दुर्गा प्रसाईं धरौटीमा रिहा: उच्च अदालतको आदेशपछि डिल्लीबजार कारागारबाट छुटे

पाटन उच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं डिल्लीबजार कारागारबाट छुटेका छन्।

अदालतले तोकेको धरौटी रकम बुझाएपछि कारागार प्रशासनले झन्डै दुई घण्टा लामो प्रक्रिया पूरा गरी उनलाई रिहा गरेको हो।

कारागारबाट बाहिरिँदै गर्दा प्रसाईं सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिन चाहन्थे।

तर, सुरक्षा कारण देखाउँदै प्रहरीले उनी चढेको सवारीसाधनलाई अघि बढ्न निर्देशन दिएको थियो।

त्यस कारण उनको टिप्पणी सार्वजनिक हुन पाएन।

दुदुई फरक मुद्दामा अदालतको धरौटी आदेश

दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दुई फरक मुद्दा दर्ता गरिएको थियो, जसमा उच्च अदालत पाटनले दुवैमा धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

१. बैंकिङ कसुर

पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको इजलासले दुर्गा प्रसाईंलाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

अदालतले उनको क्यान्सर रोगबाट ग्रसित अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै थुनामुक्त गरिनुपर्ने अवस्था रहेको ठहर गरेको हो।

२. राजावादी आन्दोलन (१५ चैतको प्रदर्शन)

१५ चैतमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा संलग्न भएको आरोपमा प्रसाईंमाथि राज्यविरुद्धको कसुर, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, र आपराधिक उपद्रव अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।

जिल्ला अदालत, काठमाडौंले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।

प्रसाईंले सो आदेशविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा पुनरावलोकन माग गरेका थिए। उक्त मुद्दामा न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङ र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

मुद्दा अझै टुंगिएको छैन, अनुसन्धान जारी रहने

दुर्गा प्रसाईंको धरौटीमा रिहा हुनु एउटा अस्थायी कानुनी छुट हो, जुन पूर्ण निर्दोष साबित हुनु होइन।

अदालतले यो निर्णय गर्दा मुख्य रूपमा स्वास्थ्य अवस्थालाई (क्यान्सर रोग) ध्यानमा राखेको छ।

यद्यपि, अदालतले स्पष्ट रूपमा भनेको छ—उनी दोषी होइनन् भन्ने कुरा अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन।

यसको अर्थ के हो भने:

• मुद्दाहरू अझै बाँकी छन्, अदालतमा सुनुवाइहरू जारी रहनेछन्।
• दुर्गा प्रसाईंले धरौटी बुझाएर थुनाबाहिर रहन पाउने मात्र सुविधा पाएका हुन्, मुद्दाबाट उन्मुक्ति होइन।
• उनीमाथि लागेको अभियोगमा प्रमाणहरू संकलन, अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रिया जारी रहनेछ।

यसबाट बुझ्न सकिन्छ कि यो एउटा प्रक्रियागत मोड हो, जहाँ अदालतले उनको अस्थायी स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ, तर अन्तिम फैसला अझै बाँकी छ।

अदालतले उनीमाथि लागेको अभियोगहरूलाई गम्भीरताका साथ हेर्नेछ र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ।