सोही इजलास मार्फत रिट निवेदन दायर भएको मितिले त्यस्ता मुद्दा सुनुवाइ र कारबाही ६० दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गर्नसमेत समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।