उक्त निर्णयमा ‘दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने कार्यमा कुनै प्रकारको सुरक्षा चुनौती भए विश्वविद्यालय परिसरमै अस्थायी/स्थायी प्रकारको सुरक्षा युनिट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिए शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने’ भनिएको छ।