सरकारी कार्यालयहरूले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ गरे पीडित नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समेट्दै मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ।