ओलीलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय पार्टीभित्र पुनः स्पष्ट रूपमा अघि सारिएको छ।

नेकपा एमालेले ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमा हटाउने निर्णय गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नेतृत्वमा ल्याउने बाटो खुला बनाएको छ।

यस निर्णयलाई राजनीतिक आवश्यकताको रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

ओलीलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय पृष्ठभूमि

दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर सीमा हटाउँदै ओलीको नेतृत्वलाई बाटो खुला

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले आफ्नै विधानमा रहेको दुई कार्यकालको सीमा र ७० वर्षे उमेर हद हटाउने निर्णय गर्दै

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पुनः नेतृत्वमा ल्याउने बाटो खुला गरेको छ।

यी दुवै प्रावधान अध्यक्ष ओलीलाई लक्षित गरेर बनाइएको भन्ने आरोपको जवाफस्वरूप पार्टीले ती व्यवस्था पूर्ण रूपमा खारेज गरेको स्पष्ट पारेको छ।

मंगलबार मध्यरातिसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, “दशौं महाधिवेशनबाट नै दुई कार्यकालको प्रावधान अवस्थित छैन।

पहिल्यै छलफल भइसकेको विषयलाई पुनः उठाएर भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ।”

उनले थपे, “७० वर्षे उमेर हद पनि व्यवहारमा लागू गर्न सकिने विषय होइन। उमेरले मात्र नेताको नेतृत्व क्षमता निर्धारण गर्दैन।”

उनका अनुसार, पार्टीभित्र व्यापक छलफल र अध्ययनपछि यी दुवै नियम अव्यवहारिक र समयसापेक्ष नभएको निष्कर्ष निकालिएको हो।

एमालेले अब ओलीको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट संकेत दिएको यस निर्णयले पार्टीभित्र नयाँ राजनीतिक ऊर्जा र एकताको सन्देश पनि प्रेषित गरेको छ।

पार्टीको धारणा: ओली नै आवश्यक नेता

पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्था,

नेकपा एमालेमाथिको वैचारिक घेराबन्दी र नेतृत्व संकटलाई मध्यनजर गर्दै

केपी शर्मा ओलीजस्तो स्पष्ट दृष्टिकोण, दृढ निर्णय क्षमता र संघर्षशील नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने, “राष्ट्रिय राजनीतिमा जटिल चुनौतीहरू छन् र एमालेमाथि वैचारिक तथा राजनीतिक घेराबन्दी छ।

यस्तो अवस्थामा सक्षम र मजबुत नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ, जसका लागि ओली नै उपयुक्त नेताको रूपमा देखिएका छन्।”

गौतमका अनुसार, “पार्टीलाई नेतृत्व गर्न सक्ने, विचारमा स्पष्ट र संगठनमा सक्षम नेता चाहिन्छ।

अहिलेको परिस्थितिमा अध्यक्ष ओलीमात्र त्यो भूमिका निभाउन सक्षम छन् भन्ने पार्टीको साझा निष्कर्ष हो।”

यसै सन्दर्भमा एमालेले ओलीको नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिनुको अर्थ पार्टीभित्र एकता र आगामी चुनौतिहरू सामना गर्न दृढ संकल्प प्रस्तुत गर्नु हो।

‘नियम ओलीलाई रोक्न बनाइएको थियो’

पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले केपी शर्मा ओलीलाई रोक्ने उद्देश्यले कार्यकाल र उमेर सीमाको व्यवस्था विधिवत् लागू गरिएको भए पनि त्यो अब हटाउन आवश्यक भएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने, “दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हदको नियमबारे कुरा गर्दा, यो नियम मूलतः अध्यक्ष ओलीलाई भविष्यमा पार्टी नेतृत्वमा आउनबाट रोक्न बनाइएको थियो।

तर वर्तमान अवस्थामा पार्टीलाई उहाँको नेतृत्व अत्यन्त आवश्यक भइसकेको छ।”

गौतमले थपे, “यदि नेतृत्वका लागि ओली नै उपयुक्त नेता हुन् र पार्टीको भलाइमा उहाँको नेतृत्व अनिवार्य छ भने,

यस्ता नियमहरू हटाउनु कुनै अन्याय होइन, बरु पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिकताको लागि उचित निर्णय हो।”

यसले संकेत गर्छ कि पार्टी भित्रको यस्ता सीमाहरू अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा बाधा पुर्‍याउने उद्देश्यले बनाइएका थिए,

तर वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य र पार्टीको आवश्यकता अनुसार ती व्यवस्थालाई पुनः समीक्षा गरेर हटाइएको हो।

एमालेमा ओलीलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णयको परिणाम

नेकपा एमालेको पछिल्लो निर्णयले स्पष्ट रूपमा संकेत गरेको छ कि पार्टी ओलीको नेतृत्वमा

पुनः एकीकृत र सक्रिय रूपमा अघि बढ्न तयार छ।

पार्टी विधानबाट दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर सीमाको खारेजीले यो देखाउँछ कि पार्टीभित्र ओलीलाई अझै पनि नेतृत्वका लागि अत्यन्त आवश्यक र प्रभावशाली नेता मानिएको छ।

यस निर्णयले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा ठूलो प्रभाव पार्ने मात्र होइन, समग्र नेपाली राजनीति र आगामी निर्वाचन रणनीतिमा समेत गहिरो प्रभाव पार्ने निश्चित छ।

ओलीको पुनः नेतृत्वले पार्टीलाई नयाँ राजनीतिक ऊर्जा दिने र आगामी राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा एमालेलाई मजबुत स्थान दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैले, यो निर्णय नेपाली राजनीतिको गतिशीलतालाई नयाँ आयाम दिन सक्छ र आगामी चुनावी रणभूमिमा एमालेको रणनीतिलाई पुनः आकार दिन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ।