१३ साउन, काठमाडौं । नुवाकोट क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले बञ्चरेडाँडा फोहोर व्यवस्थापन स्थलमा देखिएका चुनौती तथा स्थानीयले भोग्नुपरेका समस्या समाधानबारे सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेका छन् ।

आज सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं, महानगरको वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राई, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रुपक आचार्य तथा ककनी गाउँपालिकाका स्थानीय प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

छलफलपछि सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले फोहोर व्यवस्थापनमा प्रभावकारी अनुगमन, स्थानीयवासीका गुनासोको सुनुवाइ, सडक पूर्वाधार सुधार तथा वैज्ञानिक ढङ्गबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिए । साथै फोहोर व्यवस्थापन बारे स्थानीयले उठाउँदै आएका गुनासालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए ।

स्थानीयवासीले बञ्चरेडाँडा फोहोर बिसर्जनस्थलसम्म पुग्ने सडक अत्यन्तै जीर्ण रहेको, फोहोरबाट दुर्गन्ध फैलिएको, फोहोर बोकेका सवारीसाधन नछोपेरै सञ्चालन भएको, बीच बाटोमै फोहोर खसाल्ने, फोहोर विसर्जनपछि गाडी नधोई उपत्यकातर्फ फर्काइने तथा फोहोरमाथि पर्याप्त मात्रामा माटोले छोप्ने (क्यापिङ) कार्यमा लापरवाही भइरहेको गुनासो गर्दै आएका छन् । सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले स्थानीयका यी गुनासा सम्बोधनका लागि सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर छलफल गरेका छन् ।

बञ्चरेडाँडामा काठमाडौं महानगरपालिकाबाहेक अन्य २० वटा स्थानीय तहबाट समेत फोहोर ल्याइने भए पनि ती स्थानीय तहलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा प्रभावकारी रूपमा सहभागी गराउन नसकिएको विषय उठाइएको छ । हाल बन्चरेडाँडाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र आर्थिक भार काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यहोर्दै आएको छ ।

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले बञ्चरेडाँडामा भइरहेको फोहोर व्यवस्थापनको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट नियमित तथा छड्के अनुगमन हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्थानीयवासीका गुनासो तत्काल सुनुवाइ हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिँदै बञ्चरेडाँडा पुग्ने सडक जसरी पनि निर्माण गर्नुपर्ने बताए । ‘बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटसम्म जाने बाटो निकै खराब छ भन्ने गुनासो धेरै आएका छन् । बाटो बनाउने काम जसरी हुन्छ तत्काल थाल्नुहोला’ उनले भने ‘त्यसका लागि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन कसले गर्ने हो, सम्बन्धित निकायले समन्वय गरेर गर्नुहोला ।’ पीडामा रहेका स्थानीयलाई केही राहत दिनका लागि पनि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

फोहोर व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन रूपमा सुधार गर्न ल्याण्डफिल साइटमै पुग्ने फोहोरको मात्रा घटाउन स्रोतमै फोहोर छुट्याउने, संकलन तथा ढुवानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, नागरिकको सेवा सन्तुष्टि बढाउने लगायतका विषयमा भएका प्रगति तथा पहलबारे पनि सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले जानकारी लिए ।

बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिकाले बञ्चरेडाँडामा भइरहेको फोहोर व्यवस्थापनका कामबारे जानकारी गराएको थियो । विशेषगरी फोहोर विसर्जनपछि आवश्यक समयमा माटोले ढाक्ने काम (क्यापिङ) भए–नभएको, दैनिक व्यवस्थापनको अवस्था, कर्मचारी परिचालन तथा सञ्चालन प्रक्रियाबारे छलफल भएको थियो ।

महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागार्इंले बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि फोहोर संकलन केन्द्रको संख्या बढाउने, फोहोर वर्गीकरण र ग्रेडिङ प्रणालीलाई विस्तार गर्ने योजना अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार विकेन्द्रित फोहोरमैला व्यवस्थापनको अवधारणाअनुसार महानगरलाई सात वटा फोहोर क्लस्टरमा विभाजन गरी सुख्खा फोहोर पुनःप्रयोग (रिसाइकल) का लागि आफ्नै क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । तर ती सातवटै स्थानमा फोहोर ग्रेडिङ केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति तथा अन्य प्रक्रिया समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको समस्या पनि बैठकमा उठाइएको थियो ।

हाल बञ्चरेडाँडामा पुग्ने फोहोरमध्ये करिब ६० प्रतिशत कुहिने र ४० प्रतिशत नकुहिने रहेको छ । स्रोतमै फोहोर छुट्याउने अभ्यास प्रभावकारी हुन नसक्दा वर्गीकरणमा समस्या देखिएको र त्यसले ल्याण्डफिल साइटमा थप समस्या सिर्जना गरेको महानगरपालिकाको भनाइ छ । त्यस्तै, दैनिक दुई सयभन्दा बढी फोहोर बोकेका ट्रक बञ्चरेडाँडा पुग्ने गरेकोमा वर्षायाममा कच्ची सडकका कारण सवारीसाधन पटक–पटक बाटोमै अड्किने, त्यसबाट दुर्गन्ध फैलिने तथा स्थानीय जनजीवन प्रभावित हुने अवस्था रहेको विषय बैठकमा उठाइएको थियो ।

नेपाल सरकारले १,७९२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी निर्माण गरेको बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा २०७९ जेठ १० गतेदेखि फोहोर विसर्जन सुरु गरिएको थियो । यो नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका–२ र धादिङको धुनीबेँसी नगरपालिका–१ को सीमाक्षेत्रमा अवस्थित छ ।

हाल बञ्चरेडाँडामा काठमाडौं उपत्यकासहित २१ वटा स्थानीय तहबाट दैनिक औसत दुई सय ट्रक फोहोर विसर्जन हुँदै आएको छ । बैठकले फोहोर व्यवस्थापनलाई दिगो, वैज्ञानिक र वातावरणमैत्री बनाउन सबै स्थानीय तहको साझा जिम्मेवारी र समन्वय आवश्यक रहेकोसमेत निष्कर्ष निकालेको छ ।