतर्फ, अमेरिकी पक्षले भारतमा आफ्नो कृषि, डेरी, र अटोमोबाइल उत्पादनलाई सहज पहुँच दिन जोड दिँदै आएको थियो।

तर भारतमा यी तीन क्षेत्रहरू राजनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छन् — विशेषतः कृषि क्षेत्र,

जहाँ करोडौं किसानको आजीविकासँग सम्बन्धित मुद्दा रहेकोले कुनै पनि सम्झौता घरेलु राजनीतिक असन्तुलन र विरोध प्रदर्शनको कारण बन्न सक्थ्यो।

यसरी, दुबै देशका आ–आफ्नै प्राथमिकता, दबाब, र राजनीतिक यथार्थका कारण व्यापार सम्झौता असफल भएको छ।

नतिजा — न त भारतले भन्सार राहत पायो, न त अमेरिकाले आफ्ना उत्पादनहरू भारतको विशाल बजारमा खुला पहुँच।

वार्ताको असफलता अब सामान्य व्यापारिक मतभेदभन्दा पर गएर दुई देशबीचको रणनीतिक सम्बन्धमा गहिरो चिसोपन ल्याउने संकेत बनेको छ।

आर्थिक प्रभाव: भारतको निर्यातमा गम्भीर गिरावटको जोखिम

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भन्सार नीति अन्तर्गत भारतमाथि ५० प्रतिशत भन्सार दर लागू भएपछि,

त्यसको प्रत्यक्ष असर भारतको निर्यात क्षेत्रमा गहिरो धक्काका रूपमा देखिने सम्भावना छ।

बीबीसीले प्रकाशित गरेको एक आर्थिक विश्लेषण अनुसार, यो कदम कार्यान्वयनमा आएपछि भारतको आर्थिक वृद्धिदरमा ०.४ प्रतिशत अंकले गिरावट आउन सक्छ।

यस्तो गिरावट कुनै सामान्य उतारचढाव होइन — यो विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा भारतको स्थिति नै कमजोर बनाउने खालको छ।

भारतको वार्षिक कूल निर्यातमध्ये १८ प्रतिशत हिस्सा अमेरिका जाने गर्छ,

जसको वित्तीय मूल्य ८६ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर (झन्डै ११९ खर्ब रुपैयाँ) बराबर छ।

यस विशाल अंशमाथि लगाइएको ५०% भन्सारले भारतीय उत्पादनको मूल्य प्रतिस्पर्धाहीन बनाइदिन्छ,

जसले गर्दा निर्यात घट्नु स्वाभाविक हुन्छ।

वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार अमिती सेनका अनुसार —

“लत्ताकपडा, छाला, रत्न तथा आभूषणजस्ता श्रमप्रधान वस्तु निर्यात पूर्णरूपमा बन्द हुन सक्छ।”

उनले थप स्पष्ट पार्छिन् कि भारतका प्रतिस्पर्धी मुलुकहरू — भियतनाम, बंगलादेश, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, मलेसिया — मा यी उत्पादनहरूमा १९–२०% कम भन्सार दर लाग्ने हुँदा उनीहरूको निर्यात बजार बलियो हुँदै जान्छ।

यस्तो अवस्थामा भारतीय निर्यातकर्ताहरू मूल्य प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसक्ने स्थितिमा पुग्ने छन्।

यससँगै हजारौं साना तथा मध्यम श्रमप्रधान उद्योगहरू (SMEs) रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ, जुन भारतको आर्थिक मेरुदण्ड मानिन्छ।

यदि निर्यात कमजोर भयो भने उद्योगहरू बन्द हुने, बेरोजगारी बढ्ने, र उत्पादन घट्ने परिणाम देखिन सक्छ।

त्यसैले यो भन्सार केवल व्यापारिक विषय मात्र होइन, भारतको समग्र आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक सन्तुलनसँग जोडिएको गम्भीर मुद्दा हो।

रुस–भारत सम्बन्ध र अमेरिकाको दोहोरो मापदण्डको आरोप

भारतले रुससँग कायम राखेको तेल व्यापार सम्बन्ध अहिले अमेरिकाको कडा आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले रूसी तेल आयातलाई युक्रेनमाथिको आक्रमणमा間‌‌परोक्ष सहयोगको रूपमा व्याख्या गर्दै भारतमाथि २५ प्रतिशत थप भन्सार लगाए — जसले कुल भन्सार दरलाई ५० प्रतिशत बनाएको छ।

तर भारतले यस्ता आरोपलाई स्पष्ट रुपमा अस्वीकार गर्दै आएको छ।

भारतका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ तथा नेपालका लागि पूर्व राजदूत रञ्जित रेका अनुसार —

“रुससँग तेल व्यापार गर्दा धेरै देशलाई छुट दिइएको छ, तर भारतलाई मात्र निशाना बनाइनु अन्याय हो।”

उनले थप संकेत गर्छन् कि विगतमा अमेरिकाले नै भारतलाई रूसी तेल किन्न अप्रत्यक्ष सहमति दिएको थियो, विशेषतः जब विश्वव्यापी तेल मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न र बजारको स्थायित्व कायम राख्न आवश्यक देखिएको थियो।

त्यस बेलाको परिस्थिति र आजको दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तनले अमेरिकाले अपनाएको नीति दोहोरो मापदण्डयुक्त देखिएको छ।

यस आरोपको गहिराइ त्यतिबेला झन स्पष्ट हुन्छ, जब अन्य पश्चिमी मुलुकहरू, विशेषतः युरोपेली संघका केही सदस्यहरू, अझै पनि रुससँग ग्यास र उर्जा कारोबार गरिरहेका छन्।

यस्तोमा केवल भारतलाई दण्डित गर्नु कूटनीतिक असमानताको प्रतिबिम्ब हो।

रेका अनुसार —

“अमेरिकाले रुसलाई आन्तरिक दबाबमा राख्न भारतजस्तो साझेदारलाई बलिको बोको बनाएको जस्तो देखिन्छ।”

यस सन्दर्भमा भारतले पनि स्पष्ट पारिसकेको छ कि उसले ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनेछ, र आफ्नो आर्थिक स्थायित्वका लागि आवश्यक स्रोतहरूमाथि स्वायत्त निर्णय लिने अधिकार सुरक्षित राख्नेछ।

यसले अब भारत र अमेरिका बीचको सम्बन्धलाई केवल रणनीतिक साझेदारीको रुपमा नभई, आधारभूत मूल्य र परराष्ट्र नीतिको सन्तुलन परीक्षण गर्ने मोर्चामा ल्याइदिएको छ।

भारत-अमेरिका व्यापार युद्ध र नयाँ गठबन्धन: भारत, रुस र चीनको नजिकिँदो सहकार्य

भारत–अमेरिका सम्बन्धमा चिसोपन बढिरहेका बेला भारतको कूटनीतिक दृष्टि पूर्वतर्फ मोडिन थालेको संकेत स्पष्ट देखिन थालेको छ।

अमेरिकासँगको व्यापारिक तनाव, रुसमाथि भन्सारको कारण भारतलाई दण्डित गरिनु, र पश्चिमी मुलुकहरूको दोहोरो मापदण्डप्रति असन्तुष्टि — यी सबैले भारतलाई वैकल्पिक शक्ति सन्तुलनको खोजतर्फ उन्मुख गराएका छन्।

भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभालको हालैको रुस भ्रमण तथा राष्ट्रपति पुटिनको भारत भ्रमण तय हुनु, केवल द्विपक्षीय सम्बन्ध मात्र होइन, रणनीतिक नजिकिँदो सहकार्यको प्रमाण हो।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सात वर्षपछि चीनको भ्रमणमा जान लागेका छन्, जहाँ उनी SCO (शाङ्घाई सहयोग संगठन) को उच्चस्तरीय सम्मेलनमा भाग लिनेछन्। सन् २०२० को लद्दाख सैन्य तनावपछि भारत–चीन सम्बन्ध चिसिएको थियो।

तर अहिले फेरि उच्चस्तरीय संवादको बहाली हुन लाग्नु भारतको कूटनीतिक सन्तुलनको रणनीति हो।

यिनै घटनाक्रमहरूले संकेत गर्छन् कि भारत अब केवल एकपक्षीय कूटनीतिक ढाँचामा अडिने पक्षमा छैन।

बरु, विकासशील राष्ट्रहरूको नयाँ गठबन्धन, विशेष गरी ब्रिक्स, SCO, र रूस–चीन–भारत त्रिकोण जस्ता प्लेटफर्महरूमार्फत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा सशक्त भूमिका खेल्न खोज्दैछ।

यस्तो कूटनीतिक रणनीति भारतको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र रणनीतिक अटुटता को परिचायक हो, जहाँ न त अमेरिका पूर्णरूपमा छोडिएको छ, न त रुस–चीनसँग पूर्णतया गहिरिएको — तर आवश्यकता र सन्दर्भअनुसार भारतले मल्टिभेक्टर कूटनीतिक सन्तुलनको अभ्यास गर्न थालेको छ।

भारत-अमेरिका व्यापार युद्ध: अब के हुन्छ भारत–अमेरिका सम्बन्ध?

भारत–अमेरिकाबीचको सम्बन्ध अहिले एउटा नाजुक मोडमा उभिएको छ, जहाँ भविष्यको दिशा मुख्यतः व्यापार वार्ता कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरामा निर्भर रहनेछ।

विगतका वर्षहरूमा बनेको रणनीतिक साझेदारी, सुरक्षा सहकार्य र व्यापारिक सम्बन्ध अहिले भन्सार युद्धको चेपुवामा परेका छन्।

वरिष्ठ भारतीय कूटनीतिज्ञ रञ्जित रेको विश्लेषण अनुसार —

“यी समस्याहरू समाधान भई भारत–अमेरिकाबीचको ऐतिहासिक मित्रता पुनःस्थापित हुने आशा गर्न सकिन्छ।”

तर यो आशा यथार्थमा परिणत हुन व्यवहारिक र कूटनीतिक लचकता दुवै देशले देखाउनुपर्नेछ।

भारतले आफ्नो कृषि, डेरी र घरेलु उद्योग माथि सम्झौता नगर्ने अडान लिएको छ भने अमेरिका आफ्ना उत्पादनको बजार पहुँचमा अडिग देखिन्छ।

यस्तो अवस्थामा व्यापार वार्तामा सहमति नजुटेमा द्विपक्षीय सम्बन्ध झन् चिसिने, र भारत–अमेरिका व्यापार युद्ध अझै चर्कने सम्भावना उच्च रहनेछ।

यदि वार्ता असफल रह्यो भने, यसको असर केवल व्यापारमा सीमित नहुने सम्भावना छ।

रणनीतिक सहयोग, रक्षा साझेदारी, प्रविधि स्थानान्तरण र क्षेत्रीय स्थायित्वमा पनि यसले असर पार्न सक्छ।

त्यसैले आगामी दिनहरूमा भारत–अमेरिका सम्बन्धको भविष्य दुवै देशको व्यवहारिक सोच, लचकता र दीर्घकालीन साझेदारीप्रतिको प्रतिबद्धता मा निर्भर रहनेछ।

भारत-अमेरिका व्यापार युद्ध: वर्तमान स्थिति र भविष्यका चुनौतीहरू

‘अबकी बार, ट्रम्प सरकार’ भन्ने नारा लगाउँदै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पाँच वर्षअघि सार्वजनिक रुपमा राष्ट्रपति ट्रम्पलाई समर्थन गरेका थिए।

त्यो समर्थन भारत–अमेरिका सम्बन्धको ऐतिहासिक उचाइको प्रतीक मानिन्थ्यो। तर अहिले स्थिति पूर्णतः उल्टिएको छ — यो मित्रता भन्सार युद्धमा बदलिएको छ।

अमेरिकाले भारतमाथि लगाएको ५० प्रतिशत भन्सार न केवल आर्थिक, तर कूटनीतिक सम्बन्धमा गहिरो असर पार्ने खालको छ।

भारतले स्पष्ट रूपमा संकेत गरिसकेको छ कि कृषि, दुग्ध तथा स्थानीय उत्पादनमा विदेशी दबाब मान्न सकिँदैन, चाहे त्यसको मूल्य कति नै ठूलो किन नहोस्।

यसले भारतको स्वाभिमान, आर्थिक सार्वभौमसत्ता, र स्थानीय उद्योगको संरक्षणप्रति उसको अडान देखाउँछ।

ट्रम्पले अर्कोतर्फ आफ्नो “जस्तालाई त्यस्तै” भन्सार नीति अन्तर्गत भारतलाई व्यापारिक अनुशासनमा ल्याउन र रुसप्रति दबाब सिर्जना गर्न एकैसाथ नीतिगत कठोरता देखाएका छन्।

तर यसरी भारतमाथि मात्र लक्षित भन्सार लगाइँदा ट्रम्पमाथि दोहोरो मापदण्ड प्रयोग गरेको आरोप लागिरहेको छ, विशेषतः जब पश्चिमी देशहरू आफैं पनि रुससँग आंशिक रूपमा व्यापार गरिरहेका छन्।

यस सन्दर्भमा, भारतको परराष्ट्र नीतिमा पनि परिवर्तन देखिन थालेको छ।

चीन र रुससँग भारतको बढ्दो सहकार्य, विशेषगरी SCO र BRICSजस्ता मंचमार्फत, नयाँ भूराजनीतिक ध्रुवीकरण को संकेत हो।

अमेरिकासँग असमझदारी बढ्दै जाँदा भारत विकल्पको खोजीमा देखिन थालेको छ, जसले ग्लोबल पावर बैलेंसमा महत्वपूर्ण असर पार्न सक्छ।

यसैले, आजको सन्दर्भमा भारत–अमेरिका सम्बन्ध केवल व्यापारिक विवाद मात्र होइन, यो विश्व रणनीतिमा भारतको पुनःस्थापनाको यात्राको हिस्सा पनि हो।

अब यो द्वन्द्व कसरी समाधान हुन्छ, त्यो न केवल दुई देशको भविष्य, तर एशिया–प्रशान्त क्षेत्रको भूराजनीतिक संरचनाको दिशालाई पनि निर्धारण गर्नेछ।