अबको परिषद् पूर्ण रूपमा डिजिटल हुनुपर्छ। यसमा एकीकृत डिजिटल पोर्टल विकास गरिनुपर्दछ। जसमा संस्था दर्ता, नवीकरण, परियोजना स्वीकृति, वैदेशिक सहायता स्वीकृति, प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सबै एउटै पोर्टलबाट हुने गरी प्रणालीगत सुधार गरिनुपर्दछ।