नेपालमा बहुविवाह कानुनी संशोधन नेपाल अन्तर्गत सरकारले नयाँ विधेयक ल्याउन लागेको छ, जसले विशेष सर्तहरू पुरा भएमा दोस्रो विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था गर्नेछ।

यस कानुनी संशोधनको मुख्य उद्देश्य हालको कानुनले पारेको पीडित महिलाहरूलाई संरक्षण गर्नु र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नु हो।

२०७५ सालको भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताले बहुविवाहलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ।

तर, हालसालै सरकारले धारा १७५ मा संशोधन गरी विशेष परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिन सकिने व्यवस्था गर्न लागेको छ।

यस प्रस्तावलाई लिएर सामाजिक, कानुनी र नारी अधिकारकर्मीहरूबीच व्यापक बहस चलिरहेको छ।

यस लेखमा हामी नयाँ प्रस्तावित विधेयकका मुख्य बुँदा, त्यसको उद्देश्य, समर्थन र विरोधका पक्षहरू साथै यसका सामाजिक प्रभावहरूबारे विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौं।

मूल कानुनी पृष्ठभूमि: बहुविवाहलाई पूर्ण निषेध

नेपालको मुलुकी अपराध संहिताको धारा १७५ मा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि कुनै पनि व्यक्तिले,

विशेषगरी विवाहित पुरुषले, आफ्नो वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहँदासम्म अर्को विवाह गर्न पाउने छैन।

यस प्रावधानले समाजमा वैवाहिक स्थायित्व र नैतिकता कायम राख्न प्रयास गरेको छ।

यस कानून उल्लंघन गर्नेहरूलाई १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कडा सजाय तोकिएको छ।

यसले बहुविवाहलाई केवल सामाजिक रूपमा मात्र नभई कानुनी रूपमा पनि अपराध मानिएको छ भन्ने कुरा दर्शाउँछ।

साथै, बहुविवाह गरेको विवाह स्वतः बदर हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ,

जसले बहुविवाहलाई पुनः वैधता नदिई यसको पूर्ण निषेध सुनिश्चित गर्दछ।

यसले विवाहको एकनिष्ठता र विश्वसनीयतालाई संरक्षण गर्ने लक्ष्य राख्दछ।

यस प्रावधानले नेपालको सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरूसँग मेल खाने गरी परिवारको संरचना बलियो बनाउने प्रयत्न गरेको छ।

नयाँ प्रस्ताव: के भैरहेको छ संशोधनमा?

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको संशोधन विधेयकको मस्यौदाअनुसार:

• धारा १७५ को पुनर्लेखन:
  ‘विवाहित पुरुषले’ भन्ने शब्द हटाई ‘कुनै पनि विवाहित व्यक्तिले’ भन्ने शब्द राखिने प्रस्ताव छ। यसले महिला र पुरुष दुवैलाई बहुविवाह गर्नबाट रोक लगाउने लक्ष्य राखेको छ।
• गर्भवती वा बच्चा जन्मिएमा विवाह मान्यता:
  यदि कुनै पुरुष विवाहित हुँदाहुँदै अर्की महिलासँग सम्बन्ध बनाएर उनी गर्भवती भए वा बच्चा जन्माए, त्यस सम्बन्धलाई कानुनी विवाहको मान्यता दिने व्यवस्था गरिनेछ।
• मन्त्रालयका अनुसार, यसले दोस्रो महिलाको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राख्दछ।
• धारा ५ को पुनर्व्याख्या:
  झुक्याएर गरिएको विवाह स्वचालित रूपमा बदर हुने छ, तर यदि महिला गर्भवती छिन् वा बच्चा जन्मिएको छ भने विवाह बदर नहुने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयको तर्क: महिला अधिकारको संरक्षण

कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाका अनुसार,

“पहिलो श्रीमतीसँग सम्बन्ध बिग्रिएको अवस्थामा पुरुषले अर्की महिलासँग बच्चा जन्माएको भए पनि

त्यो सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता नदिँदा दोस्रो महिलाको जीवन संकटमा पर्छ।

यसकारण हामी सर्तसहित बहुविवाहलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिने प्रयास गर्दैछौं

ताकि महिलाहरूको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित होस्।”

विरोध: विधिशास्त्री र नारी अधिकारकर्मीको दृष्टिकोण

1. पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की ले भनेकी छिन्,
   “यो प्रस्तावले बहुविवाहलाई सहज बनाउन खोजेको छ, जसले महिला हिंसा बढाउने सम्भावना छ। यसले पितृसत्तात्मक सोचलाई पुनः बलियो बनाउने र समाजमा प्रतिगमन ल्याउने जोखिम छ।”
2. पूर्वकानुनमन्त्री माधवप्रसाद पौडेल को भनाइ छ,
   “यो कानुनी मस्यौदाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि नराम्रो बनाउनेछ। बहुविवाहलाई पुनः कानुनी मान्यता दिनु भनेको संविधानले सुनिश्चित गरेको लैंगिक समानताको सिद्धान्तको विरुद्ध जानु हो।”

बहुविवाह कानुनी संशोधन नेपालबाट हुने संभावित सामाजिक प्रभावहरू

सकारात्मक पक्षहरू

• अनौपचारिक सम्बन्धबाट पीडित महिलाहरूलाई कानुनी सुरक्षा प्राप्त हुने सम्भावना बढ्नेछ। यसले महिलाहरूलाई सामाजिक, आर्थिक र कानुनी रूपमा न्याय दिलाउन सहयोग गर्नेछ।
• सम्बन्धमा जन्मेका बच्चाहरूको पहिचान सुनिश्चित हुनेछ र उनीहरूले आफ्नो वारिस हक पाउन सक्नेछन्। यसले बच्चाहरूको सामाजिक सम्मान र अधिकारलाई मजबुती दिनेछ।

नकारात्मक पक्षहरू

• बहुविवाहलाई सर्तसहित भए पनि कानुनी मान्यता दिएपछि यसले बहुविवाहको पुनः वैधता खोल्ने जोखिम रहन्छ, जसले समाजमा यस प्रथाको विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ।
• दोस्रो विवाहको वैधताले पहिलो श्रीमतीको अधिकार र सम्मानमा ठेस पुर्‍याउने सम्भावना छ, जसले पारिवारिक संरचनामा द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ।
• यो व्यवस्था लैंगिक समानताको सिद्धान्तसँग मेल नखाने र पितृसत्तात्मक सोचलाई मजबुत बनाउने भएकाले महिला अधिकारका दृष्टिले विरोधाभास सिर्जना गर्न सक्छ।

बहुविवाह कानुनी संशोधन नेपाल: निष्कर्ष र अगाडि बढ्ने मार्ग

नेपालमा बहुविवाह कानुनी रूपमा पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको अवस्थाको बीचमा यस्तो संशोधन प्रस्ताव समाजमा विवादास्पद विषय बनेको छ।

यो विधेयक महिलाको सुरक्षा र अधिकार संरक्षणको नाममा ल्याइएको भए पनि,

यसको दीर्घकालीन प्रभावहरू के हुनेछन् भन्नेमा गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन्।

बहुविवाहलाई सर्तसहित कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था महिलामाथि हुने सम्भावित दुर्व्यवहार र लैंगिक असमानतालाई थप

बढावा दिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यसले सामाजिक संरचना र नारी अधिकारमा समेत असर पार्न सक्ने भएकाले,

यो मस्यौदा पास गर्नु अघि व्यापक जनसुनवाई गर्न आवश्यक छ।

साथै महिला अधिकार र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ–संस्थाहरूको सुझाव र परामर्श लिनुका साथै संवैधानिक समीक्षा गरी विधेयकलाई अझै थप परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यसरी मात्र नेपालको सामाजिक न्याय र लैंगिक समानता कायम राख्दै बहुविवाह सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरू तयार गर्न सकिनेछ।