सार्वजनिक शिक्षाको सुधार अपरिहार्य रहे पनि लाखौं विद्यार्थी र हजारौं रोजगारी जोडिएको निजी शिक्षालाई ‘शत्रु’ ठान्ने र करको भार अन्ततः अभिभावककै काँधमा थोपर्ने सरकारी नीति कति व्यावहारिक छ ?