विद्यादेवी फर्कन नदिने निर्णय : एमाले बैठकको फैसला

नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी फर्कन नदिने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयले पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न गरेको छ।

एमालेले भनेको छ कि यो निर्णय राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न आवश्यक थियो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको नियम अनुसार विद्यादेवीको सदस्यता नवीकरण नहुने र उनी पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा फर्कन नपाउने स्पष्ट पारेका छन्।

यो निर्णयले पार्टीभित्र ठूलो असहमति पनि निम्त्याएको छ।

यो विद्यादेवीलाई राजनीति फर्कन नदिने निर्णय सोमबार र मंगलबार (साउन ५ र ६ गते) भएको दुई दिने केन्द्रीय कमिटी बैठकको अन्त्यमा सार्वजनिक गरिएको हो। पार्टीको महत्वपूर्ण बैठकमा, अध्यक्ष ओलीले संविधानको धारा ८ र ९ को आधारमा यो कदम चालिएको बताउँदै, विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण असम्भव भएको दाबी गरे।

ओलीले बैठकमा स्पष्ट रूपमा भने, “पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी अब पार्टी राजनीतिमा फर्कन सक्दिनन्।

पार्टीको नियमावलीअनुसार यो निर्णय लिएको हुँ।” उनका अनुसार, यो निर्णय पार्टीको एकता र नियमको सम्मानका लागि अनिवार्य थियो।

तर, यस निर्णयले पार्टीभित्र मतभेद र असहमति समेत जन्माएको छ। उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीले यस निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै नोट अफ डिसेन्ट पेश गरेका छन्।

उनीहरूले भनेका छन् कि विद्यादेवीको योगदानलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको यो निर्णय पार्टीको हितमा नरहेको छ।

यसैले यो निर्णयले एमालेभित्रको नेतृत्व संघर्षलाई थप तीव्र बनाउने संकेत दिएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, पार्टीको यस किसिमको कठोर निर्णयले आगामी दिनमा भित्री विवादलाई झन् गहिरो बनाउन सक्छ।

सामाजिक तथा राजनीतिक पाटोमा यस विषयमा विभिन्न धारणा रहेको हुँदा आगामी दिनमा यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ।

ओलीको एकल निर्णयप्रति असहमति

अध्यक्ष ओलीले लिएको यो निर्णयप्रति पार्टीभित्रैबाट व्यापक असहमति देखिएको छ।

विशेषगरी उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीले खुला रूपमा यस निर्णयको विरोध गरेका छन्। उनीहरूले भनेका छन्, “पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई निषेध गर्नु अन्यायपूर्ण र पार्टीको लोकतान्त्रिक मूल्यहरूसँग मेल नखाने कदम हो।”

बैठककै क्रममा यी दुई नेताले नोट अफ डिसेन्ट (असहमतिको लिखित टिप्पणी) बुझाउँदै यस निर्णयप्रति आफ्नो गहिरो असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्।

उनीहरूले थप भनेका छन् कि राजनीतिक सहभागिता सबै नागरिकको मौलिक अधिकार हो र त्यसलाई सीमित गर्नु अनुचित छ।

साथै, भण्डारीले पार्टी र देशको लागि पुर्‍याएको योगदानलाई बेवास्ता गरेर गरिने यस्तो निर्णयले पार्टीभित्र विवाद बढ्न सक्ने र एकताको खतरा निम्त्याउन सक्ने चेतावनी पनि यी नेताहरूले दिएका छन्।

यो असहमति पार्टीभित्र गहिरो मतभेदलाई उजागर गरेको छ र आगामी दिनमा नेतृत्‍व विवाद अझै जटिल बन्ने संकेत दिएको छ।

पार्टीमा बढ्दो अन्तरविरोध

एमालेमा अहिले बढ्दो अन्तरविरोध र शक्तिसन्तुलनमा तनाव देखिन थालेको छ।

अध्यक्ष ओलीको एकल निर्णयले पार्टीभित्र नेतृत्‍वप्रति असन्तुष्टि र असहमतिका संकेतहरू थप मजबुत भएका छन्।

ओली पक्षले यो निर्णय अघि बढाउँदा अन्य वरिष्ठ नेताहरूलाई छलफलमा नसमेटिएको गुनासो सतहमा आएको छ।

यसले पार्टीभित्र एकल निर्णय गर्ने प्रवृत्ति बढेको र आन्तरिक लोकतन्त्रमा समस्या आएको कुरा राजनीतिक विश्लेषकहरूले औंल्याएका छन्।

उनीहरूको मत अनुसार, यस्तो गतिले पार्टीको स्थायित्व र एकतालाई खतरा पुर्‍याउन सक्छ।

यसैबीच, पार्टीका विभिन्न तहहरूमा बढ्दो असन्तुष्टि र मतभेदले आगामी दिनमा एमालेको राजनीतिक दिशामा अनिश्चितता ल्याउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।

पूर्वराष्ट्रपतिका हैसियतमा भण्डारीको निष्क्रियता

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हाल कुनै पनि राजनीतिक पदमा सक्रिय छैनन्।

तर उनी एमालेबाट राजनीतिमा सुरु भएकी र राष्ट्रपति बन्नुअघि पार्टीको उपाध्यक्षसमेत रहिसकेकी थिइन्। त्यसैले उनको राजनीतिमा पुनरागमनको अड्कलबाजी लामो समयदेखि भइरहेकै छ।

यस्तो परिस्थितिमा पार्टीले उनलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्कन नदिने निर्णय गरेको तथ्यले एमालेभित्र गहिरो मतभेद र असहमतिको संकेत गर्दछ।

यो निर्णयले पार्टीको भित्री संरचना र नेतृत्त्वमा देखिएका विवादहरू झन् बढाउने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरूले औंल्याएका छन्।

विद्यादेवीको निष्क्रियता र अहिलेको निर्णयबीचको यो अन्तरले एमालेको भविष्य र पार्टी एकतामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने आशंका गरिन्छ।