२ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० निर्माण कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ती कम्पनीहरुसँग सातदिने लिखित स्पष्टीकरण सोधिएको छ । विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भएपछि यसअघि ३० दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएकोमा स्पष्टीकरण नबुझाएकाले फेरि ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन भनिएको हो । स्पष्टीकरण माग…