ओलीको स्पष्ट घोषणा

ओली भण्डारी सम्झौता हुँदैन भन्ने सन्देश स्पष्ट रूपमा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी नेताहरूलाई दिएका छन्। शनिबार राति कर्णाली क्षेत्रका नेताहरूसँग बालुवाटारमा भएको तीन घण्टे छलफलमा ओलीले पार्टी एकता, आन्तरिक विवाद र नेतृत्वको विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग अब कुनै पनि सहमति सम्भव नरहेको दोहोर्‍याए।

ओलीले कर्णाली नेताहरूसँग भने: सम्झौता अब सम्भव छैन

बालुवाटारमा कर्णाली क्षेत्रका नेताहरूसँग भएको तीन घण्टे छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट रूपमा बताएका छन् कि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग अब कुनै सम्झौता वा सहमति हुने सम्भावना छैन। ओलीले पार्टीभित्र देखिएका विवाद र विभाजनका विषयमा गहिरो विश्लेषण गर्दै आगामी दिनमा पार्टी निर्णयलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्देश दिएका छन्।

उनको यस निर्णयले एमाले पार्टीको एकतालाई दृढ बनाउने र अतीतका विवादलाई पन्छाउने उद्देश्य राखेको छ। ओलीले सबै नेताहरुलाई पार्टी निर्णयको सम्मान गर्दै त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न जोड दिएका छन्। उनले भनेका छन् कि अब पार्टीको निर्णय विपरीत कुनै कदम चालिने छैन र सबैले मिलेर पार्टीलाई एकजुट राख्नुपर्छ।

यसैले, ओली विद्यादेवी भण्डारी सम्झौता भन्ने विषयमा अब कुनै पुनः समीक्षा वा पुनः वार्ता हुने छैन र यसलाई पूर्ण रूपमा समाप्त भएको विषय बनाइने छ। ओलीको यो स्पष्ट निर्णयले पार्टीभित्रका विभिन्न समूहहरुलाई सन्देश पनि दिएको छ कि नेतृत्व र पार्टी निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने कुनै स्थान छैन।

ओलीको स्पष्ट घोषणा: भण्डारीसँग सम्झौता हुँदैन

नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग अब कुनै पनि सम्झौता नहुने स्पष्ट घोषणा गर्नुभएको छ। शनिबार राति बालुवाटारमा कर्णाली क्षेत्रका २७ केन्द्रीय सदस्यहरूमध्ये २२ जनाको उपस्थितिमा तीन घण्टे बैठक सम्पन्न भयो। यस बैठकमा ओलीले पार्टीभित्रका विवाद र नेतृत्वसम्बन्धी विषयमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो।

ओलीले पार्टीको एकता र स्थायित्वका लागि आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले भण्डारीसँगको राजनीतिक सहमतिको सम्भावना अन्त्य भइसकेको र अब पार्टी निर्णय अनुसार मात्र अघि बढिने कुरामा जोड दिनुभयो। यसले पार्टीभित्रको विभाजन र विवाद समाधान गर्न मद्दत पुग्ने आशा गरिएको छ।

यस घोषणाले पार्टीका नेताहरूमा स्पष्ट सन्देश दिएको छ। अब पुराना विवाद पुनर्जीवित नगर्ने र पार्टीको एकतालाई प्राथमिकता दिने समय आएको हो। ओलीको यो निर्णयले एमालेभित्र नेतृत्व विवादमा नयाँ मोड ल्याउने संकेत गरेको छ।

राष्ट्रपति बनाउने निर्णय र त्यसपछिको विवाद

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपतिमा पुर्‍याउने निर्णयमा आफू नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको स्मरण गराएका छन्। उनका अनुसार, तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति हेर्दा झलनाथ खनालजस्ता वरिष्ठ नेताको पनि राष्ट्रपति बन्ने चाहना भए तापनि, उनले नै विद्यादेवी भण्डारीलाई दोस्रो कार्यकालका लागि अघि बढाएका थिए। यो निर्णय ५ वर्षे कार्यकाल सुनिश्चित गर्ने सर्तमा गरिएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

ओलीले राष्ट्रपति पदलाई निष्क्रिय र मर्यादित राख्नुपर्ने धारणा राख्दै, राजनीतिबाट पूर्ण अवकाशको मापदण्डअनुसार मात्र पूर्वराष्ट्रपतिलाई समर्थन गरिएको बताउँछन्। उनका भनाइमा, विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपतिमा पुनः नियुक्त गरिँदा सक्रिय राजनीतिमा नफर्किने स्पष्ट शर्तमा समर्थन दिइएको थियो। त्यसैले अब राजनीतिमा उनी पुनः प्रवेश गर्न खोज्नु स्वयं सहमतिको उल्लङ्घन हो भन्ने उनको तर्क छ।

यस विषयमा ओलीको स्पष्ट सन्देश छ—राष्ट्रपति बन्ने सहमतिमा जुन मर्यादा र शर्त तोकिएको थियो,

त्यो अहिले तोड्न मिल्दैन। भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्कने कुरा पार्टी निर्णयको अपमान ठहरिने ओलीको चेतावनी स्वरूप आएको हो।

माधव नेपाल र झलनाथ खनालको भूमिका

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग सम्झौता नहुने स्पष्ट सन्देशसँगै अरू वरिष्ठ नेताहरूको भूमिका पनि उल्लेख गरेका छन्।

उनका अनुसार, आफूले पहिले माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बन्न प्रस्ताव गरेका थिए।

तर, त्यस सन्दर्भमा माधव नेपालले सक्रिय राजनीतिमा फर्किन नपाइने सर्त स्वीकार गर्न चाहेनन्।

यस्तै प्रस्ताव झलनाथ खनाललाई पनि गरिएको थियो। तर, खनालले पनि त्यही जवाफ दिएका थिए—उनीहरू राजनीतिबाट पूर्णतः अलग रहने सर्तमा तयार छैनन्।

ओलीले यस प्रसङ्गमा भनेका छन्, “विद्याजी माधवभन्दा १० वर्ष कान्छी हुनुहुन्छ। यस्तो विषय नबुझ्ने अवस्था छैन।”

ओलीको तर्क अनुसार, पूर्वराष्ट्रपतिले पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किन नहुने नै मूल सर्त हो।

यही आधारमा पार्टीले भविष्यको नेतृत्वका सम्बन्धमा स्पष्ट सीमा निर्धारण गरिसकेको छ।

नेतृत्व हस्तान्तरण र पार्टी मर्यादा

असार ३ गते बालुवाटारमा आयोजित भेटवार्तामा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी नेतृत्व अब हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेकी थिइन्।

उनले ओलीलाई खुलेर भनिन्, “अब छोड्नुस्।” यस अभिव्यक्तिलाई नेतृत्व हस्तान्तरणको संकेतका रूपमा लिइिएको थियो।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले भण्डारीको प्रस्ताव अस्वीकार गरे। उनका अनुसार, नेतृत्व सुम्पनु भनेको जबरजस्ती पदबाट हटाउने प्रक्रिया होइन।

पार्टी संरचनाभित्र अनुभव, वरिष्ठता र संस्थागत मर्यादाको सम्मान हुनुपर्ने उनले स्पष्ट पारे।

भण्डारीलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, “मर्यादामा तपाईं माथि हुन सक्नुहुन्छ, तर पार्टीमा तपाईंभन्दा धेरै सिनियर नेता छन्।”

उनको यस्तो जवाफले नेतृत्वको हस्तान्तरण तत्काल सम्भव नहुने संकेत दिएको छ।

साथसाथै, उनले पार्टी निर्णय, आन्तरिक प्रक्रिया र नेतृत्व चयनमा स्थापित मर्यादालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने सन्देश दिएका छन्।

ओलीको तर्क: पूर्वराष्ट्रपतिलाई कुनै अन्याय छैन

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति कुनै प्रकारको अन्याय नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

उनले विगतदेखि वर्तमानसम्म भण्डारीको राजनीतिक यात्रा स्मरण गराउँदै भने, “उहाँले पञ्चायतकालदेखि अखिलसम्म राजनीति गर्नुभयो।

त्यसपछि संसदीय व्यवस्थामा सांसद, मन्त्री हुँदै दुईपटकसम्म राष्ट्रपतिको पदमा पुग्नुभयो।”

ओलीले यही पृष्ठभूमिमा भण्डारीप्रति अन्यायको कुनै प्रश्नै नउठ्ने तर्क प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार,

“राजनीतिक योगदानको कदर गर्दै राष्ट्रपतिको सर्वोच्च पदमा पु¥याइएका व्यक्तिलाई

अब फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्किन अनुमति दिनु भनेको पार्टीको निर्णय र मर्यादाको उल्लंघन हो।”

उनको धारणा अनुसार, भण्डारीलाई पार्टीले यथेष्ट सम्मान दिएको छ, र वर्तमान अवस्थामा कुनै अन्य गुनासो गर्नु उपयुक्त हुँदैन।

यसै सन्देशमार्फत ओलीले स्पष्ट पारेका छन् कि उनी पूर्वराष्ट्रपतिलाई पुनः सक्रिय भूमिकामा फर्काउने पक्षमा छैनन्,

र कुनै ‘अन्याय भएको’ भनाइलाई खारेज गर्न खोजिरहेका छन्।

पार्टी निर्णय र नेता विष्णु रिजालको भनाइ

बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले पनि भने, “पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ। कसैले मत राखेकै भरमा टाढा बनाउने होइन। निर्णयको पक्षमा उभिनुपर्ने हो।”

ओली विद्यादेवी भण्डारी सम्झौता नहुने निर्देशन दिए

अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग अब कुनै प्रकारको राजनीतिक सम्झौता हुने

सम्भावना नरहेको दोहोर्याउँदै स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।

शनिबार राति बालुवाटारमा आयोजित कर्णाली क्षेत्रका नेताहरूसँगको तीन घण्टे छलफलको अन्त्यमा ओलीले पार्टी निर्णयको कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

उनले कर्णालीबाट आएका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिए—“अब उहाँ (विद्यादेवी भण्डारी) सँग कुनै सम्झौता हुँदैन।

पार्टीले गरेको निर्णय नै अन्तिम हो। त्यसलाई इमान्दार रूपमा कार्यान्वयन गर्नुहोस्।”

यो अभिव्यक्तिले ओली पार्टीभित्र नेतृत्व र सैद्धान्तिक निष्ठामा कुनै सम्झौताको余 ठाउँ नरहेको पक्षमा उभिएको संकेत गर्छ।

ओलीको यो निर्देशनसँगै पार्टीभित्रको द्वन्द्वलाई टुंग्याउने प्रयास बलियो बनाइएको छ।

यसले एमालेको आगामी रणनीतिमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको भूमिकाबारे धेरै हदसम्म स्पष्टता ल्याएको छ।